'रकमान्तर गर्न दबाब दिइयो’

‘जानेबुझेसम्म यस्तो नगरौं भन्छौं,’ शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप राख्न सक्दैनौं । त्यसैले पनि रकमान्तर रोक्न सफल भएका छैनौं ।’ कर्मचारीले केही अडान लिन सक्ने कुरामा अडान लिन नसकेको उनले खुलाए । ‘धेरैजसो रकमान्तर, शोधान्तर र फरक शीर्षकमा रकम गइरहेको छ,’ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुती राख्ने क्रममा उनले भने, ‘चालु बजेटलाई पूँजीगतमा लैजानेसम्म ठिकै हो, पूँजीगतकै रकमान्तर गरेर चालुमा ल्याउनु विडम्बना हो ।’

प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी बजेट निर्माणको तयारीबारे बुझ्न समितिले डाकेको बैठकमा मन्त्री किरण गुरुङ उपस्थित भएनन् । मन्त्रालयका सचिव समेत उपस्थित नभएपछि बजेट कार्यान्वयन अवस्थाबारे उपसचिव भट्टराइले नै जानकारी गराए । बजेट निर्माण गर्न विभिन्न जिल्लामा प्रिबजेट छलफल चलाएको उनले जनाए ।

‘पूँजीगततर्फ २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रणालीको व्यवस्था, प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव र काम गराइमा द्विविधाले खर्च कम भयो ।’ अनुदानमा हुने खर्चले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कुनै योगदान नदिने भएकोले खर्च हुनु र नहुनुले महत्व नराख्ने उनले बताए । असारसम्म ५०–६० प्रतिशत खर्चर् हुनेभएपनि सन्तुष्ट भइहाल्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।

समितिका सदस्य एवं सांसद डोबाटे विश्वकर्माले रकमान्तर रोक्नुपर्ने तर्क गरे । ‘वर्षको अन्तिममा पैसा हालेर काम हुन्छ भन्ने छैन, कार्यकर्तालाई राहत हुने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यत्रो समय नभएको काम १०–१५ दिनमा हुन्छ भन्नेमा विश्वास छैन ।’ नीति र विधिभित्रबाट काम गर्न उनले सुझाव दिए ।

पहुँचको आधारमा रकमान्तर नगर्न निर्देशन

अर्थ तथा विकास समिति बैठकले पहुँचको आधारमा रकमान्तर नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले रकमान्तरले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने बताए । आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा वितरणमुखी नबनाउन समितिको निर्देशन छ ।

समृद्धिको मुख्य आधार बनाइएको शीर्षकमा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्ने, स्थानीय तहको प्राथमिकता, प्रदेशको स्थीतिपत्रका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सभापति कोइरालाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, मानव संशाधनको विकासमा पनि ध्यान दिइयोस् ।’

६ करोडको योजना, ६ लाख निकासा

प्रदेशले बागलुङको ढोरपाटनमा पम्पिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न चालु आवमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । बजेट भने हालसम्म ६ लाख रुपैयाँमात्रै निकासा भयो । समितिका सदस्य सांसदले योजना राखेर बजेट निकासा नहुनु दूर्भाग्य भएको बताए । ‘थोरै बजेट निकासा हुँदा वडाले गर्ने काम प्रदेशले गरिरहेको छ,’ सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘योभन्दा बेइज्जत के हुन्छ ?’

मन्त्रालयका सहसचिव निरन भट्टराईले प्रत्येक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राख्नुपर्ने र बजेटको प्राथमिकता पनि तिनै कार्यक्रममा हुने भएकोले पुरानोमा नपर्ने बताए । त्यसरी नै बजेट नपाएर नेपालभर ६ सय पुल निर्माण सम्पन्न नभइ अलपत्र अवस्थामा रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । सांसद राजीव गुरुङले घटिघटाउमा ठेक्का दिने प्रणाली वैज्ञानिक नभएको बताए ।

'स्थानीय तहले गिज्याए’

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेशको योजना बेबारिसे हुँदा स्थानीय तहले गिज्याएको दुःखेसो पोखे । प्रदेश सरकारको आफ्नै कार्यशैलीले स्थानीय तह सक्रियजस्तो देखिएको उनको आरोप छ । जनप्रतिनिधिसँग छलफल नगरी बजेट बनाउँदा विनियोजन वैज्ञानिक नभएको तर्क सांसद हरिशरण आचार्यको छ ।

‘आवश्यकता के हो वास्ता नगरी कोठामा बसेर योजना बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता योजना कार्यान्वयन हुँदैनन्, अहिले त्यही भएको हो । सांसद लक्ष्मी सुनारले स्थानीय तहले जति प्रदेशले काम नगरेको उल्लेख गरिन् । सांसद विनोद केसीले बजेट बनाउँदा सांसदलाई पहिलो विश्वासपात्र बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।