१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

अनुदान सम्झौता गर्न आएनन् होमस्टे

आश गुरुङ

लमजुङ — पर्यटन प्रवर्द्धनबाटै समृद्धि भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रवर्द्धनको योजना अघि सारेको छ । विस्तृत योजनासहित सम्झौता गर्न आउने होमस्टेलाई १०/१० लाख दिनेगरी बजेट विनियोजन भइसकेको छ । 

अनुदान सम्झौता गर्न आएनन् होमस्टे

बजेट विनियोजनको महिना दिन बितिसक्दा पनि यहाँका होमस्टे सञ्चालकले भने सम्झौतामा रुचि देखाएका छैनन् । सम्झौता गरेर आधा काम पुगेको बिल भर्पाईका आधारमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट डिभिजन वन कार्यालयले ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्छ । सकिएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिन्छ ।


लमजुङका १४ होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ६ वटाले मात्रै डिभिजन वन कार्यालयमा सम्झौता गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४ महिना हुँदा बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन साँढे २ महिना बाँकी रहँदासम्म होमस्टेले सम्झौता गरेका छैनन् ।


होमस्टेको पूर्वाधार सहयोगका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । अनुदान रकमले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गोरेटो बाटो, प्रवेशद्वार, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक भवन, पर्यटन सूचना केन्द्रलगायतका पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्नेछन् ।


मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट विनियोजन गरे पनि समयमा काम नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीकै जिल्ला लमजुङका ८ वटा होमस्टेले अझै अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । सम्झौता नगर्नेमा नेपालकै चर्चित होमस्टेसमेत छन् ।


बेंसीसहर नगरपालिका ३ को काउलेपानी सामुदायिक होमस्टे, बेंसीसहर २ को मगर होमस्टे, सुन्दरबजार नगरपालिका ५ को गहते मूलकोट होमस्टे, सुन्दरबजार ११ को तुर्लुङकोट होमस्टे, सुन्दरबजार ३ को खजेगाउँ दुराडाँडा होमस्टेले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् ।


यस्तै, क्व्होलासोंथर गाउँपालिका ४ को भुजुङ सामुदायिक होमस्टे, क्व्होलासोंथर ८ को घाम्राङ सामुदायिक होमस्टे, वडा नं. ९ को गिलुङ होमस्टेले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । बन कार्यालयका अनुसार मध्यनेपाल नगरपालिका र दोर्दी गाउँपालिकाका कुनै पनि होमस्टे अनुदान पाउने सूचीमा छैनन् ।


राइनास नगरपालिका ९ को राइनासकोट होमस्टे, राइनास ९ कै कुँडुले सामुदायिक होमस्टे, मर्स्याङदी गाउँपालिका ३ को सिउरुङ होमस्टे, मर्स्याङ्दी ८ भुस्मेको तामाङ होमस्टे, क्व्होलासोंथर गाउँपालिका १ को रापासिङ सामुदायिक होमस्टे र क्व्होलासोंथर ६ को पसगाउँ सामुदायिक होमस्टेले सम्झौता गरिसकेका छन् । नेपालमै प्रख्यात घलेगाउँ होमस्टेले भने अनुदान दाबी गरेका छैनन् ।


डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत बालकृष्ण खनालका अनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने सबै होमस्टेलाई बारम्बार खबर गरे पनि अनुदान सम्झौता गर्न नआएको बताए । ‘अनुदान सम्झौता गर्न आउँदा होमस्टे सञ्चालक आफैंले २० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । यो कार्यविधिमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक इस्टिमेट चाहिने भएकाले ढिलाइ हुन सक्छ ।’ समयमै सम्झौता भएमा मात्रै काम राम्रो हुने उनले बताए । ‘विनियोजित बजेटका लागि काम गर्न गाह्रो भएन । विनियोजित बटेको समयमै कार्यान्वयन नभए सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्छ ।’


गण्डकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन गत पुसमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । लमजुङका २९ वटा होमस्टेले आवेदन दिएका थिए । होमस्टे कार्यविधि २०७५ अनुसारको मापदण्ड नपुगेकाले १५ वटा होमस्टे अनुदान पाउनबाट वञ्चित भए ।


छनोटमा परेका होमस्टेका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा हरेक होमस्टेका लागि स्थानीय तहले १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र होमस्टे सञ्चालकले २ लाख ८७ हजार रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?