२०.१२°C काठमाडौं
अन्योलमा भर्ना अभियान
स्याङ्जा — बिरुवा गाउँपालिका–१ बिरुवा बजारमा रहेको नवज्योति माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि अन्य विद्यालयमा जस्तै यस विद्यालयमा पनि वैशाख ३ देखि नै अभियान थालिएको हो । भर्ना अभियानलाई कसरी अघि बढाउने, कति दिनसम्म चलाउने भन्ने विषयमा विद्यालय अन्योलमा छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक बमबहादुर रानाले निर्देशन दिने निकाय नभएकाले आफूखुसी काम गर्नुपरेको बताए । ‘हामी विद्यालयभित्र नै सल्लाह गरेर कसरी काम गर्ने भन्ने योजना तय गरेर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्देशन दिने निकाय छैनन् । सल्लाह गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति छैनन् ।’ उनले शिक्षक/शिक्षिका घरदैलो गरेर विद्यार्थीलाई बोलाएर नै अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । उनका अनुसार विद्यालयको भर्ना अभियान ९ गतेसम्म चल्ने छ । विद्यालयमा २४ शिक्षक र ४ सय विद्यार्थी छन् ।
यसैगरी सोही ठाउँमा रहेको भुरुङ माध्यमिक विद्यालयको पनि समस्या उस्तै हो । यतिबेला जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान चलेको छ । यो समस्या दुईवटा विद्यालयको मात्र होइन् सिंगो गाउँपालिकाको नै हो । सबै विद्यालयको एउटै कारण हो, गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृत नहुनु । जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये बिरुवा र हरिनाशमा शिक्षा अधिकृत छैनन् ।
यसो त अधिकृत नभएपछि शाखा कार्यालयसमेत खोलिएको छैन । साबिकको वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र रेखदेखसँगै गल्ती गरेमा कारबाही गर्ने काम गर्दथ्यो । यस वर्ष भने यो अधिकार जिल्ला शिक्षा विकास इकाई समितिलाई छैन ।
शिक्षाको रेखदेख गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ । भर्ना अभियान २ बाट सुरु भएर ९ गतेसम्म चल्ने, १० गते पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने र ११ बाट पढाइ सञ्चालन गरिने भुरुङ माविका प्रधानाध्यापक किरण मल्लले बताइन् । २ सय ३० जना विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा शिशुदेखि ५ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन हुने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सूर्य कुँवरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ६, ७ र ८ कक्षासम्म विज्ञान, गणित र इङलिस अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गरिन्छ । बिरुवा गाउँपालिकामा शिक्षा शाखा नै नभएको बताए । ‘कर्मचारीबिना काम गर्न गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘शिक्षाका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । हामी आफैंले नेट सर्च गरेर काम गर्नुपरेको छ । शिक्षाको बारेमा केही जानकारी पाइँदैन । कतिपय अवसरबाट वञ्चित भएका हुन पनि सक्छौं । केन्द्रबाट पारित भएका कार्यपत्र गाउँ कार्यपालिकाले भने प्रत्येक विद्यालयलाई इमेलमार्फत पठाएको हुन्छ । गाउँपालिकामा सोध्दा आफूलाई जानकारी नहुने जवाफ आउँछ ।’ उनले शिक्षा शाखा नहुदाँ निकै अन्योल भएको गुनासो गरे ।
कार्यपालिकाले जहिलै केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाएको जवाफ मात्र दिने उनको भनाइ छ । केन्द्रबाट कर्मचारी समायोजन गर्दा बिरुवा शाखामा परेनन् । आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा निकै समस्या झेल्नुपरेको कुँवरले बताए । ‘धेरै विद्यालयमा विस्थापित (अवकाश प्राप्त) शिक्षक छन् । उनीहरूको ठाउँमा अर्को शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्यो भन्दा बिरुवाको शिक्षा इकाई समितिले केन्द्रले दरबन्दी मिलान गर्न खोजेको छ । सोहीअनुरूप नियुक्ति गरौंला भनेर रोक लगाएको छ,’ उनले शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिमा रोक लगाइएको बताए ।
