१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

वित्तीय सुशासनमा स्थानीय तह उदासीन

प्रदेश ब्युरो

पोखरा — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा २२ मा लेखिएको छ, गाउँ तथा नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

वित्तीय सुशासनमा स्थानीय तह उदासीन

उक्त ऐनमा आधारित भएर गण्डकी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी (कार्यविधि) ऐन बनायो । ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा कार्यपालिकाबाट भएका कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सक्ने गरी समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।


दुवै ऐनमा लेखा समिति गठन गर्न सक्नेछ भन्ने शब्दका कारण ‘बाध्यात्मक’ अवस्था नभएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले लेखा समिति गठन गरेका छैनन् । यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणलगायत आर्थिक कारोबारको अनुगमन र मूल्यांकनप्रति स्थानीय तह उदासीन रहेको पुष्टि हुन्छ । केहीमा समिति बने पनि सक्रिय छैनन् । कतै सही सूचना नदिने र काममा हस्तक्षेपसमेत हुने गरेको छ ।


लेखा समिति संयोजकमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा जस्तै विपक्षी दललाई दिने अभ्यास स्थानीय तहले अनुसरण गरेका छन् । स्थानीय सरकारको बजेट सभाले चाहेबमोजिम खर्च भए/नभएको छानबिन र नियमन गर्नु लेखा समितिको मुख्य काम हो ।


पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन, टिप्पणी, सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप भए/नभएको नियमन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेसमेत समितिले गर्छ ।


गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको गत मंगलबारको बैठकले सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न, स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितताको छानबिन र आवश्यक निर्देशन दिन र आर्थिक कारोबार नियमानुसार भए/नभएको हेर्ने कार्यक्षेत्र समितिको रहेको सभापति कुमार खड्काले बताए । ‘आर्थिक कारोबार कानुनसम्मत भए नभएको हेर्न लेखा समिति आवश्यक पर्ने भएकाले गठन गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा धेरै स्थानीय तहले समिति गठन गरेका छैनन् ।’


नागरिक निगरानी संस्थाका अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन स्थानीय तहको प्रमुख काम भएको बताउँछन् । यी क्षेत्रमा कुनै नकारात्मक असर देखिए जनतामा वितृष्णा हुने हुँदा जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘स्थानीय तहले आर्थिक अनियमितताको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न लेखा समिति अनिवार्य बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिमुखीकरण, तालिमलगायत सहयोग लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन ।’ अहिलेको शासन व्यवस्थाको जग स्थानीय तह भएकाले दिगो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनले जनाए ।


प्रदेशको राजधानी रहेको कास्कीकै उदाहरण हेरौं । प्रदेशको एक मात्र पोखरा महानगरले २ महिनाअघि मात्र लेखा समिति बनाएको छ । ५ सदस्यीय समिति कार्यविधि कस्तो बनाउने, काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमै अलमल छ । ‘काम, कर्तव्य, अधिकार के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन,’ संयोजक २७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले भने, ‘कार्यविधिलगायत कामको प्रक्रियामा छौं ।’


नगरसभाले पारित गरेका बजेट र योजना कार्यान्वयन, महानगरमा हुने आर्थिक अनियमितताबारे के गर्ने/नगर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनले बताए । यसैगरी महानगरभित्र हुने आर्थिक अनियमितताबारे पनि कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने अन्योल रहेको र यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञसँग बुझिराखेको उनको भनाइ छ ।


मादी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले लेखा समिति बनेर काम भइरहेको तर प्रक्रिया, जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट नतोकिँदा समस्या भएको बताए । समितिको कार्यविधि छैन । लेखा समिति संयोजक सरोज केसी पालिकामा वितरणमुखी बजेट भएकाले अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर काम गर्न नदिएको गुनासो गर्छन् ।


‘बल्लतल्ल समिति गठन भए पनि काम गर्ने वातावरण छैन । पूरै असहज छ,’ उनले भने, ‘समयमा सही सूचना नदिएर असहयोग छ ।’ तेस्रो गाउँसभा अवरुद्ध बनाएपछि गत असारमा समिति गठन भएको थियो । रूपा गाउँपालिकामा समिति गठन भए पनि निष्क्रिय छ । संयोजक हरिकृष्ण ओझा बैठकै बोलाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा बैठक बोलाउने गर्छन् । कास्कीका अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा समिति गठन भएको छैन ।


म्याग्दीका सबैमा लेखा समिति गठन भएको छैन । स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन समिति महत्त्वपूर्ण भए पनि स्थानीय तह गठनप्रति अनिच्छुक देखिएका हुन् । समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २ वर्षमा ६ जनाको सरुवा हुँदा प्राविधिक अल्झन रहेको बेनी नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।


उनले भने, ‘अनुभवबाट पाठ सिक्दै संघ र प्रदेशसँग बाझिएका ऐन/कानुन संशोधन गर्ने र लेखासहित अन्य समितिले छिट्टै पूर्णता पाउनेछन् ।’ स्थानीय सरकारमातहत रहेका सार्वजनिक निकायले गर्ने आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अभिलेख, खाता, हिसाब र कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातलाई समितिले छानबिन र नियमन गर्न सक्छ ।


‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आए पनि नियमावली आएको छैन । ऐनमा समिति गठन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यक्षेत्र र कार्यविधि नभएकाले अलमल भएको हो,’ धौलागिरि गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले भने, ‘विधेयकलगायत केही समिति बनेका छन् । समितिको कार्यविधि पाए छिट्टै गठन गर्ने थियौं ।’


स्थानीय सरकारले सुरुमा ऐन/कानुन बनाउन हतार गर्दा संघीय सरकारले पठाएको नमुनाका आधारमा ऐन, कानुन बनाई काम चलाउँदै आएका छन् । ‘स्थानीय सरकार संस्थागत हुँदै छन् । अनुभवबाट सिक्दै, परिपक्वता हासिल गर्दै छौं । हामी एक स्थानमा बस्ने अवस्था रहेन त्यसैले पनि स्थानीय सरकार अलमलमा परेको हो,’ रघुगंगा गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने, ‘कार्यविधि बनेपछि समितिले पूर्णता पाउँछन् ।’


पूर्वी नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले पनि लेखा समिति बनाएका छैनन् । समिति गठन भएमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्न नपाउने र आफूअनुकूल काम गर्न नपाइने भन्दै गठन प्रक्रिया अघि नबढेको अनुमान गरिएको छ । जिल्लामा ४/४ नगर र गाउँपालिका छन् । कतिपयमा लेखा समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने थाहै छैन । सदरमुकाम रहेको कावासोती नगरपालिका प्रवक्ता खेमप्रसाद काफ्लेले आर्थिक गतिविधिको निगरानी सिधै महालेखापरीक्षकबाट हुने भएकाले छुट्टै समिति गठन नगरिएको बताए ।


जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न उपसमिति गठन गरेर सुशासन र सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउनभन्दा कार्यक्रममा अतिथि बन्न ठिक्क रहेको मध्यविन्दु नगरपालिका अरुणखोलाका रोशन सापकोटा बताउँछन् ।


मनाङका कुनै पनि स्थानीय तहले लेखा समिति गठन गरेका छैनन् । भूगोल ठूलो भए पनि कम जनसंख्या रहेका पालिकामा करोडौं बजेट छ तर लेखा समिति गठन गर्नुपर्नेबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बेखबर जस्तै छन् । उनीहरूले यससम्बन्धी जानकारीसमेत नभएको बताए । केहीले अर्थसमिति बनाएका छन् । लेखा र अर्थ दुवै आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएकाले जनप्रतिनिधि दुवै समिति एउटै भएको बताउँछन् ।


नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामाले स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । ‘हामी हिमालमा बस्छौं । लेखा समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेबारे जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भयो । अर्को आएको छैन ।’ चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले लेखा नबनेको, बरु आर्थिक समिति बनेको बताए । ‘यसले लेखा समेटिन्छ,’ उनले भने ।


लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाले पुस २७ गते गरेको दोस्रो गाउँसभाबाट वडा ९ का सदस्य रामप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय लेखा समिति बनायो । गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन, स्थानीय कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन, आर्थिक गतिविधिका कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा आर्थिक सुशासनको महसुस गरी लेखा समिति गठन गरिएको जनाए । जिल्लाका अन्य ७ तहले भने समिति गठन प्रक्रिया नै थालेका छैनन् । बेंसीसहर र सुन्दरबजार नगरपालिकाले लेखाजस्तै आर्थिक विकास समिति गठन गरेको दाबी गरेको छ ।


बेंसीसहर नगरपालिकाले वडा ६ का अध्यक्ष भोजबहादुर रिमालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आर्थिक विकास समिति गठन गरेको छ । लेखा समिति नबनाएको नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताए । ‘आर्थिक विकास र यसको सुशासनका लागि हामीले समिति बनाएका छौं । लेखा समिति भने बनाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कतिपय ऐनकानुन नबनाउँदा हामीले बनाउन सकेका छैनौं ।’ सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख जनकराज मिश्रले वडा ९ का अध्यक्ष मोतीप्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा आर्थिक विकास समिति गठन गरेको बताए । ‘लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनमा देखिएन । हामीले आर्थिक समिति गठन गर्‍यौं,’ उनले भने ।


राइनास नगरपालिका प्रमुख सिंहबहादुर थापाका अनुसार लेखा समिति बनाइएको छैन । ‘कस्ता व्यक्ति राख्दा उचित हुन्छ, खोजी गर्नेछौं र आगामी कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्नेछौं ।’ मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले लेखा समिति बनाउने तयारीमा रहेको बताए ।


क्व्होलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम घलेले आगामी कार्यपालिका बैठकले लेखा समिति गठन गर्ने बताए । दोर्दी र दूधपोखरी गाउँपालिकामा समिति बनेको छैन ।


गोरखामा केही स्थानीय तहमा लेखा समिति बने पनि निष्क्रिय छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई बेवास्ता, भर्खरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमा अनुभवको कमी र अलमलले पनि समितिको काममा सुस्तता देखिन्छ । पालुङटार नगरपालिकामा लेखा समिति बने पनि प्रभावकारी काम भएको छैन । ‘एक दुई पटक बैठक पनि बसेको छ,’ प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रराज भारतीले भने ।


लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), नवीन पौडेल (नवलपुर), आश गुरुङ (लमजुङ), हरिराम उप्रेती (गोरखा)

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?