३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

राजपत्रमा समेटिँदै कानुन

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — जिल्लाका पाँच नगर र छ गाउँपालिकामध्ये आठवटा मात्रै स्थानीय तहले पारित गरेका ऐनकानुनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छन् । गाउँ र नगरसभाबाट पारित ऐन कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ । 

सबैजसो स्थानीय तहले अझै पनि पर्याप्त संख्यामा ऐनकानुन र नियमावली बनाइसकेका छैनन् । संघीय र प्रदेश सरकारले पारित गरेका कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने प्रावधानलाई कारण देखाउँदै ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउने गरेका छन् ।


जिल्लाकै पुरानो नगरपालिका पुतलीबजारले राजपत्रमा २९ वटा कानुन समेटेको जनाएको छ । जसमध्ये ८ वटा ऐन र २१ वटा कार्यविधि र नियमावली रहेको कानुन शाखाका अधिकृत कपिल गिरीले जानकारी दिए । वालिङ नगरपालिकाले जम्मा २१ वटा कानुन बनाएको छ । जसमध्ये १२ वटा ऐन र ९ वटा नियमावलीसहित कार्यविधि/निर्देशिका रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।


यसैगरी भीरकोट नगरपालिकामा २३ वटा कानुन निर्माण गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुंगानाका अनुसार १४ वटा कार्यविधि, ६ वटा ऐन, २ वटा नियमावली र १ वटा निर्देशिका नगरसभाबाट पास भएका छन् । यसैगरी गल्याङ नगरपालिकामा जम्मा २० वटा कानुनमध्ये ९ वटा ऐन र ११ वटा कार्यविधि र नियमावली रहेका छन् ।


चापाकोट नगरपालिकामा १६ वटा कानुन नगरसभाबाट पास भएका छन् । जसमध्ये ८ वटा ऐन रहेका छन् भने बाँकी नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका रहेका छन् ।


जिल्लाकै सानो स्थानीय तहको रूपमा परिचित फेदीखोला गाउँपालिकाले राजपत्र प्रकाशित गरेको एक वर्ष भयो । तर कानुन भने प्रकाशित गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले गाउँसभाबाट जम्मा २९ वटा कानुन पास भएको बताए । उनका अनुसार ऐन ८ वटा, नियमावली ७ र कार्यविधि १४ रहेका छन् । राजपत्रमा भने शिक्षाको मात्र एक/एकवटा निमय र नियमावली रहेको सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य कानुनहरू प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा छाप्ने क्रममा छन् ।


यसरी नै कालिगण्डकी गाउँपालिकाको राजपत्रमा जम्मा कानुन १५ वटा प्रकाशित छन् । कुल कानुनको संख्यामध्ये ६ वटा ऐन र ९ वटा कार्यविधि र नियमावली रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खनालले जानकारी दिए । बिरुवा गाउँपालिकामा पनि २३ वटा कानुन गाउँसभाबाट पास भएका छन् । जसमध्ये ८ वटा ऐन रहेका छन् भने २ वटा विधेयक, ४ वटा नियमावली र ९ वटा कार्यविधि रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र गिरीले जानकारी दिए ।


हरिनास गाउँपालिकाले पनि १७ वटा कानुन गाउँसभाबाट पास गरेको छ । जसमध्ये ५ वटा ऐन र बाँकी १२ वटा नियमावली र कार्यविधि रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल भट्टराईले जानकारी दिए । यसरी नै आँधीखोला गाउँपालिकाले पनि १२ वटा कानुन पास गरेको छ । जसअन्तर्गत १० वटा ऐन र नियमावली र कार्यविधि गरी २ वटा गाउँ सभाबाट पास भएका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले पनि २१ वटा कानुन पास गरेको छ । जसमध्ये ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली र १० वटा कार्यविधि रहेका छन् ।


हरिनास, चापाकोट र आँधीखोलामा छैन राजपत्र

जिल्लामा तीन स्थानीय तहले अझै आफ्ना गाउँ र नगरसभाबाट पारित ऐनकानुलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छैनन् । हरिनास, आँधीखोला गाउँपालिका र चापाकोट नगरपालिकाले राजपत्र प्रकाशनमा ढिलाइ गरेका हुन् ।


हरिनासले गाउँसभाबाट १७ वटा कानुन पारित गरेको जनाएको छ । ‘अरू योजनाले व्यस्त बनाएकाले ढिला भएको हो,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष झनमाया पराजुलीले भनिन्, ‘ऐन पारित गर्न सबैको ध्यान गयो । राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ध्यान गएन ।’


आँधीखोला गाउँपालिकाले राजपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको जनाएको छ । स्थानीय तहले आफूखुसी राजपत्र प्रकाशन गर्दा कानुन बाझिन सक्ने भएकाले प्रदेश र संघीय कानुन पारित हुने अवस्था पर्खंदा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । चापाकोट नगरपालिकाले पनि हालसम्म राजपत्र प्रकाशित गरेको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?