जनप्रतिनिधिलाई गुनासैगुनासा

गाउँगाउँमा सिंहदरबारका अधिकार पाउने कुरा नेताको भाषणमा खुबै सुनेका गाउँबासीले त्यस्तो अनुभुती गर्न नपाएको गुनासो गरे
अगन्धर तिवारी

पर्वत — ‘गाविस सचिवले महिला सशक्तीकरण भनेर पैसा छुट्याउँथे । सिलाइबुनाइ, तरकारी, पशुपालन तालिम चलाइन्थ्यो । अहिले त्यस्ता शीर्षकमा पैसा नभएर हो कि भएर पनि अन्तै खर्च गरिन्छ ?’

जलजला गाउँपालिकाको मिलनचोकमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ तथा घुम्ती शिविरका सहभागी । तस्बिर : कान्तिपुर

जलजला गाउँपालिकाले बुधबार मिलनचोकमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय हेमकुमारी अधिकारीको प्रश्न हो यो । गाउँगाउँमा सिंहदरबारका अधिकार पाउने कुरा नेताको भाषणमा खुबै सुनेका गाउँवासीले त्यस्तो अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

नागरिकका गुनासा सुन्न आयोजित सुनुवाइमा पालिकावासीले जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न गरे । ‘व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षाको खुब बहस हुन्छ,’ नरेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘शिक्षा शाखा हेर्ने कर्मचारी नै गम्भीर नभएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले ल्याएको शिक्षा ऐन संघीय कानुनसँग बाझिन्छ । गाउँपालिकाले प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

स्थानीय सोम जिसीले जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सधैं बिबादमा आउने गरेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नु पर्नेतर्फ सचेत गराए । ‘गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि जिल्ला समन्वयले त्यसलाई पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘यहाँ गाउँपालिका, समन्वय र प्रहरीबीच नै द्वन्द्व देखिएको छ । यसको समाधान कहिले र कसले गर्ने ?’

दुर्गाबहादुर दर्जीले कतिपय जनप्रतिनिधिले नै सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको आरोप लगाए । वडाध्यक्षले फरक विचार भएका उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस नदिने । दिइहाले पनि काममा अल्झाउनेलगायत समस्या गाउँपालिकाबाट समाधान हुनुपर्ने माग राखे ।

कतिपयले गाउँपालिकाभित्र भएको विद्युतीय जोखिम समयमै समाधान गर्न चासो दिनुपर्ने माग राखे । काठेपोलका कारण जोखिम बढेको भन्दै सडकमा खर्चने बजेटले आगामी वर्ष फलामे पोलमा लगानी गर्न सुझाए ।

सहभागीले चालु वर्षका विकास निर्माणसम्बन्धी गतिविधि गाउँकार्यपालिकाका निर्णय कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा देखिएको समस्यादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायत विषयमा सर्वसाधारणले जिज्ञासा राखे ।

चालु वर्ष सम्पादन भएका कामका बारेमा पालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले जानकारी गराए । मल्लले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सबैतिर अवरोध भएको बताए । ‘संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको छ,’ मल्लले भने, ‘संविधाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पनि काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । हामीनाम मात्रैको सरकार भएका छौं ।’

गाउँपालिकाले सबै योजना कार्यान्वयनको काम गर्दा पारदर्शी र व्यावहारिक ढंगले भइरहेको दाबी गर्दै उनले नदीजन्य पर्दाथको उपयोग स्वीकृत ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) अनुसार भएको बताए । उपभोक्ता समितिको गठन तथा योजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयन गर्ने काममा कुनै भेदभाव नभएको उनले दाबी गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले स्थानीय तहका काम कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको बताए । उनले हरेक पालिकाका समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम भइरहेका दाबी गरे ।

नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन र प्रयोग गर्ने काममा स्थानीय तहले तयारको गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार मात्रै समन्वय समितिलाई भएको बताए । स्थानीय तहको बजेटको पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता पनिसचेत हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जनताका सेवक भएका कारण कर्मचारीले बिनाभेदभाव काम गर्न आग्रह गरे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेकाकामको प्रगति विवरण पेस गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चार तहमा विपद् व्यवस्थापन

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — हातमा सीप र मनमा जाँगर हुनेलाई घरमै बसेर आम्दानी गर्न सक्ने बनाउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उद्यमीको खोजी सुरु गरिएको छ । जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा न्यून आय भएका युवायुवतीलाई उनिहरूको सीप र क्षमतामा आधारित उद्यमसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन थालिएको हो ।

जिल्लाका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा ४ सय ५० उद्यमी उत्पादन गर्न थालिएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) को सहयोगमा उद्यमी उत्पादन गर्न थालेको हो ।

न्यून आय भएका समुदायलाई दिगो आयआर्जनमा सहभागी गराउन थोरै पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने साना तथा घरेलु उद्यममा आधारित उद्यमी तयार पार्न थालिएको परियोजनाले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा विभिन्न सीपमा आधारित तालिम सञ्चालन भइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति जिल्ला शाखाले जनाएको छ ।

शाखाको आर्थिक सहयोगमा संगम तालिम तथा परामर्श केन्द्र र जिल्ला लघुउद्यमी समूह संघको सहकार्यमा उद्यमी उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वरिष्ठ उद्योग विकास अधिकृत विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऊक्त कार्यत्रमका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

कार्यक्रमले विपन्न समुदायलाई बाँसका मुढा, ब्युटीपार्लर, च्याउ खेती, प्लम्बिङ, विभिन्न घरेलु तथा वन पैदावरको उपभोग गरी सामग्री बनाउने हस्तकला र सीपमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्दै आएको न्यौपानेले बताए ।

‘अत्यन्तै कम आयस्तर भएका व्यक्ति छनोट गरेर सीपमा आधारित उद्यमी उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सीप र आवश्यक प्रविधि हामी सहयोग गर्छौं । उद्यमीले जाँगर र तत्परता देखाउनुपर्‍यो ।’

सीप सिकेका व्यक्तिले आफैं लगानी गरेर लघु उद्योग चलाउनुपर्ने कार्यविधि रहेकामा आवश्यकताअनुसार घरेलुले सहयोग गर्ने न्यौपानेले बताए । तालिममा सहभागी हुन वार्षिक आय ३४ हजार ४ सय ३० भन्दा कम रहेका व्यक्ति छनोटमा परेका छन् ।

सेवामूलक संस्थाहरू संगम तालिम तथा परामर्श केन्द्र र जिल्ला लघु उद्यमी सेवा संघमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको फलेबास नगरपालिकाका प्रवक्ता टीकाराम गौंडेलले बताए ।

घरेलुका अनुसार कुश्मा नगरपालिकामा ५८, फलेवासमा ५८, मोदी गाउापालिकामा ५८, जलजला गाउापालिकामा ५८, विहादी गाउँपालिकामा ५८, पैयुँ गाउँपालिकामा ५८ र महाशिलामा ५७ जना उद्यमी तयार हुने भएका छन् । यसअघि तालिम लिएका पुराना दुई सय ४३ उद्यमीहरूको सीप स्तरउन्नति गर्ने गरी तालिम सञ्चालन भइरहेको घरेलुले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT