क्रसर राखेर नदी दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

(पाल्पा) — राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्ग आयोजना स्तरोन्नतिको बहानामा कालीगण्डकी नदीको छेउमै क्रसर राखेर नदीजन्य पदार्थको दोहन भएको छ । नदीकै तीरमा नयाँ क्रसर मेसिन जडान गरेको छ । इकेके इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका कर्मचारीले मन्त्रालय, विभाग, कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना, गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिएर क्रसर जडान गरेको जनाएको छ । तर, उसले नियम–कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेको भेटिएको हो । 

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगी घाटमा क्रसर सञ्चालनका लागि नदी उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ । तस्बिर ः माधव अर्याल/कान्तिपुर

रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीघाट नजिकै जडान गरेको क्रसरको वरिपरि सयौं घनमिटर नदीजन्य सामग्री थुपारिएको छ । नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी डोजर, स्काभेटर चलाएर नदीजन्य सामग्री जम्मा गरिसकेको छ । नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले मंगलबार उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनमा पुग्दा नदीमा ठूला उपकरण थिएनन् । तर, नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरेर खाल्डो बनाई नदीजन्य सामग्री निकालेको भेटिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दयाराज बस्यालले बताए । ‘पानीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी ठूलठूला खाल्डा बनाएर नदीजन्य सामग्रीको दोहन गरेको भेटिएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बस्यालले भने, ‘नियमविपरीत यसरी निकाल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष छ ।’

Citizen


कालीगण्डकी नदीमा झन्डै ७ मिटरसम्म गहिरो खाल्डो खनेर ढुंगा, बालुवा निकालेको छ । १० हजार घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री स्टक राखिसकेको छ । उक्त घाटमा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । तर, ठेक्कामा तोकिएको घनमिटरभन्दा १० गुणा बढी ठूला उपकरण लगाएर नदीजन्य सामग्री स्टक राखेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थले बताए । ‘यति ठूलो परिमाणमा नदीजन्य सामग्री निकालेको देखिएकै पहिलो हो,’ उनले भने, ‘तस्करहरूले निकालेर भागेजस्तो गरी थुप्रो लगाइएको छ ।’

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरे पनि यति धेरै परिमाणमा घाटगद्दी गर्न नपाइने डिभिजन वन प्रमुख मोहन पौडेलले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा यस्तो दोहन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला अनुगमन समिति बसेर छलफल हुनुपर्छ ।’ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मा ठूला मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ । तर, यहाँ नदी नै तलाउ बन्ने गरी ठूला उपकरण लगाई नदीजन्य सामग्री स्टक राखिएको छ । नदीमै ठूलो भंगालो पर्ने गरी नदीजन्य सामग्री ठूला उपकरणबाट निकालेको भेटिएको प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वमणि पोखरेलले बताए । ‘हामी पुग्दा नदीमै ठूला उपकरण नभेटिए पनि हातले निकालेर सम्भव नै नहुने गरी नदीजन्य सामग्री थुपारिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पनि सीधै दोहन हो भन्ने बुझिन्छ ।’

रम्भा गाउँपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने अहिलेसम्म डोजर लगाएको विषयमा जानकारी नपाएको बताए । उनले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नभई नदीको छेउमा क्रसरका लागि ठाउँ मात्र उपलब्ध गराएको बताए । ‘हामीलाई स्थान उपलब्ध गराउन भन्ने जानकारी आएको थियो,’ उनले भने, ‘हुँगी घाटनजिकै उपर्युक्त स्थान खोजेर दिएका मात्र हो ।’

भण्डारीले क्रसर राख्नका लागि मात्र गाउँपालिकामा माग आएको बताए । ‘असेर्दी नजिकैको भोवरबाट कटिङ गर्दा निस्कने ढुंगा लगेर क्रसरमा पेल्ने योजनासहित स्थान माग्न आएका थिए,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार होला भन्ने लागेको थियो । अहिले यस्ता गुनासा आउन थालेका छन् ।’ उनले अहिलेसम्म अनुगमनमा नगएको र डोजर लगाएको खबर पाउनासाथ प्रहरी लगाएर रोक्न जानकारी गराएको बताए । ईकेके इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रतिनिधि कृष्ण अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सामग्री अभाव हुन नदिनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सामग्री स्टक निकालिएको बताए । ‘हामीले निकालेको परिमाण स्थानीय तहले नापजाँच गरेर गएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले चोरीको काम गरेका छैनौं ।’ उनको भनाइमा सत्यता छैन । तोकिएको परिमाणभन्दा १० गुणा बढीसम्म स्टक राखेको विषयमा सबै राजस्व तिरेको बताए । तर, रम्भा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म राजस्व जम्मा भएको छैन । कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले पठाएको पत्र र ईकेकेबाट लेखेको पत्र अनुसार स्थानीय तहको मापदण्डअनुसार नै दिनु भन्ने रहेको छ । सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर सडकको गैंडाकोट–रामपुर–पीपलडाँडा सडक खण्डमा स्तरोन्नति र कालोपत्रेका लागि काम अगाडि बढेको छ । ‘यही सडक खण्डमा आवश्यक पर्ने गिटी, बालुवा, ढुंगा, सब–बेस तथा नदीजन्य कच्चापदार्थ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निकालेका हौं,’ कम्पनीका प्रतिनिधि अधिकारीले भने, ‘हामीले स्थानीय तह क्षेत्रमा पर्ने घाटहरूमा राजस्व दस्तुर तिरी निर्माण सामग्री माग गरेका हौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दा फछर्योटमा वृद्धि 

फागुन मसान्तसम्ममा १५२ मुद्दामध्ये १५१ वटा फर्छ्योट 
कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा गत वर्षको तुलनामा मुद्दा फर्छ्योटमा प्रगति गरेको छ । अदालतले राखेको लक्ष्यभन्दा ३९ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्योट गरेको रजिष्ट्रार ध्र्रुवकुमार ढकालले बताए ।

चालु वर्ष फागुनसम्म १ सय ५२ मुद्दा आए । फैसलातर्फ पनि १ सय ९ मुद्दा फैसला पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १ सय ५१ वटा फर्छ्योट भएका छन् । मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै १ सय ८ वटा सरकारवादी फौजदारी र ८ वटा दुनियावादी फौजदारी छन् । अधिकांश मुद्दा जिल्ला अदालतमा फैसला हुने भए पनि उच्च अदालतसम्म पुगेका धेरै देखिएको मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले बताए । उच्च अदालतमा यो वर्ष ३५ रिट परेका छन् ।

तीमध्ये हालसम्म १९ वटामा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । ‘स्थानीय तहमा बाटोघाटो निर्माणमा नागरिक अधिकार हनन भयो भनेर आउने मुद्दा बढेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘गाउँ तथा नगरपालिकाप्रतिका असन्तुष्टिले अदालतको मुद्दा बढायो ।’ न्यायिक समितिबाट उठान भएका मुद्दाको अन्तिम गन्तव्य पनि उच्च अदालत भएकाले अघिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्दा संख्या बढ्ने संकेत देखिएको उनले बताए । यसअघिका वर्षहरूमा परेका मुद्दाकै आधारमा राखिएको लक्ष यो वर्ष नमिलेको हो । उच्च अदालत बागलुङमा गत आर्थिक वर्ष कुल १ सय ७६ मुद्दा परेका थिए । चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म भने यो संख्या २ सय २७ पुगिसकेको हो । अभै यो संख्या बढ्नेछ । एकजना मुख्य भई काम गर्ने र थप दुई न्यायाधीश रहेको यो अदालतमा तुलनात्मक मुद्दाको चाप बढी हो । उच्च अदालतमा संयुक्त इजलास हुने गर्छ ।

यो वर्ष कालीगण्डकी नदी दोहनविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ तर आदेश पालना नभएको टिप्पणी बढेको छ । ‘आदेश कार्यान्वयन नभएमा अपहेलना मुद्दा चल्छ तर निवेदन आउनैपर्छ’ पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति र आमसरोकारको विषयमा चासो बढ्नु राम्रो हो ।’ कानुनी भाषा बुझ्दै जाने, न्यायप्रति विश्वास बढ्नु र नागरिक सचेत बन्दै जाँदा अदालतमा मुद्दाको संख्या बढिहरेको समेत उनले बताए । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने भावना उजागर भएको पौडेलले बताए ।

अदालतमै चालु वर्ष २१ वटा नयाँ निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यस्तै फुटकर निवेदन ५१, प्रतिवेदन ५० वटा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश फर्छ्योट भइसकेका छन् । अदालतमा फैसला लेख्ने काम सात दिनभित्रै हुन थालेको छ । ‘बाजेको पालाको मुद्दा नातिको पालामा फर्छ्योट हुन्छ भन्ने भनाइ हामीले चिरेका छौं’ ढकालले भने, ‘अहिले पनि हामीले एक वर्ष काटेको १ वटा मात्र मुद्दा बाँकी राखेका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्