४० हजार घूससहित अपरेटर र ड्राइभिङ इन्स्टिच्यूट संचालक पक्राउ

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — स्काभेटरको लाइसेन्स निकालिदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग ४० हजार घूस लिँदालिँदै हेवी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय पोखरामा द्वितीय अपरेटर पदमा कार्यरत कुमार लामिछानेलाई सोमबार राति अख्तियार कार्यालय पोखराले पक्राउ गरेको छ ।

उनलाई सहयोग गर्ने मेट्रो ड्राइभिङ इन्स्ट्च्यिूटका संचालक खगेन्द्रप्रसाद काफ्लेलाई पनि पक्राउ गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

लामिछानेले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्कीबाट लिखित परीक्षा र ट्रायलमा उत्तीर्ण गराइदिने भनी सेवाग्राहीसँग घूस मागेको सूचना र उजुरीका आधारमा घूस रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । ड्यामसाइडस्थित बार्दली रेष्टुरेन्ट एन्ड बारबाट दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

यसैगरी ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका संचालक काफ्लेको साथबाट १ लाख ६ हजार नगद, डायरीलगायत अन्य प्रमाणहरु बरामद भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

लाइसेन्स निकालिदिने भन्दै काफ्लेले विभिन्न व्यक्तिबाट उक्त रकम लिएका थिए । सत्यतथ्य एकिन गर्न र यातायात कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता भएनभएको बारे थप छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०८:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने– ‘प्रदेशलाई मात्रै छुटाउन हुन्न’

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — एक वर्षअघि प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रमको दुरुपयोग भएकाले सांसदलाई बजेट दिन हुँदैन । संघका सांसदलाई बजेट दिनु संघीयताविपरीत हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।’

सांसदको योजना व्यक्तिगत हुने र त्यस्ता योजना स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेशलाई कमजोर गराउने उनको तर्क थियो ।

उनै मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख ८ मा हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अघिल्लोपटक हामीले सांसद विकास कोष बनाएनौं तर जनता र प्रेसबाट समर्थन भएन । अबको बजेटमा सांसद कोष ल्याउँछौं ।’

संघले दिने रकमको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म यसमा छुट्याउने उनले बताउँदा सबै सांसदले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । प्रदेशका सबै सांसदले कुनै न कुनै रूपले दबाब दिने र लबिइङसमेत गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको र थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्क्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यत्रममा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदलाई बजेट दिने पक्काजस्तै भएको छ ।

‘संघीय सांसदलाई नदिने हो भने हामीलाई पनि चाहिँदैन । तर उनीहरूले पाउने, गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुखले पाउने भएपछि हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेका हौं,’ सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए । अरू प्रदेशमा पनि केही न केही व्यवस्था भएकाले आफूहरूलाई मात्रछुट्याउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा १० करोड माग भइरहेकाले खारेज हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यहीअनुसार प्रदेशमा पनि व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियत एउटै भएकाले जनताले प्रदेश सांसदसँग पनि अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् । चुनावताका जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सके धेरै नभए संघीय सांसदले पाउनेको आधा भए पनि हुने भन्दै कुरा राखिएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्माले बताए ।

‘सांसद कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी प्रदेशका सबै सांसदको एउटै स्वर छ,’ उनले भने, ‘जनतासँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्यक्रमसहित जाने कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । सदुपयोग भने हुनुपर्छ ।’ कोष व्यवस्था गरेर प्रदेश सांसद जनताको घरमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले जनताको अपेक्षा ठूलो रहेको तर आफूहरूसँग केही नभएकाले कोषको आवश्यकता रहेको बताए । ‘कि त केन्द्रको हटाउनुपर्‍यो । नभए गण्डकी प्रदेशमात्र नीति, नियम, विधि र प्रक्रियामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले केन्द्रको बजेट हेरेर यसबारे टुंगो लगाउने बताए । ‘संघले राख्यो भने हामीलाई नराखी सुखै छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कोषका रूपमा केही बजेट राख्ने सोच हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT