सांसद बैठक भत्ता बढ्यो

अब प्रदेशसभा बैठक र अन्य संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी सांसदले जनही एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । यसअघि यो ७ सय ५० मात्र थियो । प्रदेशसभा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधामा मर्का नपर्ने गरी अनुसूची १ लाई परिमार्जन गरी भत्ता बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

यसैगरी पोखरामा घर हुने प्रदेशसभा पदाधिकारीहरूलाई आवास मर्मत संभार अन्तर्गत आधा रकममात्रै दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसअघि मासिक १५ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अबदेखि साढे ७ हजारमात्रै हुनेछ । बैठकले प्रदेशसभामा सहभागी दलका सचेतकलाई सवारीसाधन उपलब्ध नहुन्जेलसम्मका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री बस्नेतका अनुसार प्रादेशिक पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि तनहुँको आँबुखैरेनी– २ स्थित ४ सय रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेशले ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रतिबद्धताअनुसार उज्यालो प्रदेशका लागि विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवल कार्यालयसँगको समझदारी अनुमोदन गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा दुवै कार्यालय मार्फत विद्युत विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । यसका लागि संघबाट आएको समपूरक अनुदान १५ करोड र प्रदेश सरकारको २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने र नपुग्ने स्थानमा सौर्य ऊर्जाबाट सबै घरमा उज्यालो पुर्‍याउने अभियान हो यो ।

यसैगरी फेवाताल संरक्षण र तालमा वाटर स्पोर्टर्स गतिविधि संचालन गर्न पोखरा महानगरसँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । यसका लागि ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र महानगर र प्रदेश सरकारले ५०/५० प्रतिशत व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पोखरा ३३ मा ३१२२ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण जडित सवारीसाधन खरिदका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नेलगायत विविध निर्णय गरिएको छ ।