२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

सहयोगीको भरमा छोटी भन्सार

कर्मचारी घरबिदामा हुँदा स्थानीय युवाले पुर्जी काट्ने र रकम आफैं राख्ने गर्छन्
नवीन पौडेल

(नवलपुर) — पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको त्रिवेणी छोटी भन्सार कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । महेशपुर भन्सारअन्तर्गत सञ्चालित यहाँ सवारी सुविधाबाहेक अन्य काम हुँदैन । सीमापार भारतको विभिन्न स्थानबाट नेपाल आउने सवारी साधनलाई चेकजाँच गरेर पुर्जी बनाउने यसको मुख्य काम हो । 

सहयोगीको भरमा छोटी भन्सार

त्रिवेणी भन्सार कार्यालयमा सुब्बास्तरको कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर अहिले सहयोगीबाटै राजस्व असुलीको काम हुँदै आएको छ । कर्मचारी घरबिदामा हुँदा स्थानीय युवाले पुर्जी काट्ने र रकम आफैं राख्ने गर्छन । महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख हेमचन्द्र शर्माका अनुसार कर्मचारी अभावको कारण कार्यालय सहयोगीको भरमा छाड्नुपरेको हो । ‘दुई कार्यालय सहयोगी त्रिवेणी नाकामा खटिएका छन् । एक स्थानीयले स्वयंसेवा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मेला महोत्सव लागेको समयमा सुब्बा खटाइन्छ ।’ नाकाबाट औसतमा प्रतिमहिना २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । नजिकै पश्चिम नवलपरासीको महेशपुरमा मूल भन्सार नाका भएकाले यहाँबाट आयात निर्यात हुँदैन ।


छोटी भन्सारको सामान्य कार्यालय प्रयोजनका लागि साँघुरो कोठाबाहेक अन्य भौतिक संरचना छैन । भौतिक संरचनाको अभावमा चोरी निकासीबाट आएका सामान बरामद भए पनि प्रहरीको सहयोगमा तत्कालै मूल भन्सार लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यस नाकाबाट चोरी निकासी पनि बढ्दो छ । छोटी भन्सार गण्डकी प्रदेशमा परे पनि सीधा र मूल सडकमा नजोडिएकाले पहिले सडक निमार्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नवलपुर उद्योग वाणीज्य संघका अध्यक्ष डासुराज पोख्रेलका अनुसार मुख्यमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रदेशको मूल भन्सार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए ।


‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि नाका मेरुदण्ड हो,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच आयात निर्यात अन्य मुलुकभन्दा बढी हुने भएकाले तत्काल मूल भन्सारका लागि आवश्यक नीति, कर्मचारी र भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश र केन्द्रको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ पोखरा संवाददाताका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले त्रिवेणी छोटी भन्सार स्तरोन्नति गरी मूल भन्सारको रूपमा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग एक वर्षअघि नै माग गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मुख्य भन्सारमा स्तरोन्नति गर्न माग गरिएको हो । ‘प्रदेशको समृद्धिका लागि नाका मूल भन्सारको रूपमा सञ्चालन नगरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, संघीय सरकारले केही भनेको छैन ।’ प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले यस विषयमा केन्द्रबाट केही जवाफ नआएको बताए । यस विषयमा आफूले पनि सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?