'पानीको माग धान्न सकिएन’

प्रताप रानामगर

दमौली — भिमाद बजारमा वितरित खानेपानी तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुहानबाट संकलन गरिन्छ । गिरोखोला, फाटेघाट र अँधेरी खोलाबाट संकलन गरेर वितरण हुँदै आएको पानी पर्याप्त छैन । खानेपानी नपुग्दा उपभोक्ता समितिका बैठकमा भनाभन चल्छ । 

‘तीनवटा मुहानबाट दैनिक पाँच लाख लिटर आउँछ, त्यसले नपुग्ने भयो,’ भिमाद खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव चित्रबहादुर रानाले भने, ‘माग धान्न नसकेपछि नगरपालिकाले डिप बोरिङबाट पनि पानी थप्यो । त्यसले पनि पुगेको छैन ।’

Citizen


बढ्दो जनघनत्वसँगै पानी फारु नगर्ने प्रवृत्तिले माग धान्न गाह्रो परिरहेको उनले बताए । भिमाद नगरपालिका कार्यालय परिसरमै डिप बोरिङ गरिएको छ । उक्त स्रोतबाट १ मिनेटमा १ सय २० लिटर पानी संकलन हुन्छ । नगरपालिकाको २० लाख र उपभोक्ता समितिको ७ लाख गरी २७ लाख रुपैयाँको लागतमा डिप बोरिङ गरिएको हो ।

‘खोला र मुहानको मात्रै वितरण हुँदाभन्दा डिप बोरिङले पानी नै पाइएन भन्ने गुनासो कम गराएको तर दिनदिनै बढेको मागलाई अहिले आपूर्तिले धान्ने स्थिति छैन,’ सचिव रानाले भने, ‘अहिले दैनिक सात लाख लिटर वितरण गरेका छौं । अर्को ठूलो आयोजना ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’ भूमिगत स्रोतबाट निकालिने पानीमा आइरनको मात्रा बढी देखिएको छ । पानीमा आइरनको मात्रा सरदर ०.३ हुनुपर्नेमा १.५ छ । आइरनको मात्रा घटाउन प्रविधि ल्याउने तयारीमा समिति छ ।

खानेपानी पर्याप्त नभएको उपभोक्ता संगीता रानाले बताइन् । ‘खानेपानी पुग्नेगरी आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एक दिन एक पटक मात्र धारामा २ घण्टाका लागि पानी आउँछ ।’ माझटार क्षेत्रमा पनि एउटै योजनाबाट पानी वितरण भइरहेकाले भिमादको मुख्य बजार क्षेत्रको माग धान्न गाह्रो परेको हो । भिमाद बजारमा खानेपानी उपभोक्ता १ हजार ४ सय ५८ घरधुरी छन् ।

नयाँ योजना अलपत्र
कदमे खोला खानेपानी योजना छिटो सम्पन्न भएको खण्डमा अहिलेजस्तो पानीको संकट हुँदैन । उक्त योजना पूरा भए २० वर्षका लागि भिमादलाई खानेपानी पर्याप्त हुने अनुमान छ । २८ करोड ९२ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना निर्माणले गति लिएको छैन ।

यसको कारण न सरकारले पर्याप्त बजेट दियो, न त पहिलो चरणको काम जिम्मा लिएका ठेकेदारले नै ध्यान दिएर काम गरे । उपभोक्ताहरू ठेकेदार कम्पनी जुम्ली भैरव जेभीको लापरबाहीका कारण योजना अलपत्रमा परेको बताउँछन् । भिमाद बजारदेखि करिब सात किमि माथि निर्माण सुरु भएको योजना पूरा भएको छैन ।

पहिलो चरणका काम गर्न ४४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइए पनि ठेकेदारले झारा टार्ने काम मात्र गरेको भिमाद खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ऋषिराम रानाले बताए । ‘काम गर्न सुरु गरेको वर्ष दिन भयो,’ उनले भने, ‘तर, सात सय मिटर पाइपलाइन खन्ने काम मात्र भएको छ ।

