तीन सरकार तीनतिर

सर्वसाधारणले भने सेवामा सहजता महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले धेरै योजनाको कार्यान्वयन थाले पनि प्रदेश र संघ अन्योलमा छन् । योजना छनोटमा एकरूपता र विकासमा सहकार्य नभएको आरोप एक–आपसमा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले तीन सरकार तीनतिर हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताइन् । स्थानीय सरकारमा अहमति बढी भएकाले समन्वय गर्न नखोज्ने आरोप उनले लगाइन् ।

‘विकास निर्माणको लागी अनगिन्ती बजेट विनियोजन गरेका छौं,’ मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘काम गर्न सजिलो हुने र जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिने भनेको स्थानीय सरकार हो । यसैले पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राख्दै बढी बजेट दिएका हुन्छौ । तर, उनीहरूले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् ।’ केन्द्रबाट बजेट परेर निर्माण थालिएका योजनासमेत स्थानीय तहले सहकार्य नगरिदिएको बताउँदै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफूखुशी चल्न खोज्दा योजना प्रभावित बनेको बताइन् ।

समन्वयको अभावमा जिल्लाका अधिकांश योजना प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । जिल्ला आउने क्रममा मन्त्री अर्यालले बारम्बार तीनवटै सरकार समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउँछिन् । संघीय सरकारले गरेका निर्णय स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन नहुने उनको भनाई छ । ‘संघले बनाएका कानुन स्थानीय तहमा पठाउँदासमेत हामीलाई जानकारी छैन हामी आफै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा रहेर काम गर्छौ भनेर घुर्काउँछन्’ उनले थपिन् ।

जनतामा आधारित विकास, योजना, नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, यातायात र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दा दिगो प्रयोग, मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च, वातावरणीय पक्ष र अन्य विकासका सम्भावनालाई ध्यान दिने, कृषिको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै संगठित रूपमा आधुनिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने साझा नीति लिएर अगाडी बढेता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उनको छ । स्थानीय तहले आफूखुसी योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि स्थानीय सरकार आफूभन्दा भिन्न रहेको बताउँछन् । जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका बेला उनले स्थानीय तहले सहकार्य र संघ, प्रदेशका निति तथा कार्यान्वयन नगरिदिने गरेको बताए । संघदेखी प्रदेश र स्थानीय तहका प्रत्येक तहमा एउटै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । यसो त उनीहरू पार्टीभन्दा पनि माथी रहेर पार्टीको निर्देशनसमेत नमान्ने गरेको आरोप मुख्यमन्त्रीको छ ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे कारबाही हुने गरी संघीय कानुन ल्याउने तयारी छ । जमिन बाँझो राख्ने परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने चर्चा छ । तर, स्थानीय सरकारले भने आफूखुशी बनाइने कानुन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । जनतासंग फिल्डमा खटिई अवस्था नबुझी ल्याइने कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थानीय तहको भनाई हो । फेदीखोला गाउँपालिका प्रमुख घनश्याम सुवेदीले कृषि योजना र कार्यक्रम नदिएसम्म एकैपटक कारबाही प्रक्रियामा जानु उचित नरहेको बताए ।

‘अहिले जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि गाउँमा बुढाबुढी मात्र छन्’ उनले भने, ‘युवायुवती गाउँमा छैनन् । खेतीपाती लगाउन सक्ने उमेरका मानिस नभएपछि गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु स्वाभाविक हो । कारबाही गर्नुभन्दा पहिला गाउँको जनशक्ति गाउँमै टिकाउन सक्नुपर्छ । तवमात्र कृषिमा आकर्षण बढाएर अन्तिम चरणमा मात्र कारबाही प्रक्रिया ल्याउने हो ।’ संघीय सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरे पनि स्थानीय सरकारसंग समन्वय, सल्लाह र सुझाव लिनुपर्ने उनको भनाइ हो । ‘तत्काल जमिन बाँझो राख्नेलाई जरीवाना लिन्छु भन्ने कुरा गाह्रो छ’ उनले दोहोर्‍याए, ‘गाउँमा लगाइएको खेतीको बजार सुनिश्चित छैन । उत्पादन बारीमा नै छ । यस्तो समस्या हराउदै गएपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ उनले कारबाही प्रक्रिया पनि आवश्यक रहेको बताए ।

तीनवटै सरकारबाट फरक–फरक बजेट विनियोजन हुदाँ बढीजसो एउटै योजनामा परेकाले समन्वयको आवश्यक रहेको संघीय मन्त्री अर्यालको भनाई छ । उनका अनुसार एकै प्रकारका योजनामा करोडौ बजेट थुप्रिदा कार्यान्वयन र पारदर्शिकतामा समस्या छ । यसो त कतिपय योजनामा बजेट छुटिएर पनि कार्यान्वयन तहमा नपुगेको उनले बताइन् । स्याङ्जा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले पनि विशेष निगरानीका साथ काम गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले समन्वयविना आफ्नै तरिकाले अगाडी बढ्दा सरकारलाई सहयोग नहुने बताइन् ।

‘धेरै योजनामा दोहोरो बजेट छ’ उनले थपिन्, ‘एउटै योजनामा उस्तै खालको काम गर्ने गरी तीनवटै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा लगानी र स्वामित्वमा समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसैले त्यस्ता योजना छनोट नगर्न हामीले स्थानीय सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका छौं ।’