ट्र्याक खुले पनि जोडिएन पोखरा

खैरेनीटार–भिमाद–कावासोती सडकको ट्र्याक खुलिसकेको भए पनि स्तरोन्नति नगरिँदा यातायातका साधन चल्दैनन् । यसले प्रदेश राजधानीसँग सीधा सम्पर्कविहीन हुँदा जिल्लावासी लामो दूरी पार गरेर पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘भारतसँग जोडिएको नाकासमेत भएकाले प्रदेश सरकारले नवलपुरलाई प्रदेश समृद्धिको आधारका रूपमा लिएको छ । तर सडक सञ्जालले सीधा जोडिन सकेका छैनौं,’ विर्तामगरले भने, ‘मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले सुविधा सम्पन्न सडक निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ । तर कामले गति नलिंदा दुःख लागेको छ ।’

विर्तामगरलाई मात्र होइन, सीधा सडक सम्पर्क अभावमा नवलपुरवासी प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्न ३ नम्बर प्रदेशको चितवन वा ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल हुँदै जानुपर्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दलदलेबाट उत्तरतर्फ पहाडी क्षेत्रका लागि सडक खुलेका छन् । हिउँदमा मात्र सवारी चल्छन् । तर सीधा सम्पर्क छैन । वर्षायाम लाग्नासाथ सडक बन्द हुन्छ । आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा सहज यातायातको सुविधा पुर्‍याउन सडक निमार्णलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको जिल्लावासीको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले सडकको स्तरोन्नतिलाई पनि महत्त्व दिएर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कावासोती र दलदलेबाट तनहुँको भिमाद जोड्ने सडकको यतिबेला २ खण्डमा काम थालिए पनि गति भने लिन सकेको छैन । उक्त सडक संघले कि प्रदेश सरकारले हेर्ने भन्ने अन्योल भएपछि सडक निर्माणको काम ठप्प छ । बुटवलस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले काम गर्दै आएको थियो । तर ठेक्काको शीर्षक प्रदेशमा गएको र प्रस्तावित सडकको नाम भने संघमै भएकाले काम हुन नसकेको हो ।

पोखरास्थित नागरिक अगुवा आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशले संघलाई घच्घचाएर उक्त सडक छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सीधा सडक सम्पर्क नहुँदा नवलपुर प्रदेशको ‘कर्णाली’ जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले पैसा आएर मात्र काम गरौंला भन्ने होइन । संघलाई घच्घचाउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’ छिटो सम्भाव्यता अध्ययन गरी सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कावासोती फलफूल चोकदेखि बोझापोखरी–कोखेटार हुदै तनहुँको फुलासम्म ५७ किलोमिटर रहेको छ । फुलाबाट भिमाद २० किलोमिटर र भिमादबाट पोखरा ३४ किलोमिटर मात्रै छ । यसरी कावासोतीदेखि पोखरासम्म करिब १ सय ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा ४० किलोमिटर सडकको काम सन्तोषी–रौता–हरिहरि जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

यस कम्पनीले १४ किलो मिटर कालोपत्रेसहित ६ किलोमिटर ग्राबेल गरी २० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नेछ । ३५ करोड ६० लाख १० हजारको लागतमा २०७७ असार ८ गतेसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कावासोती बालुवाडाँडा–कुमसोत बाटो निमार्ण समितिका अध्यक्ष लालचन्द्र श्रेष्ठले अहिले नाला बनाउने, डाँडा काट्ने र केही स्थानमा कल्भर्ट निर्माण भइरहेको बताए । ‘यो प्रदेश सरकारभन्दा पनि पहिलेको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार आएपछि स्वामित्वको विषयमा अन्योल हुँदा काम रोकिएको हो ।’

दलदले र कावासोतीबाट बुलिङटार र त्यहांँबाट भिमाद हुँदै पोखरा सवारी चलाउन प्रयास गरिए पनि सडकको अवस्था नाजुक हुँदा सम्भव नभएको हो । कावासोतीबाट सवारी पोखरा जान नसके पनि जोखिम मोलेर बुलिङटारबाट केही सवारी सञ्चालनमा छन् । ‘बनिरहेको सडकलाई प्रदेशले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो,’ कावासोतीका रमेश लम्सालले भने, ‘प्रदेश राजधानीसँग सडक सञ्जालले नजोडिनु दुःखद पक्ष हो ।’

प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछानेका अनुसार कोरला–त्रिवेणी नाकासम्मको सडकका लागि डीपीआर सम्पन्न हुन नसकेको बताए । ‘हामीले प्रदेशसभामा यस विषयमा बारम्बार कुरा उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘डीपीआर तयार नहुँदा सडक निर्माणका लागि बजेट र टेन्डर हुन सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीको कारण अहिलेसम्म सम्भावना भएर पनि अन्य प्रदेशबाट प्रदेश राजधानी जानुपर्ने बाध्यता दुःखद रहेको भन्दै उनले यसमा निरन्तर दबाब रहने बताए ।

बुटवलस्थित डिभिजन सडक कार्यालयले आधिकारिक नभई मौखिक रूपमा काम गर्न भनेर आएकाले निर्माण कम्पनीलाई काम सुरु गर्न पत्राचार गरिएको जनाएको छ । ‘सडक विभाग महानिर्देशकले विभागीय छलफलमा संघमा प्रस्ताव भएकाले उक्त सडकको काम गर्दै गर्नुस् भनेकाले हामीले ठेकेदारलाई पत्राचार गर्न लागेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख मेघराज मरासिनीले भने, ‘चालु आवको दुई महिना मात्रै बाँकी रहेकाले काम होलाजस्तो लाग्दैन । काम गर्न गए पनि कति नै होला ।’

मुख्यमन्त्रीद्वारा स्थलगत निरीक्षण

भारतीय सीमा नाकासम्म जोड्ने गरी पोखरा–दुम्कीबास द्रुतमार्ग गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार बिकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र चिनियाँ सरकारी विज्ञ टोलीले हालै उक्त मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।

सडक निर्माण चीनको पनि चासो छ । सुरुङमार्ग पनि बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले चिनियाँ विज्ञ टोली स्थलगत अनुमगनमा आएको हो । नवलपुर–पोखरा जोड्न आफ्नै प्रदेशको बाटो आवश्यक रहेकाले उच्च प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउँदै आएका छन् ।

पोखराबाट उत्तर कोरलासम्मको सडकमा पनि प्रदेश सरकारको उत्तिकै चासो छ । कुन मोडेलको र चीनले अनुदानमा वा नेपालकै खर्चमा बनाउने भन्ने अहिले छलफलमा छ । सडक बनेपछि प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वासमन्त्री बस्नेतको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले नवलपुरलाई सीधा सडकले जोड्ने योजना प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेकाले चालु आवबाटै सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको बताए । ‘लागत इस्टिमेट, अलाइन्मेन्टबारे विस्तृत अध्ययन आवस्श्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘सुरुङ बनाउने कि भन्ने पनि कुरा छ । छिट्टै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ ।’