बजेट पुगेपछि गाउँमै रोजगारी

गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक निर्माण, ग्राभेल, विद्यालय, आमा समुह, सामुदायिक भवन, झोलुंगे पुल, तटबन्ध निर्माण, स्वास्थ्यचौकी समेतका पूर्वाधार धामधम निर्माण सुरु भएकाले नयाँ शैलीका मजदुरको माग बढेको छ । गाउँमा बजेट पुगेपछि मानवश्रम प्रयोग गरिने योजनामा कार्यरत प्रायः सबै मजदुर स्थानीय छन् ।

परम्परागत कृषि मजदुरहरू धामधम दक्ष सिकर्मी, डकर्मी मात्र होइन, ढुंगा फोर्ने, गिट्टी कुट्नेसमेतको अदक्ष काममा रोजगारी खुलेको हो । रोजगारीका लागि बाहिरिने चलनले गाउँमा पुरुष न्यून संख्यामा भएकाले महिला परम्परागत खेतीपाती र घाँसदाउराभन्दा फरक शैलीका कामको अनुभव गरिरहेका छन् ।

‘जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ राज्य संरचना अनुकूलको अनुभव कमी, कर्मचारीको अभाव, ऐन/कानुन नभएको अवस्थाका बीचमा पनि केही काम गर्ने जमर्को गरेका छौं । गाउँवासीमा आशा पलाउन थालेको छ,’ जिल्लाको दुर्गम धौलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘ऐनकानुन निर्माण गर्दै संस्थागत संरचना बनाउदै, योजना निर्माणमा पनि प्राथमिकीकरण गरेर काम गरिरहेका छौं । योजनासहित बजेट गाउँमै पुगेपछि स्थानीयमा उत्साह र जागर पनि देखिन थालेको छ ।’

बजेट स्थानीय तहमा पुग्दा पूर्वाधार विकास मात्र हुदैन, स्थानीयको आर्थिक जीवनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने राम्रो उदाहरण भएको छ, धौलागिरी गाउँपालिका–२ को लुलाङ । लुलाङको ८० प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । दुर्गम दलित बस्तीमा लघु जलविद्युत्का नहर निर्माण, दुईवटा झोलुंगे पुल र करिब एक करोडको बस्ती छेउको पहिरोमा तटबन्ध गर्न ग्याभिन जाली भर्नेसमेत २ करोड ५० लाखका तीनवटा योजना चालु अवस्थामा छन् । सबै योजनाका धेरै काम मानवश्रम प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले गाउ“लेलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी खुलेको छ ।

‘काम खोज्न बाहिर जानुपर्ने र बेरोजगार भए“ भन्ने समस्या छैन । गाउँका सबै श्रम गर्नसक्ने जनशक्तिले आठ महिनादेखि नियमित रोजगारी पाएका छौं,’ ३० किलोवाट क्षमताको लम्सुङ माइक्रोहाइड्रोको नहर निर्माणमा संलग्न आइतराम विकले भने, ‘बर्खा लाग्न लाग्यो गाउँ छेउको पहिरोमा तटबन्ध लगाउन अझै बाकी छ । जनसंख्याभन्दा बढी श्रमिक आवश्यक परेको छ । स्कुल छुट्टीको दिनमा केटाकेटीले पनि काम पाएका छन् ।’

एउटै बस्तीमा ३ करोडसम्मका विभिन्न योजना परेकोले गाउँका हरेक घरलाई रोजगारी मिलेको हो । केही बस्तीले हरेक घरबाट कम्तीमा एक जना अनिवार्य पारिश्रमिक लिएर काममा जानुपर्ने नियम राखिएको छ । काममा क्षमताअनुसार दक्ष–अदक्षलाई पारिश्रमिक फरक भए पनि महिला र पुरुषलाई समान पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरिएकाले महिलाको हातमा नगद आम्दानी हुन थालेको छ ।

‘गाउँमा योजना परेपछि हामी महिलाले पनि निर्माण मजदुरको जागिर पाएका छौं । आफ्नो गाउँको काम पनि हुने पैसा पनि हातमा आउने भएपछि खुसी लागेको छ,’ अन्नपूर्ण–८ नागीकी राममाया पुनले भनिन्, ‘गाउँमा परेको २० लाख बजेटको सडक ग्राभेल योजनाको काममा ९० प्रतिशत मजदुर महिला छौं ।’

लुलाङ र नागीमा मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश बस्तीमा निर्माण भएका मेसिन प्रयोग गरिने बाहेकका सडक मर्मत, बाटो, खानेपानी, भवन निर्माणसमेत जनश्रमबाट सम्पन्न योजनामा स्थानीयले रोजगारीको राम्रो अवसर पाएका छ । तर, बेनी नगरपालिकाको सहरी बस्तीमा भने यो अवस्था छैन ।

‘काम दुःखको भए पनि सीपअनुसारको दाम पाइएको छ,’ पोखरे–घार सडकको दूरबिनडाँडास्थित ढुंगाखानीमा गिट्टी गुट्दै गरेकी मनबुजा नेपालीले भनिन्, ‘एउटै टोलका ३० जना महिलाले गिट्टी कुट्छन्, मागअनुसार गिट्टी पुर्‌याउनै सकेका छैनौं ।’