मुआब्जा निर्धारण छिटो सक्न माग गर्दै बजार बन्द

हरिराम उप्रेती

गोरखा — बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएको भन्दै स्थानीयहरुले आरुघाट बजार बन्द गरेका छन् । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । 

मुआब्जा निर्धारण छिटो सक्न माग गर्दै बजार बन्द

सोमबार स्थानीयहरुले सांकेतिक विरोध स्वरुप उक्त क्षेत्रका पसल ब्यवसाय बन्द गरेका छन् भने बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी चल्न रोक लगाएका हुन् । उक्त क्षेत्रका आयोजनाका कारण ६०० घर डुबानमा पर्नेछन् । दबाव स्वरुप आज एक दिन मात्र बजार वन्द गरिएको सरोकार समितिले जनाएको छ ।


२०७२ चैत २१ बाट बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको छ । बजार क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन नसकेको भन्दै स्थानीयहरु आक्रोश्ाित छन् । 'बजार क्षेत्रको जग्गाको छिटो मुआब्जा निर्धारण गरियोस् भन्ने नै माग हो,' स्थानीय दिनेश ढकालले भने, 'जग्गा रोक्का छ, छोराछोरी पढाउन विक्रि गरौं भने पाइदैन, बैंकमा धितो राखेर घर चलाउ न त भन्यो त्यो पनि मिल्दैन, कतिन्जेल अन्यौलमा बस्ने ।'


जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेका क्षेत्रका स्थानीयहरुले बसोबासको प्रबन्ध गरिसक्दा पनि बजार क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई अन्यौलमा राखिएको उनको आरोप छ । 'राज्यको कोषमा पैसा टन्नै छ,' उनले भने, 'हामीचाहीं सधै निसास्सिएर बस्नुपरेको छ, डुब्छ भनेको छ बाहिरबाट मान्छे आउने क्रम विस्तारै घट्दै छन्, ब्यापार ब्यवसाय राम्रो छैन, यो ऐतिहासिक आरुघाट वजारको पीडा राज्यले बुझेन ।'


वार्ताबाट स्थानीयको सुनुवाई गर्न सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले माग गरे । 'एउटै योजना, एउटै प्रयोजन, कसैलाई ढिला कसैलाई छिटो मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्नु कतिको जायज छ ?' खनालले भने ।


अन्य क्षेत्रमा भवन, फलफूल र बोटविरुवाको लगत संकलन सुरु भइसक्दा बजार क्षेत्रमा जग्गाकै मुआब्जा निर्धारण नहुनुले आफूहरु अन्यायमा परेको उनले बताए । 'भवनको ह्रास कट्टा गर्ने सुनिएको छ । पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत घर कमजोर हुन्छ, त्यहीलाई आधार मानेर मुआब्जा दिने कुरा सुनिदैछ,' उनले भने, 'हामी बस्दै आएको घर कसरी कमजोर हुन्छ, ह्रासकट्टी गर्न पाइदैन भन्ने पनि माग हो ।'


उक्त क्षेत्रको जग्गाको मुA ब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा छुट्टा-छुट्टै समिति बनाइएको छ । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारिराखेको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।


'अन्य जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरेर हामीले प्रतिवेदन बनाउँदै छौँ,' श्रेष्ठले भने, 'जतिसक्दो चाडो मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारीमै छौं ।' बजार क्षेत्रमा संरचना र फलफुल सहित जग्गाको मुआब्जा एकैपटक दिने तयारी थालिएको उनले बताए । 'फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न लागेका छौं,' उनले भने, 'यसका लागी स्थानीयले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।'

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?