खोला दोहन रोकथाममा समन्वय अभाव

खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि जिल्ला समन्वय समिति मुकदर्शक छ भने जिल्ला प्रशासनले पनि प्रक्रियागत झन्झट देखाउँदै नियमनप्रति उदासीनता देखाएको छ ।

मौकाको फाइदा क्रसर उद्यागीलाई भएको छ । ‘नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन हुने गरी डोजर, स्काभेटर चलाएर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपारेका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला भन्छन्, ‘आँधीखोलाको अस्तित्व नै संकटमा परेको अवस्था देखिन्छ । अनुगमनको अधिकारी भएको निकायले रोकथाममा पहल गर्नुपर्छ ।’ साबिकको व्यवस्थामा अनुगमन समिति प्रजिअको नेतृत्वमा हुन्थ्यो ।

अहिले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनुगमन समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र नियमनको अनुगमन समितिको नेतृत्वको अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई छ । तर, आफ्नै सहमतिमा खोलाजन्य पदार्थ उठाउन दिएका ठेकेदारप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उदार हुँदा अनुगमन संयन्क्र सत्रिय हुन नसकेको हो ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गराउनु अनिवार्य छ । अनुमति दिने प्रक्रियामा हाल राखिएका प्रावधानले क्रसर राख्नुपर्ने दूरी र प्रभावका विषयमा मापदण्डले पुराना क्रसर सञ्चालकलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । ‘मापदण्ड पुर्‍याएर इजाजत लिनेहरू छैनन्, जति छन् तिनको पनि संख्या र अवस्थाको तथ्यांक कसैले विस्तृत राखेको पाइएन,’ प्रजिअ निरौलाले भने, ‘बेथिति कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफलचाहिँ गरिरहेका छौं ।’

नदीखोलामा भइरहेको दोहन रोक्न जिल्ला अनुमगन समितिको दुईपटक बैठक भइसकेको जिससका समन्वय अधिकृत विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । ‘कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो रेकर्डअनुसार साबिक जिविसमा दुईवटा क्रसर दर्ता भएको पाइयो तर, दुवैले दर्ता नवीकरण गरेको देखिएन ।’ ठेक्का अब स्थानीय तहहरूले लगाउने भएकाले सबैसँग समन्वय गरेमात्रै मनोमानी गर्नेविरुद्ध कडाइ सम्भव हुने उनले बताए ।

‘क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् तर, दर्ता भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग उद्योगबारे केही जानकारी आएको छैन । स्थानीय तहका प्रमुखलाई बोलाएर पनि यसबारे छलफल गराएका छौं ।’ स्थानीय तहले पनि क्रसर उद्योगबारे अनुगमन गर्ने, कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाउने र दर्ता, नवीकरण गर्ने कार्य गरेको छैन । स्रोतका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।

आधिकारिक मानिने संस्थामा उद्योग कसको नाममा कसले सञ्चालन गरेको छ भन्नेसम्म तथ्यांक छैन । उद्योग दर्ता अनुमति भएर पनि सञ्चालन गर्न योग्य एउटा उद्योगसमेत नरहेको उल्लेख गर्दै प्रजिअ निरौलाले भने, ‘०७२ सालदेखि कुनै पनि उद्योग नवीकरण भएका रहेनछन् । हामीले सञ्चालनमा रोक लगाएका पनि छौं ।’

पुतलीबजार–१ स्थित मालेबगरमा रहेको उद्योग अहिले बन्द नै छ । अन्य स्थानका उद्योग लुकीचोरी चलाएको भेटाएका छौं ।’ सञ्चालनमा रोक लगाइएको ३ महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यथार्थमा भने नपाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्रसर उद्योगबारे अध्ययन गरी दर्ता, नवीकरण गराउन र कानुनविपरीत भेटिएकालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पत्राचार गरिएको छ । ढ्ङ्गा, गिट्टी/बालुवा ऊत्खनन संकलन क्रसिङ र बित्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ अनुसार कार्यविधिमा मापदण्ड नपुगेका सबै क्रसर ३ महिनाभित्र अन्यत्र सारिसक्नुपर्ने छ । तर, यो जानकारी पालिकासँग भए पनि सार्ने काम नभएको निरौलाको भनाइ छ ।

‘सरकारको सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्छ, अतिरिक्त दोहन हुनुहुँदैन, कम्पनी दर्ता नवीकरण भएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिएको छ,’ उनले थपे । गल्याङो चिउरी र वालिङको अमलेमा रहेका उद्योग पनि पुल बनाउने बहानामा सञ्चालनमा आएका हुन् । भीरकोटको छाङ्छाङीस्थित नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको भए पनि दर्ता नवीकरणबारे जानकारी नभएको अर्यालले बताए ।