१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

ठेक्का लगाइयो, जग्गा पाइएन

संघीय मन्त्रालयले जग्गा नदिदा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण अलपत्र
प्रकाश बराल

बागलुङ — स्थानीय तह, प्रदेश र संघको क्षेत्राधिकार निर्क्योल नभएपछि ठेक्का लगाइसकिएको यहाँको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण अलपत्र परेको छ । डिभिजन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले डिजाइन, लागत स्टिमेट र ठेक्का लगाएको सभाहलको निर्माण जग्गा अभावमा रोकिएको हो । 

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको शाखा कार्यालय रहेको स्थानमा हल बनाउने निर्णय भएको थियो । तर जग्गा दिन संघीय मन्त्रालय राजी नभएपछि ठेक्काको काम रोक्न बाध्य भएको नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए ।


‘घरेलु विकास समितिको कार्यालय स्थानीय तहको जिम्मामा आएको भनेर नगरपालिकाको बोर्ड राखियो, पछि उद्योग केन्द्रले हेर्ने भन्दै हटाइयो,’ पौडेलले भने, ‘अब कसको जिम्मामा भन्ने यकिन नभएकाले भवन बनाउन पाइएन ।’ संविधानले स्थानीय तह भने पनि पछि प्रदेश र केन्द्रमा सारिएको उनको टिप्पणी छ ।


सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आउने २४ करोड रुपैयाँमा बहुउद्देश्यीय भवन बनाउन एक वर्षअघि ठेक्का खोलिएको थियो । स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएपछि जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रावधानअनुसार घरेलु विकास समितिले चर्चेको ७ रोपनी जमिन छनोट

भएको थियो ।


कार्यालय र सभाहल बनाउन पुग्ने भएकाले लागत स्टिमेट, डिजाइनसमेत सकेर ठेक्का लगाइएको डिभिजन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख सचिन्दकुमार देवले बताए । व्यवसायीले गोप्य सिलबन्दी बुझाइसके पनि जग्गा अभावमा मूल्यांकन रोकिएको हो ।


भवन बनाउन प्रजिअ संयोजक रहेको समिति र जिल्ला समन्वय समितिले पनि अनुमति दिएको थियो । जग्गा उपलब्ध गराइदिनका लागि नगर प्रमुखसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर कुरा गरेका छौं, अन्तरमन्त्रालयको समन्वय अभावले जग्गा पाउन सकिएन,’ पौडेलले भने, ‘आश्वासन पाएका छौं ।’


मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएमा जग्गा नगरपालिकाको नाउँमा आउने उनले बताए । जग्गा प्राप्ति नभए पनि घरेलु समितिले अनुमति दिएमा भवन बनाएर सबैको प्रयोगका लागि खुला गर्न सकिने उनले बताए । त्यसका लागि नगरपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको दाबी गरे ।


कार्यालयका इन्जिनियर तेजेन्द्र पौडेलले नगरपरिषद्को निणर्य भएमा पहल गर्न सहज हुने बताए । ‘हामीलाई जग्गा देखाएपछि सोहीअनुसारको स्टिमेट गरेर ठेक्का खुलायौं,’ पौडेलले भने, ‘तर नगर परिषद्मा एजेन्डा नै लगिएको रहेनछ ।’ नगरपालिकाले निर्णयसमेत नगरेकाले ठेक्काको सिलबन्दी खोल्न नसकेर काम अलपत्र भएको उनले बताए । चालु वर्ष सभाहल निर्माणका लागि कार्यालयले तयारी गरेको थियो ।


भवनका लागि विभागबाट बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भए पनि नगरपालिकाको ढिलासुस्तीले काम रोकिएको उनको आरोप छ । जिल्लामा राजनीतिक दलका जिल्ला र केन्द्रीय नेतृत्वको उपस्थितिमा गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रम सडकमै गर्नुपर्दा बजारवासीले सास्ती खेपेपछि सभाहलको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।


बागलुङ नगरपालिकासहित अन्य नगर र गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध नगराएपछि सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम पनि अलपत्र परेको छ । भवन डिभिजनबाटै चालु वर्षका लागि ५ वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना थियो । डिभिजनको ६० प्रतिशत र स्थानीय तहको ४० प्रतिशत लगानीमा शौचालय बनाउने योजना र बजेटसमेत आइसकेको छ । गलकोट, ढोरपाटन र जैमिनी नगरले पनि अहिलेसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा बजेट फिर्ता हुने र कार्यक्रमसमेत रद्द हुने खतरा बढेको देवले बताए ।


हिंसामा परेका महिलालाई उद्दार गरेर राखिने ‘इमरजेन्सी सेल्टर’ का लागि पनि तोकिएको जग्गा नपाएपछि काममा ढिलाइ भएको छ । कालिका भगवती गुठीले जग्गा दिने भनेपछि ठेक्का लगाएकोमा नदिएर पुनः काम रोकिएको पौडेलले बताए । बागलुङ नगरपालिका–३ की वडाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाको नेतृत्वमा सिम्लेस्थित विद्यालयको भवनमा यो सेल्टर राखिएको छ ।


‘विद्यार्थी नभएर खारेजीमा परेको विद्यालय सदुपयोग गरेर सेल्टर राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक आवश्यकताका संरचना बनाउन पनि जग्गा पाउनै मुस्किल भयो ।’ ८० लाख रुपैयाँको लागतमा सेल्टर बनाइएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?