१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अस्पतालमा छैन जनशक्ति

काठमाडौँ — पर्वत जिल्ला अस्पतालमा जटिल सुत्केरी, एपेन्डीसाइटिस, हाइड्रोसिललगायत सामान्य अपरेसन सेवा सुरु भएको २ वर्ष भइसक्यो । उच्च प्रविधिको डिजिटल एक्सरे सेवा सुरु भएको अस्पताल विकास समितिको दाबी छ । समिति भन्छ, ‘थाइराइड परीक्षण, रगतको जाँच चौबीसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा विस्तार गरेका छौं ।’ 

अस्पतालमा छैन जनशक्ति

१५ बेड क्षमताको अस्पतालमा यस्ता सेवा सुरु हुनुलाई असाधारण सेवा प्रदान गरिएको समितिको भनाइ हो । तर, यी सेवा अस्पताल आउने बिरामीका लागि सहज छैन । २०४६ मा १५ बेड क्षमताको स्वीकृति पाएर सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा हाल ३५ बेडसम्मको सुविधा दिइएको अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले बताए ।


बेडको क्षमता बढाएपछि सोहीअनुरूप बिरामीको चाप बढे पनि जनशक्ति नबढ्दा सेवा सहज नभएको उनले बताए । ‘एउटा सेवा दिन कम्तीमा एकै प्रकारका ३ जना जनशक्ति आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले हरेक सेवा एक–एक जनाको भरमा चलाइरहेका छौं । सेवा सुरु गरियो भनेर प्रचार गरे पनि आंशिक मात्रै छ ।’


अस्पतालका अनुसार इमर्जेन्सी सेवा पनि सहज छैन । ‘इमर्जेन्सीमा मात्रै हामीलाई कम्तीमा १० जना प्यारामेडिक्स कर्मचारी आवश्यक छ,’ अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सन्तोषी थपलियाले भनिन्, ‘अहिले एक जनाले मात्रै काम चलाइएको छ । अरू कर्मचारी मागे पनि पाइएको छैन ।’ बहिरंग, ल्याब, एक्सरेलगायत सबैतिर उस्तै समस्या भएको उनले बताइन् ।


ल्याब, एक्सरे, एम्बुलेन्स, इमर्जेन्सीलगायतका सबैतिर समस्या देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । थपलियाका अनुसार बिरामीले चौबीसै घण्टा सहज सेवा पाउनेगरी सञ्चालन गर्न एउटा सेवाका लागि कम्तीमा ४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ‘आठ घण्टा ड्युटी गर्ने व्यवस्थाअनुसार २४ घण्टामा ४ जना जनशक्ति अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले एक जनाका भरमा सबै सेवा दिनुपरेको छ । ऊ अनुपस्थित हुँदा सेवा ठप्पको विकल्प छैन ।’


अपरेसन सेवा सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ डाक्टरका साथमा एक जना एनेस्थेसिया (बेहोस बनाउने) आवश्यक हुन्छ । तर, एनेस्थेसियाको अभावमा करिब एक वर्षसम्म एक्सरे सेवा अवरुद्ध भएको थियो । एनेस्थेसिया कर्मचारीको नियुक्ति भएको केही समयमै अपरेसनका दक्ष डाक्टरको सरुवा भएपछि केही समय अपरेसन रोकिएको थियो ।


अस्पतालमै सञ्चालित सस्तो औषधि वितरण हुँदै आएको फार्मेसी केही महिनादेखि बन्द छ । बिरामीलाई बाहिरी क्लिनिकको तुलनामा बढीमा १० प्रतिशतसम्म छुटमा औषधि बिक्री हुँदै आएको अस्पताल फार्मेसी व्यवस्थापन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबीचको विवादले बन्द भएको हो । अस्पतालले भने त्यसलाई प्राविधिक समस्या बताएको छ । ‘केही प्राविधिक समस्याले फार्मेसी बन्द भएको हो,’ समिति अध्यक्ष पहाडीले भने, ‘समस्या सुल्झिनेबित्तिकै सञ्चालन गर्छौं ।’


इमर्जेन्सी सिकारु र प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने विद्यार्थीका भरमा चलेको छ । अस्पताल आउने बिरामी सिकारुका कारण रोग निको हुनुको सट्टा झनै बिरामी भएर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । ‘सबै जिम्मा सिकारुलाई छोड्नु अस्पतालको लापरबाही हो,’ पत्रकार गणेश पौडेलले भने, ‘उनीहरूसँग बिरामीलाई इन्जेक्सन कहाँ लगाउने, रगत कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको समेत ज्ञान छैन ।’


स्थानीयले अस्पताल रिफर सेन्टर मात्रै भएको आरोप लगाए । अस्पतालबाट प्रदान हुने सबैजसो सेवा नियमित गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको माग गरिएको भए पनि अहिले अस्पताल प्रदेश मातहत आएका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको पहाडीले बताए ।


‘हामी आउँदासम्म अस्पताल नगरपालिकाको मातहतमा थियो । अहिले प्रदेश सरकार मातहत छ । कर्मचारी माग गर्दा सबैतिरको समस्याले पाइएको छैन ।’ अस्पताल ५० बेडमा स्तरवृद्धि गर्ने गरी करिब २५ करोडको लागतमा भवन निर्माण भइरहेको छ ।


अस्तव्यस्त बेनी अस्पताल

केही वर्षअघिसम्म सेवा, सुविधा र गुणस्तरमा साविक पश्चिमाञ्चलका सरकारी अस्पतालमा अब्बल ठहरिएको बेनी अस्पताल स्तरवृद्धि तथा अस्पताल एवं डाक्टर/कर्मचारी समायोजन अन्योलले अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।


कर्मचारीको तलबभत्ता र बजेटसमेत स्थानीय तहमा र कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत भएपछि बेनी अस्पतालले औषधिसमेत खरिद गर्न पाएको छैन । बजेट निकासा नहुँदा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले गत साउनदेखि रात्रिकालीन सेवा, सार्वजनिक बिदा, चाडपर्व, पोस्टपार्टमसमेतका अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता पाउन सकेका छैनन् । ओभरटाइम भत्ता मात्र नभई नियमित तलबसमेत समयमा नपाइने कर्मचारीको गुनासो छ ।


अस्पताल तथा कर्मचारी समायोजन गर्दा बेनी अस्पतालमा लेखापाल र नायब सुब्बा पद नै गायब भएपछि दैनिक प्रशासनसमेत प्रभावित भएको छ । अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालय विभाजन भएपछि कार्यालय भवन, आवास ओगट्ने हानथाप बढेको छ ।


‘हामी झमेलामा छौं । नगरपालिका गयो, तपाईंहरू प्रदेश सरकार मातहत हो भन्छन्, प्रदेश सरकारलाई बजेट माग्यो, नगरपालिकामा बजेट पठाएका छौं भन्छ । दैनिक प्रशासन चलाउन समस्या छ,’ निमित्त अस्पताल प्रमुख डा. मनोज घिमिरेले भने, ‘१५ बेड क्षमताबाट ५० बेडमा स्तरोन्नति गरेपछि बेनी जिल्ला अस्पतालको अवस्था झन् खस्केको छ । तर सेवा शुल्क भने तेब्बरले बढेको छ । निःशुल्क औषधि बन्द गरिएको छ । विशेषज्ञ डाक्टर त आएनन् नै भएका पनि सरुवा भए । अस्पतालको अवस्था खस्कियो ।


अस्पताल प्रमुख रहेका एक्ला विशेषज्ञ (कन्सल्टेन्ट) डाक्टर रोशन न्यौपाने सरुवा भै संघीय मन्त्रालयमा गएपछि जिल्ला अस्पताल प्रमुखविहीन भएको छ । अस्पतालमा १० विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि खटाइएका डाक्टर नआउँदा अस्पताल नेतृत्वविहीन भएको हो । उपलब्ध एउटा कन्सल्टेन्ट डाक्टरको पनि सरुवा भएपछि जिल्ला अस्पताल जुनियर मेडिकल अफिसरको भरमा चलेको छ ।


‘अस्पतालमा एक जना पनि कन्सल्टेन्ट डाक्टर नहुँदा जुनियर मेडिकल अफिसरले काम चलाएका छौं । कतिपय अवस्थामा हामीले एक्लै जोखिम लिन नसक्ने हुँदा जिल्लामा उपचार हुने भए पनि बिरामीलाई पोखरा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट विराट शर्माले भने, ‘व्यवस्थापकीय ध्यान नपुग्दा ५० बेडको अस्पतालमा उपलब्ध क्षमता पनि ह्रास भइरहेको छ । जिल्लामा उपचार सम्भव भएका र पूर्वाधार भएर पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’


५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति भएपछि जिल्ला अस्पतालमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट (विशेषज्ञ), बालरोग, स्त्रीरोग, सर्जन, अर्थोसर्जन, मानसिक रोग, एनेस्थेसियालोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, रेडियोलोजिस्ट, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट जनरलिस्ट, सुपरिटेन्डेन्टसमेत १० डाक्टरको दरबन्दी छ ।


तर एक जना पनि विशेषज्ञ छैनन् । छुट्टै ४ मेडिकल अफिसरको दरबन्दी भए पनि २ जना अध्ययन बिदामा छन् । अस्पताल निक साइमन्ड संस्थाका एमडीजीपी डा. नवराज बस्ताकोटीको भरमा छ । बस्ताकोटीलाई अस्पतालमा दरबन्दी भएका मेडिकल अफिसर डा. विराट शर्मा र ल्याबटेक्नोलोजिस्ट डा. संजोग तिमिल्सिना तथा छात्रवृत्तिमा आएका ७ मेडिकल अफिसरले साथ दिएका छन् ।


दरबन्दी अनुसारका डाक्टर जिल्ला नआउँदा बिरामीले उल्टो सास्ती पाएका छन् । १५ बेड क्षमताको अस्पताल हुँदा जुन सेवा सुविधा थियो, ५० बेड बनाएपछि झन् निःशुल्क भनिएका औषधि पनि बन्द गरिएको छ । बहिरंग सेवाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भर्ना शुल्क, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ल्याब टेस्ट सबै क्षेत्रमा भारी शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।


डाक्टरै आउन मान्दैनन्

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा जिल्लास्तरको १५ शय्या क्षमता रहेको अस्पताल छ । यहाँ नवौं र दसौं तहका चिकित्सकको दरबन्दी छ ।


अस्पताल स्थानीय तह मातहतमा राखेपछि बन्दीपुर अस्पतालमा कुनै पनि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ड आउन मानेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नवौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. डीबी क्षत्रीलाई करार मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा पठाएको छ । उनी ४ महिनादेखि कार्यरत छन् ।


‘मन्त्रालयले करारमा पठायो,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर जिम्मेवारी लिएको छु ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग स्तर मिल्दैन । अधिकृत सातौं वा आठौं तहका हुन्छन् । जुनियर अधिकृतको मातहतमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दै यहाँ चिकित्सक आउन मान्दैनन् । करार भएकाले चित्त बुझाएर काम गरेको उनले बताए ।


जिल्लास्तरको अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखे व्यावहारिक हुने उनले जनाए । बन्दीपुर गाउँपालिकामा आठौं तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । ‘अस्पताल संवेदनशील निकाय हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विषयमा गाउँपालिका अधिकृतलाई ज्ञान हुँदैन ।’ अस्पतालको अनुगमन गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको शिक्षा, पशु र स्वास्थ्य शाखामा आठौं तहका कर्मचारी छन ।


त्यसैले प्रशासन सञ्चालनमा कुनै समस्या भएको छैन । तर, अस्पताल प्राविधिक र संवेदनशील निकाय भएकाले अनुगमन गर्न नसक्ने क्षत्रीले बताए । अस्पतालमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक, २ मेडिकल अधिकृत र ३ करार मेडिकल अधिकृत गरी ६ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । अस्पतालबाट सुत्केरी, अल्ट्रासोनोग्राफी, २४ घण्टा आकस्मिक सेवा, इनडोर सेवा, ल्याब, डिजिटल एक्सरे, होस्टलसहितको क्षयरोगी उपचार सेवा उपलब्ध छ ।


अस्पतालको स्तरोन्नति गरी ५० बेड क्षमताको बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि पूर्वाधारको काम हुन लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले बताए । यसका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ ।


बन्दीपुर घर भएका हाल चितवन बस्दै आएका केएल र सीएल भुसाल प्रधानले अस्पताल भौतिक पूर्वधारका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार बनाउन ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने र बाँकी रकम प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।


अगन्धर तिवारी (पर्वत), घनश्याम खड्का (म्याग्दी) र प्रताप रानामगर (दमौली)

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?