अन्योलमा पुनर्निर्माण

लाभग्राहीको सूचीमा नपर्दा उनी राज्यको अनुदानबाट वञ्चित भएकी छन् । बेलामा गुनासो फारम भरेर पठाउने तरिका पनि थाहा नहुँदा गैरै जसरी नाम छुटेका अरू पनि छन् । गलकोटका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले पीडित परिवारले आफ्नो नाम लाभग्राहीमा सूचीकृत नभएको गुनासो आएको बताए ।

‘अब प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको भनिएको छ तर के कसरी काम गर्ने, छुटेका लाभग्राहीलाई सूचीकरण गर्ने भन्ने थाहा नभएकाले राहत दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘वडा २ को नरेठाँटीमा मात्रै ९ घर अझै सूचीमा नपरेको भन्ने जानकारी आएको छ ।’ लाभग्राही सूचीमा छुटेकाको गुनासो समाधान गाउँपालिकाका लागि थप काम भएको उनले बताए ।

निसीखोला गाउँपालिकामा लाभग्राही थोरै छन् । तर, उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न पुनर्निर्माण हेर्ने प्राविधिक छैन । घरघरमा पुगेर लाभग्राहीको अवस्था पहिचान गर्ने र थप सूचीकरण गर्ने कार्यक्रम छ । प्राविधिक अभावमा गुनासो गरेका लाभग्राहीको घरमा पुग्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए ।

‘गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणका घर मात्र नभई अरू धेरै घर धमाधम बन्दैछन्, कुन सुरक्षित भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन’ पौडेलले भने, ‘लाभग्राहीमा सूचीकृतले बनाएको घरको सुरक्षामा मात्र खटिएका प्राविधिकले हेर्छन्, अन्य घरको सुरक्षा हेर्ने कोही छैनन् ।’ भूकम्पीय सुरक्षा सबैलाई आवश्यक पर्ने भए पनि नियमन गर्न समस्या भएको उनले बताए । गाउँपालिकाले भवन निर्माण संहिता बनाउने तयारी गरेपनि प्राविधिक अभावले लागू गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

निसीखोला गाउँपालिकामा अझै कर्मचारीको अभाव छ । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि घर छैन । गाउँका कच्ची घर भाडामा लिएर बस्दा आफैं असुरक्षित भएको उनले टिप्पणी गरे । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जिल्लामा ३ कार्यालय छन् ।

निजी आवास निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका ३ कार्यालय छन् । भवन, अनुदान सिफारिस गर्ने जिमानी र शिक्षा हेर्ने गरी तीनवटा कार्यालय हुँदा स्थानीय तहका प्रमुखसमेत अलमलमा परेका छन् । ‘मेरै अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय समिति छ तर के के काम भइरहेको छ बुझ्नै कठिन छ’ जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘अध्यक्षता गर्ने कार्यालयका फरक–फरक कार्यक्रममा पुग्दा ठिक्कै छ ।’ अनुदानतर्फको सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएकोमा भवनले फेरि लाभग्राहीको खोजी अभियान थालेको उनले बताए ।

इकाइको भवन कार्यालयले एक महिनाभित्र थप लाभग्राही खोजेर असारसम्म पहिलो किस्ता दिने तयारी गरेको छ । भवनका निमित्त प्रमुख सन्देश केसीका अनुसार जिल्लामा ७ सय ९ गुनासा आएका छन् । प्राधिकरणको वेबसाइटमा ७ सय ९६ गुनासा भएको सूचीकृत छ ।

ती गुनासामध्ये केही निर्माणाधीनबाट आएका छन् भने केही नयाँ लाभग्राहीको हुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले खोजी गर्न घरघरमा प्राविधिक पठाउन लागेको निमित्त आयोजना प्रमुख उमेश चौधरीले बताए । जिल्लामा १ सय ७० बढी घरले मापदण्ड नपुगेर अनुदान पाएका छैनन् ।

प्राधिकरणले तोकेका ८ प्रकारका डिजाइनभन्दा फरक पर्दा अनुदानमा समस्या पर्ने गरेको छ । ‘भूकम्प गएको चार वर्ष भइसक्यो, फरक डिजाइनले घर बनाएर बसेका धेरै छन्’ चौधरीले भने, ‘मापदण्ड नपुगेको हकमा प्रवलीकरण गराएमा अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।’

आगामी डेढ वर्षभित्र अनुदानका काम सकेर सबै लाभग्राहीको घर सुरक्षित बनाउने योजना उनले सुनाए । भूकम्पले बागलुङका २ हजार ३ सय ७५ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । तीमध्ये अहिलेसम्म २ हजार १ सय १० घरले सम्झौता गरेका छन् । २ सय ७० घरले सम्झौता पनि गरेका छैनन् ।