भुरुङ माविमा पनि ३ जना शिक्षक अवकाश प्राप्त छन् । नयाँ विकल्प नहुँदा कक्षा सञ्चालनमा नै दुविधा भएको उनको भनाइ हो । उनका अनुसार यो माविलाई १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने तयारी छ । तर, अनुमति कतैबाट नपाउँदा यत्तिकै बस्नुपरेको हो । विद्यालय मर्ज, शिक्षक सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, विद्यालयमा कक्षाकोठा बढाउने वा घटाउने जस्ता काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दथ्यो । अब भने यो सबैको जिम्मा पालिकास्तरमा छ ।
स्थानीय सरकारले नै १२ कक्षासम्म अध्यापन गराउन अनुमति दिन सक्छ । स्थानीय तहले कार्यविधि ऐन, कर्मचारी नभएको कारण देखाउँदै अनुमतिपत्र नदिएको उनले बताए । उनका अनुसार अनुमतिका लागि निवेदन कहाँ दिने अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका विषयगत कार्यालयमा अधिकृत नपुग्दा जहिलै समस्या हुने गरेको बिरुवा गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत इन्जिनियर रामचन्द्र गिरीले बताए । यो समस्या हरिनाश गाउँपालिकामा पनि छ । यहाँ पनि शिक्षा शाखा नभएका कारण शिक्षाका कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् ।
यसो त कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि केन्द्रबाट तोकिएको शिक्षा अधिकृत हालसम्म आएका छैनन् । पुतलीबजार नगरपालिका हेर्ने अधिकृतले केही समय कालीगण्डकी गाउँपालिकाको पनि रेखदेख गरेका थिए । गाउँ कार्यपालिकाले हालैमाक्र मावि दरबन्दीका शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृतमा नियुत्ति गरेको बताएको छ । ‘शिक्षामा तोकिएको कर्मचारी कहिल्यै पनि आएनन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खनालले भने, ‘हामीले शिक्षाको कामलाई रोक्नु हुँदैन भनेर मावि दरबन्दी भएका शिक्षकलाई अधिकृत तोक्यौं । उनको ठाउँमा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी अर्को शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ ।’
अन्य पालिकाले जस्तै निजामती अधिकृतको पर्खाइमा शिक्षाको काम प्रभावित बन्न दिनबाट जोगाउनका लागि शिक्षकलाई अधिकृतमा नियुक्ति गर्नुपरेको उनले बताए । यसो त पछिसम्म समस्या नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मावि दरबन्दीकै शिक्षक राखिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी नभए तापनि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले शिक्षामा फड्को मारेको उनको दाबी छ ।
गाउँपालिकामा शिक्षाको छुट्टै शाखा तोकेर काम गरिएको उनले बताए । स्थानीय सरकार शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेको दाबी गर्न कहिल्यै छाड्दैनन् । कतिपय स्थानीय तहले सरकारी विद्यालयमा गरेको लगानीलाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधि र शिक्षक–शिक्षिकाका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने अनिवार्यसमेत गराएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ ।
विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले बालबच्चा खोज्दै घरदैलो अभियानसमेत गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप विद्यालयको छ । जिल्ला शिक्षा विकास इकाई विकास प्रमुख घनश्याम पौडेलले चापाकोट नगरपालिकामा केही दिनभित्र शिक्षा अधिकृत पुग्ने बताए । हुकुमसिंह गुरुङलाई समायोजनको पत्र बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म चापाकोटको पनि शिक्षा शाखा भद्रगोल रहेको बताए ।
उनका अनुसार फेदीखोला गाउँपालिकामा रामचन्द्र गुरुङलाई समायोजनको पत्र दिइएको छ । स्थानीय तहले आफm्नो स्थानबाट स्रोत व्यक्ति नियुत्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘अब तोकिएको स्थानमा अधिकृत आउने सम्भावना बढ्यो,’ उनले भने, ‘समायोजन भएपछि जुन ठाउँमा जसलाई तोकिएको छ त्यो व्यक्ति आउनुपर्छ । कतिपयले प्रदेश कानुन नबनेको बहाना देखाउँदै आलटाल गर्ने गरेका छन् । यसैले गर्दा शिक्षकलाई परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ प्रदेशले शिक्षा ऐन लागू नगर्ने बेलासम्म स्थानीय तहको शिक्षा शाखा बेथिति हुने उनले बताए । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा शिक्षा शाखामा अधिकृत नहुँदा काम गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०९:०२
