१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

रेशम खेतीको कार्यालय मात्र

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — कुनै बेला किसानमाझ लोकप्रिय रेशम खेती अहिले वालिङ नगरपालिका- १ स्थित रेशम खेती बिकास केन्द्रमा सीमित छ । सरकारी निकायबाट आवश्यक चासो नदिइँदा जिल्लामा सञ्चालित रेशम खेती फस्टाउन सकेको छैन । बरु, ओरालोतिर लागेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

रेशम खेतीको कार्यालय मात्र

सेतो सुन भनेर चिनिने रेशम खेती गर्ने किसान अहिले नरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्राविधिक सहायक प्रकाश बस्नेत भन्छन्, ‘किसानमा यो खेती विस्थापित भइसकेको छ । केन्द्रमा रेशम कीराका लागि बीज कोया र चौकी कीरा उत्पादन हुँदै आएको छ ।’


संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत आएको छ । बस्नेतका अनुसार ०४२ सालमा केन्द्र स्थापना भएर खेती सुरु हुदाँ किसानमा उत्साह र उत्पादन निकै थियो । अहिले करिब २५ रोपनी क्षेत्रफलमा मात्रै किम्बु (रेशम कीराका लागि घाँस) लगाइन्छ । केन्द्रबाट किम्बु बगैंचा व्यवस्थापन, चौकी, रेशम कीरापालन र प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुन्छ ।


तर किसानै नभएपछि कुनै सेवा दिनुपरेको छैन । केन्द्रले गर्ने वार्षिक दुई खेतीमा ४ सय केजी बीज कोया र चौकी कीरा उत्पादन हुन्छ । रेशम खेती नगदेबाली भए पनि सरकारले बजेट, प्राविधिकलाई तालिमलगायत सेवासुविधा कटौती गर्दा समस्या भएको अर्का सहायक प्राविधिक गोविन्दराज गौली बताउँछन् ।


कर्मचारीलाई पनि अहिलेसम्म तालिम दिइएको छैन । केन्द्रमा जम्मा ३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । करारमा ५ जना राखेर दैनिक काम हुँदै आएको छ । केन्द्रको यही खेती अवलोकन गर्न देशका विभिन्न ठाउँबाट किसान आउँछन । किसानले रेशम खेती गर्न बिरुवाको माग गर्छन् । तर रेशम कीरा उत्पादन गर्न नभई घाँसको रूपमा गाईबस्तुलाई खुवाउन किम्बुको बिरुवा माग्ने गरेका हुन् ।


सरकारले रेशम खेतीमा लाग्ने किसानलाई सहयोग गर्ने हो भने यसबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने किसान डिल्लीबहादुर माझी बताउँछन् । चापाकोटका उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई बीउबिजनसँगै प्राविधिक पनि खटाइदिएको भए खेतीले निरन्तरता पाउँथ्यो । विगतमा राम्रै आम्दानी पनि गरिएको हो । अहिले विस्थापित हुनुपर्‍यो ।’


उनले सरकारी निकायबाट सहयोग नपाइने र आफूसँग नयाँ प्रविधि, आइडिया नभएका कारण रेशम खेती छाडेर तरकारीमा लागेको बताए । केन्द्रले खेतीलाई धान्ने प्रयास गरे पनि माझीजस्ता जिल्ला किसान यस खेतीबाट विस्थापित भइसकेका छन् ।


२०४२ मा केन्द्र स्थापनासँगै भीरकोट, चापाकोट नगरपालिका, मनकामना, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकालगायत स्थानमा ४२ रोपनीमा किसानले रेशम खेती गर्थे । तर अहिले भने सबै किसान विस्थापित भएका हुन् ।


०६२/६३ मा जाइकाको सहयोगमा करिब १० वर्ष रेशम खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुँदा हालसम्म पनि त्यसैको प्रभावले धानिंदै आएको केन्द्रको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले यसमा गम्भीर भएर चासो नदेखाए केन्द्र पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने कर्मचारीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?