जलजला आलुको ब्लक क्षेत्र

अगन्धर तिवारी

पर्वत — जिल्लामै अत्यधिक आलु उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा परिचित जलजला गाउँपालिका–९ बनौंलाई आलुको ब्लक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । आलुको उत्पादन र क्षेत्र विस्तार गर्दै किसानको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाको सिफारिसमा कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँगको सहकार्यमा ब्लक घोषणा गरेको हो ।

आलुखेतीको ब्लक सञ्चालक समिति गठन गर्न भेला भएका बनौंवासी किसान ।तस्बिर : कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अनुसार ब्लक घोषणा हुन कम्तीमा सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको हुनुपर्छ । बनौंका वडाध्यक्ष गौबहादुर पुर्जाका अनुसार करिब ५ सय रोपनीमा आलुको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । समुद्र सतहबाट १२ सयदेखि ३२ सय मिटरको उचाइसम्म फैलिएको भूभाग रहेको बनौंको १५ सयदेखि २५ सय मिटरको उचाइमा आलु खेती हुन्छ ।

Citizen

ब्लक घोषणा भएसँगै बनौंको आलु उत्पादन बढाउनका लागि चालु वर्ष २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटबाट किसानलाई खनजोतका लागि मिनी ट्रेलर, सिँचाइको व्यवस्था, उन्नत जातका आलुको बीउ, रोगकीरा नियन्त्रण र मलखादको व्यवस्थापनलगायतमा लगानी गरिने कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताए । ‘ब्लक भनेको विशेषगरी उत्पादन बढाउने वैज्ञानिक व्यवस्था हो,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसका लागि घोषणा गरिएको बालीमा फोकस गरेर लगानी गर्नुपर्छ ।’ उत्पादन बढेर बिक्रीको समस्या भए भण्डारणगृहको समेत निर्माण गर्नुपर्ने रेग्मीले बताए ।

यहाँका किसानको पुर्ख्यौलीदेखिकै मुख्य बाली आलु नै हो । खाद्यान्नमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन दिने आलुको उत्पादकत्व पनि अन्यत्रको भन्दा यहाँ अधिक छ । स्थानीय किसानका अनुसार प्रतिरोपनी १२ देखि १५ मुरीसम्म आलु उत्पादन हुन्छ । ‘एक रोपनीमा एक मुरीसम्म लगाउन मिल्छ,’ किसान डिलकुमारी पुनले भनिन्, ‘राम्रो हुँदा १५ मुरीसम्म फल्छ ।’

आलुको ब्लक घोषणा भएसँगै किसानहरू व्यावसायिक खेती विस्तारमा लागेका छन् । योपल्ट हिउँदमा चार पटकसम्म हिमपात भएपछि बनौंको सबैजसो बारीमा आलु लगाउन थालिएको वडाध्यक्ष पुर्जाले बताए । सक्रिय किसानले आलुको ब्लक सञ्चालक समितिसमेत गठन गरेका छन् ।

अगुवा किसान डिलकुमारी पुनको संयोजकत्वमा गठित हम्पाल आलुबाली सञ्चालक समितिले ब्लकका लागि आउने बजेट खर्चको योजना बनाउँछ । अध्यक्ष पुनका अनुसार समितिले सिँचाइको व्यवस्थापन, आलुको बीउ, रोग–कीराको निवारण, सिँचाइपोखरी तथा पाइप वितरणका काम गर्नेछ । त्यसबाहेक सम्बन्धित प्राविधिक, ज्ञानकेन्द्र र प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालयसँग समन्वय गरेर आलुको उत्पादन बढाउन समितिले काम गर्नेछ ।

बनौंमा उत्पादित आलु जिल्लाभर र जिल्लाबाहिरसमेत तरकारी, खाद्यान्न र बीउका लागि उपयोग हुँदै आइरहेको छ । स्थानीयका अनुसार यहाँ उत्पादित वर्षे आलु हिउँदे बीउका लागि जिल्लाको कुश्मा, ज्ञादी, फलेवासलगायतमा बिक्री हुन्छ । बनौंमा उत्पादित आलु जिल्लाभर र जिल्लाबाहिरसमेत तरकारी, खाद्यान्न र बीउका लागि उपयोग हुँदै आइरहेको छ ।

स्थानीयका अनुसार यहाँ उत्पादित वर्षे आलु हिउँदे बीउका लागि जिल्लाको कुश्मा, ज्ञादी, फलेवासलगायतमा बिक्री हुन्छ । त्यसबाहेक बागलुङ र पोखरासम्मका उपभोक्ताले माग गर्छन् । ‘बेसिजनमा पाथीको २ सय रुपैयाँसम्ममा घरबाटै बिक्छ,’ किसान गंगाबहादुर खोरजाले भने, ‘गाउँमा के खेती हुन्छ भन्नेबारे सबैले बुझिसकेका छन् ।

उत्पादन बढेसँगै अब बजारको पनि खोजी बढाउनुपर्छ ।’ यहाँ अहिलेसम्म खुमलटार सेतो र जनकदेव आलु उत्पादन हुँदै आएको छ । ब्लक घोषणा भएसँगै नयाँ र उन्नत जातको खेती गर्न प्राविधिकले किसानलाई सुझाएका छन् । मोदी गाउँपालिकाको हलजुरे, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागी र राम्चे समेटेर ४ सय हेक्टर जमिन थप गरी आलु खेतीको ब्लक घोषणा गर्न सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको वडाध्यक्ष पुर्जाले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'पानीको माग धान्न सकिएन’

प्रताप रानामगर

दमौली — भिमाद बजारमा वितरित खानेपानी तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुहानबाट संकलन गरिन्छ । गिरोखोला, फाटेघाट र अँधेरी खोलाबाट संकलन गरेर वितरण हुँदै आएको पानी पर्याप्त छैन । खानेपानी नपुग्दा उपभोक्ता समितिका बैठकमा भनाभन चल्छ । 

‘तीनवटा मुहानबाट दैनिक पाँच लाख लिटर आउँछ, त्यसले नपुग्ने भयो,’ भिमाद खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव चित्रबहादुर रानाले भने, ‘माग धान्न नसकेपछि नगरपालिकाले डिप बोरिङबाट पनि पानी थप्यो । त्यसले पनि पुगेको छैन ।’

बढ्दो जनघनत्वसँगै पानी फारु नगर्ने प्रवृत्तिले माग धान्न गाह्रो परिरहेको उनले बताए । भिमाद नगरपालिका कार्यालय परिसरमै डिप बोरिङ गरिएको छ । उक्त स्रोतबाट १ मिनेटमा १ सय २० लिटर पानी संकलन हुन्छ । नगरपालिकाको २० लाख र उपभोक्ता समितिको ७ लाख गरी २७ लाख रुपैयाँको लागतमा डिप बोरिङ गरिएको हो ।

‘खोला र मुहानको मात्रै वितरण हुँदाभन्दा डिप बोरिङले पानी नै पाइएन भन्ने गुनासो कम गराएको तर दिनदिनै बढेको मागलाई अहिले आपूर्तिले धान्ने स्थिति छैन,’ सचिव रानाले भने, ‘अहिले दैनिक सात लाख लिटर वितरण गरेका छौं । अर्को ठूलो आयोजना ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’ भूमिगत स्रोतबाट निकालिने पानीमा आइरनको मात्रा बढी देखिएको छ । पानीमा आइरनको मात्रा सरदर ०.३ हुनुपर्नेमा १.५ छ । आइरनको मात्रा घटाउन प्रविधि ल्याउने तयारीमा समिति छ ।

खानेपानी पर्याप्त नभएको उपभोक्ता संगीता रानाले बताइन् । ‘खानेपानी पुग्नेगरी आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एक दिन एक पटक मात्र धारामा २ घण्टाका लागि पानी आउँछ ।’ माझटार क्षेत्रमा पनि एउटै योजनाबाट पानी वितरण भइरहेकाले भिमादको मुख्य बजार क्षेत्रको माग धान्न गाह्रो परेको हो । भिमाद बजारमा खानेपानी उपभोक्ता १ हजार ४ सय ५८ घरधुरी छन् ।

नयाँ योजना अलपत्र
कदमे खोला खानेपानी योजना छिटो सम्पन्न भएको खण्डमा अहिलेजस्तो पानीको संकट हुँदैन । उक्त योजना पूरा भए २० वर्षका लागि भिमादलाई खानेपानी पर्याप्त हुने अनुमान छ । २८ करोड ९२ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना निर्माणले गति लिएको छैन ।

यसको कारण न सरकारले पर्याप्त बजेट दियो, न त पहिलो चरणको काम जिम्मा लिएका ठेकेदारले नै ध्यान दिएर काम गरे । उपभोक्ताहरू ठेकेदार कम्पनी जुम्ली भैरव जेभीको लापरबाहीका कारण योजना अलपत्रमा परेको बताउँछन् । भिमाद बजारदेखि करिब सात किमि माथि निर्माण सुरु भएको योजना पूरा भएको छैन ।

पहिलो चरणका काम गर्न ४४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइए पनि ठेकेदारले झारा टार्ने काम मात्र गरेको भिमाद खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ऋषिराम रानाले बताए । ‘काम गर्न सुरु गरेको वर्ष दिन भयो,’ उनले भने, ‘तर, सात सय मिटर पाइपलाइन खन्ने काम मात्र भएको छ ।

त्योभन्दा प्रगति छैन ।’ तीन किमि पाइप लाइन खन्न बाँकी छ । पहिलो चरणमा खनेर पाइपलाइन राख्ने, इन्टेक र भल्भ चेम्बर पनि निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता छ । योजनाको डीपीआरमै त्रुटि रहेको अध्यक्ष रानाले बताए । ‘तल मुहानबाट ल्याउनुपर्ने, माथि मुहान बनाएर ल्याउने डिजाइनमा छ,’ उनले भने, ‘भइरहेको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । डिजाइन सुधारेर बनाउन भन्ने हाम्रो माग छ ।’

२८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लागत आउने भनिएको योजनालाई सरकारले चालु वर्ष ६ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको उनले बताए । आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन समितिले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT