आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितको अविश्वास

शुक्रबार द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको आयोजनाको झएको अन्तरक्रिया कार्यत्रमका सहभागीले बेलाबखत द्वन्द्वपीडित भेला गरेर हुने कार्यत्रमले पीडा भुल्नभन्दा बल्झाउने काम गरेको बताए । ‘द्वन्द्वपीडित पिल्सिएर बस्नुपरेको छ,’ सिरानचोक गाउँपालिका–४ का दीपक हमालले भने, ‘पीडितलाई घटनाको सत्यतथ्य के हो थाहा छैन, यतिका वर्षसम्म न्याय, परिपूरण, मेलमिलाप, सम्मानको केही काम भएन ।’

द्वन्द्व प्रभावितलाई परिचय खुल्ने कार्डसम्म सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘सहिद परिवारलाई परिचयपत्र छैन, द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवार भनेर एउटा परिचयपत्र दिए के हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आस्था, निमेक गरेर परिवार पाल्ने, कक्षाकोठामा पढाइरहेका व्यक्तिले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाए, केहीलाई युद्घ के कारणले भएको थियोसम्म थाहा छैन, के कारणले घटना घटे थाहा दिनुपर्दैन ?’

राज्यतथा विद्रोही दुवैतर्फबाट भएका गभ्भीर मानव अधिकार हनन तथा उल्लंघनको वास्तविकता जान्न पाउने पीडितको नैसर्गिक अधिकार भएको कार्यक्रममा सहभागीले बताए । विश्वसनीय संयन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने राज्यको दायित्व रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

न्यायको अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडितले आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने घ्याल्चोकका अंकुर तिमल्सिनाले बताए । ‘युद्घ टुंगिएको १२–१३ वर्ष भयो, हाम्रा आँसुमाथि खेती नगरौं,’ उनले भने, ‘नभोग्नुपर्ने थियो भोगिसक्यौं, आँसु झारेर भिख माग्नुभन्दा, बालबच्चालाई निःशुल्क शिक्षा र अधिकारका लागि लडौं,’ उनले भने ।

घाइते, अपाङ्ग तथा अङ्गभङ्ग भएकालाई औषधि उपचार तथा जीवन निर्वाहको व्यवस्था, पीडित तथा प्रभावित बालबालिकालाई उच्च शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराई अभिभावक गुमाएकाहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्ने पनि कतिपय सहभागीको भनाइ थियो । पीडितको भावना, चाहना र आवश्यकयतालाई समेत आत्मसात गरी आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी नागरिक बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजागरमा आरक्षण र सामाजिक सुरक्षासहितको उदार राष्ट्रिय परिपूरण नीति जारी हुनुपर्ने पनि सहभागीले माग गरे ।

द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण हुनुपर्ने यदुविलास भट्टराईले बताए । ‘चार वर्ष जेल बसें, यातना सहें तर द्वन्द्वपीडित भनेर परिचित गराउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडित हुनलाई के कति पीडा, उत्पीडन भोगेको हुनुपर्छ, वर्गीकरण हुनुपर्थ्यो ।’

आयोगले न्याय देला भन्ने आशामा बस्दा वर्षौंसम्म समस्याको हल नहुने अधिकारकर्मी सावित्री भट्टले बताइन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रक्रियाप्रति नै अविश्वास र आशंका उब्जिएको अधिकांश सहभागी द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ । आयोगको चार वर्षको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनले आशंका यथार्थमा रूपान्तरण भएको उनीहरूले बताए ।

‘द्वन्द्वपीडितको आँसुको जगमा गणतन्क्र आयो, संविधान बन्यो,’ कार्यत्रमका सहभागी सुमन अधिकारीले भने, ‘दुई आयोग बने, स्वार्थअनुसार ऐन बनाए, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खाने ठाउँ मात्र बन्यो ।’ राजनीतिक दल र सरकार द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलपट्टी लगाउन जवाफदेही बन्नै नसकेको उनको आरोप छ । ‘सरकारमा पुर्‍याउने भर्‍याङ मात्र बन्यौं,’ उनले भने । द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले पीडितलाई गलाउने, भिखारी व्यवहार गर्ने र समस्या जहाँको त्यहीं राख्ने काम मात्र गरेको उनको गुनासो छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूको समेत सहमतिमा पुनर्लेखन वा संशोधन हुने कानुनको आधारमा दुवै आयोग पुनःसंरचना हुनुपर्ने केही सभागीले माग गरे । त्यसपछि बन्ने आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सत्य अन्वेषण, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई अभियोजन र सजाय, संस्थागत सुधार, दण्डहीनताको अन्त्य र मेलमिलाप, संक्रमणकालीन न्याय र विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारभूत मान्यता रहेकाले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको पक्षलाई गौण बनाई क्षमादान तथा माफीलाई प्रधानता दिने कुनै पनि प्रक्रिया र कानुन द्वन्द्वपीडितलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितको पीडा, व्यथा समेटेर बनाइएको ‘चहराइरहेको घाउ’ वृृत्तचित्रको पनि प्रदर्शन गरिएको छ । सत्यका आवाज सुरक्षित राख्न, समाजसमक्ष पुर्‍याउन र अवरुद्घजस्तै रहेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि ऊक्त वृत्तचित्र प्रदर्शनीले सघाउने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका बद्रिबहादुर केसीले बताए ।