कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बाँदरले रित्तिँदै गाउँ

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — सेवासुविधा खोज्दै सहर झर्ने क्रमसँगै ग्रामीण बस्ती खाली हुँदै गएका छन् । जिल्लाको एक गाउँ पनि रित्तिंदो छ । कारण, सुविधा खोज्दै गाउँले सहर झरेर होइन ।

बाँदरको हूल बढेसँगै गल्याङ नगरपालिका– १० डुबिनडाँडा फूलबारीवासीले घर छाड्न बाध्य भएका छन् । बाँदरले खेतीबाली नष्ट गर्नेदेखि घरमै आएर अन्नपातसमेत खान थालेपछि स्थानीयले हैरानी मात्र नखेपी विस्थापितै हुनुपर्ने बाध्यता भएको हो ।


गाउँका ६२ घरमध्ये बाँदर आतंकका कारण ३० घरधुरी देशका विभिन्न जिल्लामा बसाइ सरेको स्थानीय श्यामकला खनाल बताउँछिन् । ‘एकपछि अर्को गर्दै घर छाड्नेको संख्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘केही महिनायता

ह्वाक्तै बसाइ सर्ने त्रम बढेको हो ।’ बाँदर आतंक रोक्नका लागि स्थानीय सरकार र वन कार्यालयबाट कुनै पहल नहुँदा बस्न नसकिएको कारण देखाउँदै स्थानीय गाउँ छाड्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।


बसाइ सरेसँगै खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो हुँदै गएको छ । गाउँमै भएकाले पनि खेती गर्न छाडेका छन् । गाउँको ५ रोपनी बढी क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहेको स्थानीय नुमाकान्त खनालले बताए । ‘जमिन मलिलो छ । सिंचाइको व्यवस्था छ । उत्पादन राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबै खेती बाँदरले खाइदिन्छ । अनि कसरी गर्नु खेतीपाती ।’ तत्काल बाँदर आतंकको समस्या हल नभए बाँकी बासिन्दा पनि विस्तापित हुँदै जाने नुमाकान्तले बताए ।


सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्दै गर्दा यहाँका बासिन्दा भने बाँदरको आतंकले उर्वर जमिन बाँझै राख्न बाध्य छन् । बाँदरका कारण वडाका अन्य गाउँका बासिन्दा पनि पीडित बनेका छन् । सिमलसौराका परशुराम खनालले भर्खर बनाएका नयाँ घरसमेत छाडेर बसाइ सरेको बताए । ‘सबै सुबिस्ता छ तर खेती गरेर खान सकिंदैन । अझ गाउँ नै छाड्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ,’ उनले भने ।


घर आसपासका जमिनमा खेतीपाती गरे पनि टाढाका खेतबारीमा बाँदरको रेखदेख गर्न नसकिएकै कारण आफ्नै मात्रै २० रोपनी जग्गा बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको खनालको भनाइ थियो । वडाध्यक्ष ध्रुवप्रसाद शर्मा पंगेनीले बाँदर नियन्त्रणका लागि केही विकल्प अगाडि सारे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।


समस्या समाधान वडा र नगरपालिकाले मात्रै गर्न नसक्ने बताउँदै उनले केन्द्रबाट नै विशेष कार्यक्रम बनाएर पहल गर्नुपर्ने जनाए । ‘हाम्रो वडामा अन्य सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाँदरको समस्याका कारण गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो,’ पंगेनीले भने, ‘वडावासी बसाइसराइको सिफारिस लिन वडामा आउनेको संख्या बढ्दो छ । चाहेर पनि रोक्न सकिएको छैन ।’


बाध्यताले सिफारिस दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले दुखेसो गरे । बाँदर एक ठाउँबाट लेखेटेर अर्को ठाउँमा पुर्‍याउँदा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएकाले संघ र प्रदेशले नीति बनाएर नियन्त्रण नगर्दासम्म यो समस्या समाधान नहुने धारणा अध्यक्ष पंगेनीको छ ।


डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले अन्य वन्यजन्तुको तुलनामा बाँदरको समस्या बढी जटिल र चुनौती रहेको बताए । बाँदर नियन्त्रणका लागि कार्यालयले पनि खासै पहल नगरेको र कार्यालयमा यस्ता कुनै कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । ‘यो समस्या जिल्लाभरको हो,’ उनले भने, ‘चारैतिरबाट बाँदर आतंक रोक्न माग आइरहेको छ । हामीसँग त्यस्तो कुनै नीति, कार्यक्रम र बजेट नहुँदा केही गर्न सकेका छैनौं ।’


विगतका वर्षमा बाँदरलाई वनमा नै भुलाउनका लागि वनभरि फलफूल खेती लगाउने अभियान अगाडि बढाइरहँदा कर्मचारी र कार्यालय नै फेरबदल भएकाले कार्यक्रम पनि ओझेलमा परेको उनले बताए । बाँदर व्यवस्थापन र नष्ट गरिएको बालीको क्षतिपूर्तिका लागि कुनै निर्देशिका र कार्यविधिले नरहेकाले यो व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष पहल भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?