नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परमादेश

बेनीका नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ बैठक स्थगित गरी कक्षबाट बाहिरिएपछि बहुमत सदस्यले शिक्षा शाखामा स्रोत व्यक्ति नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । पछि थाहा पाएर नगरप्रमुख श्रेष्ठले निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै नगर कार्यापालिका सदस्य कृष्णकुमार विकसमेत १८ जनालाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र बेनी नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बागलुङमार्फत र अन्य विपक्षीले आफैं वा कानुन ब्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

अदालतले बेनी नगरपालिकाको ०७६ जेठ ३ को निर्णय पनि डेढ सातासम्म कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विषयको गम्भिरता हेर्दा नगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दैमा विपक्षीलाई अपुरणीय क्षति पुगिहाल्ने अवस्था नदेखिँदा आगामी असार १२ सम्मलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन उच्च अदालत नियमावली ०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले मौखिक रुपमा स्थगित गरेको बैठकलाई बहुमत सदस्यले निरन्तरता दिई शिक्षा शिखाअर्न्तगत स्रोत ब्यक्तिमा जयराम सुवेदी र मोहन बानियाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साबिकका तीनजना स्रातब्यक्तिमध्ये दुर्गराम सुवेदी र केशव रेग्मीलाई हटाइ जयराम सुवेदी नयाँ ल्याउने र मोहन बानियाँलाई निरन्तरता दिने विषयमा नगरप्रमुख श्रेष्ठ असन्तुष्ट भइ बैठक स्थगित भएको भन्दै बाहिर निस्केका थिए । नगरपालिकामा नगरप्रमुख कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्, उपप्रमुख र एक सदस्य राप्रपाबाट छन् भने बहुमत सदस्य नेकपाका छन् ।

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन ०७४को दफा १७ उपदफा ४ (३)मा ‘तत्काल कायम सदस्यको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकामा लागू हुने’ भन्ने उल्लेख भएपनि बेनी नगरपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि ०७४ ‘अध्यक्ष समेत बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय कार्यापालिकाको निर्णय हुने’ उल्लेख छ । आफू बाहिरिएपछि बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्दा नगरप्रमुखले कानुनी उपचार खोजेका हुन् । परमादेशको प्रत्युत्तर फिराउने तयारीका रहेको विपक्षीहरूले बताएका छन् ।