त्योभन्दा प्रगति छैन ।’ तीन किमि पाइप लाइन खन्न बाँकी छ । पहिलो चरणमा खनेर पाइपलाइन राख्ने, इन्टेक र भल्भ चेम्बर पनि निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता छ । योजनाको डीपीआरमै त्रुटि रहेको अध्यक्ष रानाले बताए । ‘तल मुहानबाट ल्याउनुपर्ने, माथि मुहान बनाएर ल्याउने डिजाइनमा छ,’ उनले भने, ‘भइरहेको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । डिजाइन सुधारेर बनाउन भन्ने हाम्रो माग छ ।’

२८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लागत आउने भनिएको योजनालाई सरकारले चालु वर्ष ६ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको उनले बताए । आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन समितिले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई सरकारी कार्यालय खुले

कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी — संघीयता कार्यान्वयनपछि नवलपरासीबाट टुक्रिएर नयाँ जिल्ला बनेको नवलपुरमा जिल्ला अस्पताल र घरेलु कार्यालय खुलेका छन् ।

दुवैको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरेका हुन् । सरकारी कार्यालय र अधिकांश संरचना नवलपरासीमा परेपछि नयाँ जिल्लामा वर्ष दिनयता नयाँ कार्यालय खुल्ने क्रम जारी छ । १२ वर्षअघि स्थानीयको प्रयासमा धान्याचल महायज्ञ गरेर स्थापना गरिएको डण्डाको मध्यविन्दु सामुदायिक अस्पताललाई सरकारले जिल्ला अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

महायज्ञबाट त्यतिबेला संकलित करिब २ करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएको अस्पताललाई सरकारले जिल्ला अस्पताल बनाउने निर्णय गरेअनुसार मंगलबार मुख्यमन्त्रीले साइनबोर्ड फेरेर जिल्ला अस्पताल लेखिएको बोर्ड अनावरण गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अबदेखि उक्त अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकारको रहेको घोषणा गरे । ५५ शैय्या सञ्चालनको अनुमति पाएको जिल्ला अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीका चिकित्सक र प्राविधिक कर्मचारी खटाइएको छ । चारजना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल तीनजना कार्यरत छन् । जिल्ला विभाजनपछि पूर्वी नवलपरासीमा पहिलोपटक सरकारले जिल्ला अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि समुदायले निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दै आएको पुरानै भवनमा जिल्ला अस्पताल नवलपुर लेखिएको छ ।

अस्पताल हातामा जर्मनको हेल्फी भन्ने संस्थाको ४ करोड ५० लाख सहयोगमा आधुनिक भवन निमार्णाधीन अवस्थामा छ । अब अस्पतालको सबै जिम्मेवारी सरकारको रहेको र उपचारका लागि चितवन वा काठमाडौं धाउनपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेगरी सबै व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । यसैगरी सेक्टर वन कार्यालय हातामा हाल अस्थायी रूपमा रहने भए पनि छिटै अर्को घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुनेगरी घरेलु तथा साना उद्योगको जिल्ला कार्यालय खुलेको छ ।

हालसम्म पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा १६ वटा सरकारी कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । मालपोत, नापी, विद्युत्, दूरसञ्चार, प्रहरी र इलाका प्रशासन कार्यालय पहिल्यैदेखि सञ्चालनमा रहे पनि स्तरोन्नति गरेर सञ्चालन गरिएका छन् । अधिकांश कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका छन् ।

जिल्ला कार्यालयहरू स्तरोन्नति गरिएका कारण कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयराज नेपालले बताए । ‘सबै सरकारी कार्यालयलाई एउटै ब्लकमा राख्न जग्गा प्राप्तिको सबै काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै सरकारी कार्यालयलाई एकै ठाउँमा राख्दा व्यवस्थित र सेवाग्राहीलाई सहज हुनेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्