विकल्प दिए ‘विकास रोक्दैनौं’

लमजुङबाट थातथलो छाडेर आएका बाजे पुस्ताको इतिहासबारे उनी अनभिज्ञ छन् । उनलाई यति थाहा छ, तालमा माछा मार्दामार्दै किनारासँग उनको सम्बन्ध गाँसिएको छ । बाँकी जीवन यतै हाँसीखुसी बित्नेछ ।

‘बेदाम’ बाट ‘बैदाम’ हुँदै लेकसाइड बन्दाको साक्षी हुन्, गोपाल गुरुङ । ढल मिसिएर आउने फिर्के र बुलौंदी खोलाको दुर्गन्ध सहेर बैदामको गाइघाटमा उनीसँगै बस्ने २८ घर सुकुम्बासी छन् । जीवन गुजार्न माछा मार्छन्, डुंगा चलाउँछन्, ज्याला मजदुरी गर्छन् । केही युवा लेकसाइडका होटलमा काम गर्छन् । बैदाम चौकी पछाडिको बस्तीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रमझमले छोएको छैन । बरु छिट्टै त्यहाँबाट उठिवास लाग्नुपर्ने चिन्ताले घेरेको छ । सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले उनीहरूको मनमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ ।

सर्वोच्चले फेवा ताल अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्न ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्ने फैसला सुनायो । फैसला कार्यान्वयन गर्न तीनवटै सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेर आदेश दियो । पुस २३ मा फैसला आएपछि तालकिनारबाट ६५ मिटरभित्र बनेको स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन ६ महिना समय दियो । दुई महिनापछि गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा एक्सन कमिटी गठन भयो । समितिको चैत ६ को बैठकले सुकुम्बासी खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि, सूचना भने जारी भइसकेको छैन ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कदमको स्वागत नै गर्ने बताउँछन् गाईघाट सुकुम्बासी टोल सुधार संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका गोपाल गुरुङ । उनलाई एउटै चिन्ता छ, त्यो हो वैकल्पिक ठाउँ । भन्छन्, ‘हामीलाई विकल्प दिइयोस्, राज्यको विकास योजनालाई रोक्दैनौं ।’ वर्षौंदेखि बस्दै आएको फेवा किनार झन् सुन्दर भएको हेर्ने आफूलाई पनि चाहना भएको उनी बताउँछन् । नजिकको पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाए भोलिपल्ट नै बस्ती छाड्ने पक्षमा उनी छन् । विकल्प पनि हेरिसकेका छन् । पोखरा–१८ को खहरे बंगलादीमा भएको गुठीको ४० रोपनीमध्ये केही जमिन छुट्याएर राख्न सके उपयुक्त हुने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।

गाईघाटमा दुई रोपनी १३ आना जमिनमा २८ घर छन् । मिश्रित जातिको बसोबास रहेको सुकुम्बासीको जनसंख्या १ सय ४३ छ । सुकुम्बासी परिचयपत्र प्राप्त गरी बसोबास गरेको स्थानको कित्ताकाट भइसकेको छ । सामाजिक भवन, मठमन्दिर, पिउने पानी ट्यांकी, चौतारी, आमा समूह भवन, विद्युत् मिटर, खानेपानी मिटर जडानलगायतको सुविधा वडाबाट पाएका छन् ।

२०६९ पछि भूमिहीन सुकुम्बासी भएको भन्ने सर्जमिन मुचुल्का, वडामा मतदाता नामावली, परिचयपत्र, बसाइँसराइ दर्ता, नागरिकता प्रमाणपत्र एवं सुकुम्बासी आयोगबाट परिचयपत्रसमेत प्राप्त गरेका छन् । मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट भएको फिल्डबुक, नक्सांकन गरी बालविकास केन्द्र समेतजस्ता पूर्वाधारसमेत निर्माण भएर उपभोग गर्दै आएका छन् । २०५८ माघ १ मा तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासीका टहरा भत्काएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उनीहरू पुनः त्यहीं स्थानमा पुगेर बसे ।

विकल्प दिएर मात्रै बस्ती हटाउन भन्दै उनीहरूले ४८ निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दललगायतलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती खाली गर्ने बताउँछन् ।