कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रदेशसभा बैठक : सुर्तीजन्य पदार्थमाथि कडाइ

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — संघीय सरकारले विभिन्न समयमा सुर्तीजन्य पदार्थमा गर्दै आएको कडाइलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकार अझ कडा हुने देखिएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनीमूलक सन्देश ९० प्रतिशत राख्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाबाट सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार पारित भएको छ ।


यस्तो सन्देश ७० प्रतिशत राख्न सुझाव आएपछि लामो समयदेखि प्रदेशसभाअन्तर्गतको विधायन समितिमा विधेयक रोकिएको थियो । पछि ९० प्रतिशतै राख्ने सहमति जुटेपछि शुक्रबार विधायन समितिले पेस गरेको विधेयकलाई सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले आइतबार राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो ।


धूमपान तथा सुर्ती सेवन मानव स्वास्थ्यका लािग हानिकारक भएको र यसको सेवनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने भन्दै नियन्त्रण र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको हो । यसले सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवनलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण र नियमन गर्नेछ । सुर्तीजन्य पदार्थमा चुरोट, बिंडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, जर्दा, गुट्खा, सुर्तीलगायतलाई तोकिएको छ ।


सरकारी निकायलगायत सबै प्रकारका सार्वजनिकस्थल र अरू कसैलाई असर पर्नेगरी धूमपान र सुर्ती सेवन गर्न नपाउने विधेयकमा छ । प्याकेजिङमा कानुनबमोजिम दर्ता गराइएको लेबल तथा ट्रेडमार्क चिह्न, उत्पादकको नाम, ठेगाना र निकोटिनको मात्रा उल्लेखित जानकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने कुनै पनि चित्र, लोगो, शब्द राख्न नहुने पनि उल्लेख छ ।


उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्नुअघि त्यसमा रहेको निकोटिनको मात्रा, हानिकारक तत्त्वलगायत आवश्यक विषयको जानकारी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने, निकासी पैठारी गर्नेले बर्सेनि विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।


उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थको खोल, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबलको बाहिरी भागमा कम्तीमा ९० प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक रंगीन चित्र प्रस्ट रूपमा राख्नुपर्ने र नेपाली भाषामा छाप्नुपर्ने भनिएको छ । यही विषयमा विधायन समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा ७० प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझाव आएपछि छलफल लम्बिएको थियो ।

सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने, १८ वर्ष उमेर नपुगेका, गर्भवतीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न लगाउन वा निःशुल्क पनि उपलब्ध गराउन पाइने छैन । विभिन्न सार्वजनिकस्थलबाट एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न, फुटकर बेच्न नपाइने, स्कुल तथा कलेजको पोसाक लगाएका जुनसुकै उमेरकालाई पनि बेच्न नपाइने विधेयकले समेटेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ निःशुल्क र उपहार दिन नपाइने, सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुनेगरी बिक्रीस्थल सजावट गर्न नपाइने जनाइएको छ ।


कसैले पनि ऐनविपरीत सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा दुई सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।


विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिंदै प्रदेशसभा सदस्यद्वय कृष्णबहादुर थापा र सरिता गुरुङले कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री पुनमगरले बिरामी भएर उपचार गर्नुभन्दा बिरामी नै हुन नदिने उद्देश्यसाथ विधेयक ल्याएको बताइन् ।


कोरला नाकामा पूर्वाधार बनाऊ

यसैबीच प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा ड्याडु विष्टले प्रदेश समृद्धिको ढोका कोरला नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाई संचालनको माग गरे ।


उनले अहिले जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भएको, सीमास्तम्भ २१ देखि २६ सम्मको १० गजा छाडेर ५०/६० हजार रोपनी जग्गा हुने भएकाले सोही अनुसार पूर्वाधार बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । नाकाको गुरुयोजना बनाई प्रदेशको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले विशेषज्ञमार्फत काम गर्न सुझाए । उनले प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयसमक्ष अनुरोध गरे ।


जनप्रतिनिधिलाई बजेट दिनु गलत

सांसद रामजी बरालले सांसद क्षेत्र विकास कोष तथा अन्य माध्ययमबाट जनप्रतिनिधिलाई बजेट बाँड्दा दिगो विकास नहुने जनाए ।


उनले सांसदलाई बजेट बाँड्दा वडासदस्यलाई पनि दिनुपर्ने भन्दै यो नीति र उद्देश्यविपरीत रहेको जिकिर गरे । उनले पोखराको खानेपानीलाई सफा र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, पोखराको सडकमा पार्किङ हटाउनुपर्ने र सेती नदीको संरक्षणका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाए ।


अर्का सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश सरकारबाट प्रदेशवासीले ठूलो अपेक्षा गरे पनि पूरा हुन नसकेको जनाए । जनता अझै असुरक्षित रहेको, खाद्यान्नलगायत वस्तुमा गुणस्तर कायम नभएको र मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।


सडक, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत प्रादेशिक संरचना ठेकेदार केन्द्र बनेको उनको आरोप थियो । धनमाया लामा पोखरेलले कार्यविधि र कर्मचारी अभाव देखाएर सरकार पन्छिन खोजेको, असारे विकासको प्रवृत्ति नहटेको बताइन् भने पुष्पा केसी भण्डारीले सरकारले एक वर्षमा धेरै काम गरेको दाबी गरिन् । विनोद केसीले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?