दरबन्दी छ, प्रहरी छैनन्

दुई महिनाअघि तमानमा भएको एक घटनामा मृतकको शव स्थानीयले हजारौं खर्चेर ल्याएका थिए । पोस्टमार्टम पछि फर्काएर दाहसंस्कार गर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

जिल्लामा ५ सय २७ जना प्रहरीको दरबन्दी छ, तर अहिले १ सय ५६ प्रहरी छैनन् । खाली भएका अधिकांश सहायक निरीक्षक, हवल्दार र जवानहरू हुन् । ‘भएका प्रहरीको १० प्रतिशतले बिदा लिन पाउने प्रावधान छ’ प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले भने, ‘पाउने सेवा सुविधा दिँदा दैनिक काम गर्ने ३ सय प्रहरी पनि पुग्दैनन् ।’ आन्तरिक तथा सुरक्षा बैठकहरूमा एउटा चौकीमा कम्तीमा २५ जना प्रहरी चाहिने माग गरे पनि उपल्लो तहबाट त्यो सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

अहिले चौकी तहमा १० जना प्रहरीको दरबन्दी छ । इलाका तहको कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जनासम्म प्रहरी रहने व्यवस्था छ । सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भन्दै भीआईपी र प्रहरीकै उच्च नेतृत्वले पनि जिल्ला तहमा कार्यरत प्रहरीलाई नै मगाउने गरेको शर्माको टिप्पणी छ ।

‘भौगोलिक कठिनाइ र आवश्यकता हेरेर पनि दरबन्दी बढाउनुपर्नेमा एक चौथाइ कम दरबन्दीमा काम गर्नु परेको छ’ शर्माले भने, ‘राजनीतिक र जातीय सद्भावका कारण थोरै दरबन्दीले पनि शान्ति सुरक्षामा उपलब्धि देखाउन सकिएको छ ।’ सरकारले आगामी वर्ष खाली हुने दरबन्दीको अनुमान गरेर एक वर्षअघि विज्ञापन खुलाउनुपर्नेमा खाली भएपछि मात्र खुलाउने गरेकाले जिल्ला तहमा दरबन्दी अभाव भएको उनले बताए ।

प्रहरी भर्ना खुलेपछि छनोट फ्रक्रिया, तालिम, नियुत्ति, त्यसपछिको अन्य प्रक्रियासमेतले डेढ वर्ष लाग्ने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक झवीन्द्र भट्टराईको बुझाइ छ । यी प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा अर्को वर्ष लाग्ने र त्यतिबेलासम्म फेरि उत्तिकै दरबन्दी खाली हुने गरेको उनले बताए । एक चौथाइ दरबन्दी अभावमा पनि शान्ति सुरक्षा र अन्य घटना न्यूनीकरणमा उपलब्धि पाएको प्रहरीको दाबी छ ।

जिल्ला प्रहरीका अनुसार चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म ११ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । त्यस्तै ११ वटै बलात्कार उद्योग भएको शर्माले बताए । सबैभन्दा धेरै १३ जनाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन् भने २१ जनाले पनि त्यस्तै प्रकारका घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । वार्षिक दर्ता हुने ५ सयभन्दा बढी घटनामा प्रहरीको सीमित जनशक्तिले काम गरिरहेको हो । ‘लागूऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनु परेको छ’ शर्माले भने, ‘नियमित रूपमा हुने परीक्षा, सभा–सम्मेलन समेतले हरेक प्रहरीले चौबीसै घण्टा खटिनुपर्छ ।’

नागरिकले सचेत भएर प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेकाले न्यून जनशक्तिले धेरै उपलब्धि गरेको समेत उनले बताए । हिंसापीडित महिलाको काम हेर्ने प्रहरीको छुट्टै शाखा छ । हरेक वर्ष डेढ सयभन्दा बढी घरेलु हिंसासहितका मुद्दामा प्रहरीकै महिला सेलले काउन्सिलिङ, छलफल र पुनःस्थापनाको कामसमेत गर्दै आएको सेलकी प्रमुख अनु राईले बताइन् । मजदुर, सडक बालबालिका र घुमन्तेहरूमा बेलाबेला दुर्व्यसन र अन्य हिंसाविरुद्ध अभियान पनि प्रहरीले चलाएको छ ।