क्रसरमाथि कडाइ

नियमनको पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले सञ्चालनमा रहेका उद्योगका कागजात अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ । समितिले सबै क्रसर उद्योगको अवस्था अनुगमन गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । ‘इजाजतका प्रक्रिया नपुर्‍याएकालाई सुरुमा पूरा गर्न समय दिन्छौं, नभए बन्द नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननमा पनि कडाइ गर्ने निर्णय भएको छ ।’

कालीगण्डकी नदी किनारमा हाल चारवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । क्रसरले नदीमा जथाभावी उत्खनन गर्ने क्रम बढेपछि गाउँ कार्यपालिकाले कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । जथाभावी खोस्रिने क्रम बढदै गएपछि नदीको धार परिवर्तन र स्वरूप पनि बिग्रँदै गएको छ भने पर्यावरणमा समेत असर परेको छ । कतिपय स्थानमा कालीगण्डकीको पानी बगेको क्षेत्र नक्सामै छैन ।

‘कालीगण्डकीमा पर्याप्त गिटी, बालुवा तथा नदीजन्य स्रोत छ । उचित सदुपयोग गरेर गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउन पनि यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले भने, ‘अनधिकृत दोहन रोकेर नियमन गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखिन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको क्रसर उद्योग सम्बन्धि कार्यविधि पर्वतका क्रसर उद्योगले अटेर गर्दै आएका छन् । क्रसर उद्योगहरू नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न नपाउने कार्यविधि छ । तर, यहाँका क्रसर उद्योगहरू नदी किनारमै मात्र छैनन्, बस्तीबाट पनि ५० मिटरभित्रकै दूरीमा छन् ।

तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको १ हजार ५ सय मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै हाइटेन्सन लाइनको पाँच सय मिटर क्षेत्रभित्र शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पूरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभिक्र त्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा छ ।

राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको कार्यविधिभिक्रै रहेर त्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्नेगरी नियम बनाउन लागेको जनाएको छ । गाउँपालिकाभिक्र कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेका त्रसरहरूलाई मापदण्ड लागू गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । ‘हामीले अनुगमन गरिसकेपछि वास्तबिक अवस्थाबारे जानकारी आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि गाउँसझाले नै अरू निर्णय गरेर अघि बढ्छ ।’

यसअघि जिल्ला विकास समितिले क्रसर खोल्न अनुमति दिने गरेको थियो । अब स्थानीय तहमा त्रसर उद्योगसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगको नियमनमा ध्यान दिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लको समेत क्रसर उद्योग छ । प्रक्रिया र मापदण्ड नपुगेको भए अध्यक्षकै क्रसर पनि बन्द हुने या प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढ्ने भन्दै कार्यपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।