विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी भएन

तर, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार भने स्थानीय तहले विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउन सकेका छैनन् । जोखिपूर्ण स्थानको पहिचान र नक्सांकन पनि बनाइएको छैन ।

प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्बाट जोखिम भए पनि स्थानीय तह त्यसतर्फ गम्भिर नभएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूमा विपद् व्यवस्थापन समिति र कोषसमेत सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा योजना र अन्य प्रतिकार्य योजना भने बनेका छैनन् । स्थानीयस्तरमा बढी जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान, नक्सांकन गरी सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भए पनि स्थानीय तह मौन छन् ।

विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण र समन्वय हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन । संघ र प्रदेशसँग पनि खासै समन्वय गरेको पाइँदैन । 'अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट र समिति बनेका छन्,' विपदको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कास्की रेडक्रसका सभापति डोलराज पाण्डे भन्छन्, 'तर योजना, तयारी, उद्धार सामग्री केही पनि छैन ।' कोषको रकम पनि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने यकिन नभएको र विपदपछि राहतका नाममा नगद दिनेबाहेक अरू काम गर्नेतर्फ चासो नदिएको उनले बताए ।

प्रदेशमा बाढीपहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, भूकम्प, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, डुंगा दुर्घटना, शीतलहर, जमिन भासिने, विभिन्न रोगको महामारी, भारी वर्षा, लेक लाग्ने, चट्याङ, हिमआँधी, लुजस्ता विपद् बेलाबेलामा आइलाग्छन् ।

यस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्थानीय स्तरका आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन, विपद्पश्चात स्थानीयस्तरको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण, तथ्यांक व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धानलगायत स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन पनि स्थानीय तहको काम हो ।

स्थानीय तहको एकल र संघ, प्रदेशसँगको साझा अधिकार सूचीमा उल्लेख भए पनि स्थानीय तह उद्देश्यअनुसार विपद् व्यवस्थापनप्रति गम्भिर छैनन् । 'समिति र कोष बनाएका छाैं,' कास्कीको मादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत युवराज अधिकारीले भने, 'अन्य काम भने गर्न बाँकी छ ।' नयाँ संरचनामा सबै काम सिक्दै र गर्दै जाने भन्दै उनले आगामी दिनमा व्यवस्थित रूपमा अघि बढिने बताए ।

कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले विपद् व्यवस्थापनको कार्ययोजना नबनाएको बताए । विषयगत ज्ञान भएका जनशक्ति अभाव, स्थानीय तहले थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि सबैतिर ध्यान दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले कार्यविधि बनाएर विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिइएको बताए ।

तर पनि ठोस कार्ययोजना भने बनेको छैन । विपदपछि नगद राहत वितरण गर्ने योजनामामात्र स्थानीय सिमित छन् । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले कास्कीमा अरु जिल्लाभन्दा विपदका प्रकार फरक रहेको बताउँछन् ।

ताल, सेती खोंच, ट्रेकिङ रुट, गुफा, जंगल, हिमाल र भूगोलजस्ता विपदका प्रकार रहेको उनको भनाइ छ । 'विपदका प्रकारअनुसार पूर्वतयारी, प्रविधि र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'सुरक्षाकर्मी र सरकारी निकाय मात्र सक्रिय भएर हँुदैन । स्थानीय तहले समुदायस्तरमा स्वयंसेवक तयार पनि पार्नुपर्छ ।' उनले स्थानीय तहले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।

नेपाल विश्वमा २० औं विपद् संकटापन्न राष्ट्रभित्र पर्छ । भूकम्पीय दृष्टिले ११ औं र जलवायु परिवर्तनका जोखिमले चौथो जोखिमपूर्ण स्थानमा नेपाल छ । विपद् आकस्मिक घटना भएकाले यसलाई रोक्न मानव क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो तर पूर्व तयारी र योजनाले क्षतिको न्यूनीकरण भने गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बुढाको भनाइ छ ।

कास्कीमा जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७४ बनाएर अति उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, मध्ययम जोखिम र न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याइएको थियो तर त्यसलाई फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले जनाए । स्याङ्जाका स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन गठन गरे पनि पूर्वतयारीलगायत कुनै पनि कार्ययोजना भने बनाएका छैनन् ।

आँधीखोला गाउँपालिका प्रमुख सुधीर पौडेलले विपद् व्यवस्थापनको कुनै तयारी नभएको स्वीकार्छन् । 'पूर्वतयारी केही गरिएको छैन,' उनले भने, 'कोष पनि स्थापना गरिएको छैन । अब कार्यपालिकाको बैठकबाट अगाडि बढ्छाैं ।' स्थानीय तहले विपद् पूर्व जोगिने उपाय र विपदपछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालगायत विषयमा उपकरण, जनशक्ति नरहेको बताएका छन् । अधिकांश पालिकामा कोष स्थापना गरिएको भए पनि उपकरणका सामग्री भने खरिद गरिएको छैन ।

बिरुवा गाउँपालिकामा विपद् कार्यविधि बनाएर १० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको सूचना अधिकृत रामचन्द्र गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भैपरी आउने घटनाका पीडितको आवश्यकतानुसार सहयोग गर्ने गरी कोषको स्थापना गरिएको छ । तर, गाउँपालिकासंग आवश्यक जनशक्ति र उपकरण भने छैनन् ।

स्याङजामा ५ नगर र ६ गाउँपालिका छन । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले पीडितलाई नगद राहत दिनेबाहेक अरु काम हुन नसकेको बताउँछन । फेदीखोला गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनको कमिटी बनाएर नै रेडक्रसको शाखामा उद्दार सामग्रीको जिम्मा लगाइएको बताएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले प्रत्येक वडामा १०/१० जनाको दरले युवालाई तालिम दिई स्वयंमसेवक गठन गरिएको बताए । म्याग्दी जिल्ला विपद पूर्वतयारी तथा दैविप्रकोप उद्धार समितिको तथ्यांकअनुसार बेनी नगरपालिकासमेत जिल्लाका सबै ५ गाउँपालिकाका ४५ मध्ये २९ वडा, २६ बढी वस्ती र एक दर्जन बढी विद्यालय बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

अधिक भिरालो तथा कमजोर भूबनावट, खोलानालाको किनारा, भिरको कन्दरामा गुचुमुच्च बस्ती र अव्यवस्थित मोटरबाटो निर्माणले जोखिममा परेका हुन् । सदरमुकाम बेनीबजार बाढीको उच्च जोखिममा छ ।

कालीगण्डकी, रहुघाट र म्याग्दीनदीमा पानीको सतह बढेको छ । बेनी-जोमसोम सडकमा पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध हुन थालेको छ । जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू खहरे खोलामा आउने बाढीले भत्कन थालेका छन् । अधिकांश बस्ती उच्च जोखिममा भए पनि न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न पहिलो प्रभावित र जिम्मेवार रहने स्थानीय तहमा तयारी भने छैन । स्थानीय सरकारसंग विपतका बेला आवश्यक खोज, उद्धार, प्रविधि र जनशक्ति मात्र होइन, उद्धारपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत सामग्री पनि छैन ।

'विपत प्रतिकार्य कोष स्थापना गरे पनि परिचालन गर्ने संरचना र आवश्यक सामग्री हामीसँग छैन,' मालिका गाउँपालिका उपप्रमुख खरमाया बिटालुले भनिन् ।

– लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), प्रतीक्षा काफ्ले (स्याङ्जा) र घनश्याम खड्का (म्याग्दी)