१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

मुआब्जा निर्धारण छिटो सक्न माग

हरिराम उप्रेती

गोरखा — बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले सोमबार आरूघाट बजार बन्द गराएका छन् । उचित मुआब्जा उपलब्ध हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । गोरखाको आरूघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण समितिलाई दबाब दिन स्थानीयले सांकेतिक विरोधस्वरूप उक्त क्षेत्रका बजार बन्द गरे भने सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न दिएनन् । उक्त क्षेत्रका ६ सय घरधुरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण डुबानमा पर्नेछन् । मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया ढिला भएको विरोधमा बजार बन्द गरिएको सरोकार समितिले जनाएको छ ।


२०७२ चैत २१ बाट बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको जग्गा किन–बेच र नामसारी रोक्का गरिएको छ । बजार क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । ‘बजार क्षेत्रको जग्गाको छिटो मुआब्जा निर्धारण गरियोस् भन्ने नै माग हो,’ स्थानीय दिनेश ढकालले भने, ‘जग्गा रोक्का छ, छोराछोरी पढाउन बिक्री गरौं भने पाइँदैन, बैंकमा धितो राखेर घर चलाउँन त भन्यो त्यो पनि मिल्दैन, कतिन्जेल अन्योलमा बस्ने ?’


जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेका क्षेत्रका स्थानीयहरूले बसोबासको प्रबन्ध गरिसक्दा पनि बजार क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई अन्योलमा राखिएको उनको आरोप छ । ‘राज्यको कोषमा पैसा टन्नै छ,’ उनले भने, ‘हामीचाहिँ सधैं निसास्सिएर बस्नुपरेको छ, डुब्छ भनेको छ बाहिरबाट मान्छे आउने क्रम विस्तारै घट्दै छन्, व्यापार व्यवसाय राम्रो छैन, यो ऐतिहासिक आरूघाट बजारको पीडा राज्यले बुझेन ।’


वार्ताबाट स्थानीयको मागको सुनुवाइ गर्न सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले माग गरे । ‘एउटै योजना, एउटै प्रयोजन, कसैलाई ढिला कसैलाई छिटो मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्नु कत्तिको जायज छ,’ खनालले भने ।


आरूघाट क्षेत्रमा संरचना र बोटबिरुवा र फलफूलको लगत संकलनका टोली परिचालन नभएको घ्याल्चोकस्थित सिउरेनटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण मुआब्जा तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । हाल गण्डकी गाउँपालिकाको दर्बुङ र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको बोर्लाङमा लगत संकलन भइरहेको उनले बताए । तथ्यांक संकलनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र भवन डिभिजन कार्यालय र वन कार्यालयका प्राविधिक परिचालन गरिएको छ ।


राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बने वर्षौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्न आफूहरू तयार हुदाँ पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको भन्दै आरूघाट क्षेत्रका स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।


आरूघाट क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै समिति बनाइएको छ । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?