गाउँ खुला दिसामुक्त, शौचालय एउटै छैन

गाउँबासी कसैले पनि अहिलेसम्म पक्की शौचालयमा बसेर शौच गरेका छैनन् । बिहान सबेरै कसैले नदेख्ने गरी लुकीछिपी शौच बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूमा छ ।

मुलुकभर खुला दिसामुक्त गाउँ घोषणा गर्ने लहरै चलेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले खुला दिसामुक्त घोषणालाई अभियानका रूपमा अघि सारेका छन् तर भुजेल गाउँलाई भने यो अभियानले छुन सकेन । गाउँमा ६० घर र करिब ४ सय जनसंख्या छ । ‘दुःख नमान्नुहोला हामी त शौचका लागि वनमा जान्छौं, स्याउलाले दिसा पुस्छौं,’ स्थानीय सनसरी गुरुङले भनिन्, ‘गाउँमा पानीको अभाव छ । पानीको उपलब्धता भए मात्र शौचालय बनाइन्छ ।’

खानेपानीको चरम अभाव भए पनि सरकारको नजर नपुगेको अगुवा गुनासो गर्छन् । खुला शौचालयका कारण गाउँमा वर्षेनी झाडापखालालगायत रोग फैलने गरेको स्थानीय युवा रमेश भुजेलले बताए । ‘खुला शौचका कारण पानीको मुहान फोहोर हुँदै जाने र पानीका लागि कुवा र मुहानको भर पर्दा वर्षेनी झाडापखला र ज्वरोले सताउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिका भए पनि हामी गरिबको दुःख पीडा कसले बुझिदिने ।’

२०७१ मा गैंडाकोटलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । गाउँमा २०२९ सालतिर तनहुँबाट बसाइँ सरेर आएपछि बस्ती बसेको हो । पहिले यो गैंडाकोट गाविसमा पर्थ्यो । खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा गर्दा शौचालयको लागि रिङहरू वितरण गरिए पनि पानीको अभाव भन्दै कसैले पनि शौचालय बनाएनन् ।

गाविसले पनि शौचालय निमार्णका लागि दबाब दिन सकेन । जिल्लाबाट हुने अनुगमन टोली पनि दुर्गम बस्तीमा पुगेन । कागजमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र भएको यो ठाउँ वर्षौं बित्दा पनि शौचालयविहीन छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि भने आगामी आर्थिक वर्षमा समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् ।

वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीका अनुसार सिंगो गाउँबासीको समस्या खानेपानी र शौचालय हो । खानेपानी समस्याको समाधानका लागि डीपीआर तयार भएर टेन्डर प्रक्रियामा गएको उनले बताए । ‘शौचालयको प्रयोगका लागि वडामा तथ्यांक संकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आउने वर्ष वडामा शौचालय नभएको परिवारलाई शौचालय निर्माण गरीनेछ ।’ ढोडेनीमा करिब ७० घरमा शौचालय नभएको वडाले जनाएको छ ।

पूर्वाधारबिनाका ग्रामीण बस्तीलाई नगरपालिकामा समेटा यस्ता समस्या आएका हुन् । सडक, विद्युत्, पानी, सरसफाइजस्ता न्यूनतम पूर्वाधार पनि नहुँदा स्थानीयको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको छ । कर मात्रै लिने तर सेवासुविधा दिन नसक्दा निम्न वर्ग र दुर्गम गाउँवासीलाई संघीयताले छुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।