मुद्दा फछर्योटमा वृद्धि 

चालु वर्ष फागुनसम्म १ सय ५२ मुद्दा आए । फैसलातर्फ पनि १ सय ९ मुद्दा फैसला पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १ सय ५१ वटा फर्छ्योट भएका छन् । मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै १ सय ८ वटा सरकारवादी फौजदारी र ८ वटा दुनियावादी फौजदारी छन् । अधिकांश मुद्दा जिल्ला अदालतमा फैसला हुने भए पनि उच्च अदालतसम्म पुगेका धेरै देखिएको मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले बताए । उच्च अदालतमा यो वर्ष ३५ रिट परेका छन् ।

तीमध्ये हालसम्म १९ वटामा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । ‘स्थानीय तहमा बाटोघाटो निर्माणमा नागरिक अधिकार हनन भयो भनेर आउने मुद्दा बढेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘गाउँ तथा नगरपालिकाप्रतिका असन्तुष्टिले अदालतको मुद्दा बढायो ।’ न्यायिक समितिबाट उठान भएका मुद्दाको अन्तिम गन्तव्य पनि उच्च अदालत भएकाले अघिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्दा संख्या बढ्ने संकेत देखिएको उनले बताए । यसअघिका वर्षहरूमा परेका मुद्दाकै आधारमा राखिएको लक्ष यो वर्ष नमिलेको हो । उच्च अदालत बागलुङमा गत आर्थिक वर्ष कुल १ सय ७६ मुद्दा परेका थिए । चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म भने यो संख्या २ सय २७ पुगिसकेको हो । अभै यो संख्या बढ्नेछ । एकजना मुख्य भई काम गर्ने र थप दुई न्यायाधीश रहेको यो अदालतमा तुलनात्मक मुद्दाको चाप बढी हो । उच्च अदालतमा संयुक्त इजलास हुने गर्छ ।

यो वर्ष कालीगण्डकी नदी दोहनविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ तर आदेश पालना नभएको टिप्पणी बढेको छ । ‘आदेश कार्यान्वयन नभएमा अपहेलना मुद्दा चल्छ तर निवेदन आउनैपर्छ’ पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति र आमसरोकारको विषयमा चासो बढ्नु राम्रो हो ।’ कानुनी भाषा बुझ्दै जाने, न्यायप्रति विश्वास बढ्नु र नागरिक सचेत बन्दै जाँदा अदालतमा मुद्दाको संख्या बढिहरेको समेत उनले बताए । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने भावना उजागर भएको पौडेलले बताए ।

अदालतमै चालु वर्ष २१ वटा नयाँ निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यस्तै फुटकर निवेदन ५१, प्रतिवेदन ५० वटा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश फर्छ्योट भइसकेका छन् । अदालतमा फैसला लेख्ने काम सात दिनभित्रै हुन थालेको छ । ‘बाजेको पालाको मुद्दा नातिको पालामा फर्छ्योट हुन्छ भन्ने भनाइ हामीले चिरेका छौं’ ढकालले भने, ‘अहिले पनि हामीले एक वर्ष काटेको १ वटा मात्र मुद्दा बाँकी राखेका छौं ।’