महानगरको भाडामा विभेद

विना थापा

कास्की — पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा लगाएको सटर भाडा विभेदपूर्ण भएको पाइएको छ । फरक–फरक भाडा लिई अन्याय गरेको गुनासो भाडामा बस्नेहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैमध्येकी एक हुन्, राष्ट्रबैंक चोकस्थित महानगरको भवनमा बस्दै आएकी लक्ष्मी श्रेष्ठ ।

कपडा पसल सञ्चालन गर्ने उनी मासिक ३५ हजार भाडा महानगरलाई बुझाउँछिन् । ‘पहिला सरकारी कार्यालय यतैतिर धेरै भएकाले चहलपहल हुन्थ्यो । व्यापार पनि फस्टाएको थियो । भाडा तिर्न समस्या हुन्थेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले चहलपहल घटेसँगै व्यापार पनि घटेको छ । भाडा घटाउ भन्दा महानगर मान्दैन ।’ उनले अन्यत्र भने महानगरले भाडामा व्यापक घटाएको बताइन् ।

जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय अघि पनि महानगरका ११ सर्टर छन् । त्यहाँको चहलपहलमा कुनै कमी छैन तर महानगरले भने ती सटरको भाडा ९ देखि १५ हजारसम्म घटाएको छ । ‘व्यापार उस्तै उस्तै हो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यस्तो विभेद किन ?’ भाडा घटाउन महानगरमा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनको छ । राष्ट्रबैंकचोकमा १० सर्टर छन् ।

मालपोतअगाडिको सटरको भाडा के कारणले घटाए, थाहा नभएको राष्ट्रबैकचोककी अर्की लक्ष्मी पौडेलले बताइन् । उनले महानगरलाई मासिक २३ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ बुझाउँदै आएकी छन् । ‘मालपोत अगाडिकालाई मात्र भाडा घटाएकाले विभेद भएको छ, घटाए सबैलाई घटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यापार उस्तै हो, सुविधा केही छैन, घर आफैं मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ, बत्ती छैन । भवन जीर्ण छ तर कसैलाई ढाड सेक्ने गरी भाडा असुलेका छन् । कसैलाई घटाएका छन्, महानगरले भाडामा बस्नेलाई एकै रूपले हेर्नुपर्छ ।’

महानगरका कर अधिकृत शिवहरि शर्माले मालपोत कार्यालय लेखनाथमा पनि सरेको, संरचनामा केही क्षति पुगेको, विद्युत् र खानेपानी सुविधा नभएपछि भादादर घटाएको बताए । ‘पानी, बिजुलीको व्यवस्था आफैंले गरेका छन्, कतिकामा शौचालयसमेत छैन । अर्को व्यापारसमेत घटेको अवस्थाले भाडा घटाइएको हो,’ उनले भने, ‘अवस्था हेरेर भाडाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

मालपोत अगाडिका सटरसँग पहिला २६ हजार ५ सय ५ भाडा लिएकामा घटाएर १० हजार एक सय ८० गराइएको छ भने १५ हजार भाडा भएकामा घटाएर ६ हजारमा झारिएको छ । मालपोत कार्यालय अगाडिको मात्र नयाँ भाडादर कायम भएको हो । उनका अनुसार महानगरका महेन्द्रपुलमा २५, अर्घौंचोकमा ४, सिर्जनाचोकमा १ भवन, राष्ट्रबैंक चोकमा १० र मालपोतअगाडि ९ गरी ४९ सटर भाडामा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ २६ सम्ममा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ उठेको छ भने १ करोड ४० लाख उठ्न बाँकी छ । भाडाबाट उठेको पैसा आन्तरिक विकास निर्माण कार्यमाविनियोजन गरिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०९:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राप्तीपारिलाई कम बजेट

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि बाँकेलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । राप्तीपारिका स्थानीय तहलाई कम बजेट परेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जिल्लाका ८ स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । 

सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई छुटयाएको छ । उपमहानगरपालिकाले ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ ३१ करोड ४८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका लागि सरकारले ४१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोहलपुरले वित्तीय समानीकरणतर्फ १९ करोड १५ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । जिल्लामा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि गरिएको बजेट विनियोजन गाउँपालिकाको भन्दा बढी छ । गाउँपालिकामध्ये खजुरालाई सरकारले सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

यस गाउँपालिकाले ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १५ करोड ३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले खजुरा गाउँपालिकाकै हाराहारीमा बजेट पाएको छ । यसले ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १६ करोड २४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । राप्ती सोनारीले वित्तीय समानीकरणतर्फ बाँकेका गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको हो ।

विकासमा पछि परेको राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारबाट सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । नरैनापुरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आगामी वर्षका लागि पाउने भएको हो । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाका लागि नरैनापुरकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । वित्तीय समानीकरणतर्फ १२ करोड ८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १० करोड ७० लाख रुपैयाँ जानकीका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको हो ।

डुडुवा गाउँपालिकाका लागि २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ११ करोड ७५ लाख र ससर्त अनुदानमा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीयतर्फ १५ करोड ५४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT