जहाँ हुन्नन् घरभित्र सुत्केरी

घरमा टाँगिएको झन्डाको रङ हेरेर कुन घरमा गर्भवती छन् । कुन घरमा २ वर्षमुनिका बालबालिका छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकिने स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
अगन्धर तिवारी

पर्वत — गर्भवती भएको संकेतस्वरूप घरघरै रातो र हरियो रंगका झन्डा टाँगिएको छ । झन्डाका आधारमा बिहादी स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्छन् । स्वयं गर्भवती महिला स्वास्थ्य चौकीमा उपस्थित हुन नसके घरघरै पुगेर नियमित गर्भ परीक्षण तथा २ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषणयुक्त आहारबारे सल्लाह दिन्छन् । 

पर्वतको बिहादी–२ बर्राचौरमा गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सजगताबारे सडक नाटक प्रस्तुत गर्दै स्थानीय विद्यार्थी । तस्बिर : कान्तिपुर

बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरमा ५ वर्षको प्रयासपछि घरभित्रको सुत्केरी शून्य पारिएको हो । तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको निगरानी, स्वास्थ्य चौकीको सक्रियता र समुदायको पहलमा संस्थागत सुत्केरीलाई पूर्णता दिइएको हो । वडाभरका ४९३ घरधुरीको सम्पूर्ण पारिवारिक तथ्यांकसहित गर्भवती, सुत्केरीको अवस्थाबारे पूर्ण जानकारीसहित सबै सेवा उपलब्ध गराएपछि शनिबार संस्थागत सुत्केरीयुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।

स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज भूपेन्द्रनाथ पौडेलका अनुसार ३ वर्षयता घरमा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या शून्य भएका कारण पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिएको हो । २०६८ मा पहिलोपटक बर्थिङ सेन्टर सुरु गरेको स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन आउने महिलाको संख्या सुरुमा न्यून थियो ।

पहिलो वर्ष १३ महिलामात्रै चौकीमा सुत्केरी भएका थिए । त्यसपछि बढेर ५१, २९, ४५, ४१, ३३ र अघिल्लो वर्ष ३४ महिला स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी भएका थिए । चालु वर्ष शुक्रबारसम्म १३ सुत्केरी भएका छन् । ०६८ देखि हालसम्म स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुन नसकेका २८ जनालाई रिफर गरिएको इन्चार्ज पौडेलले बताए ।

गम्भीर प्रकृतिका र शल्यक्रिया गर्नुपर्नेलाई मात्रै रिफर गरिएको उनले जनाए । सुत्केरी हुने महिलाको तथ्याङ बर्सेनि घट्नुमा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग, बसाइँसराइ र जनचेतना मुख्य कारण हुन् । ‘दशक अघिसम्म एउटै दम्पतीले ७–८ वटा बच्चा पाउँथे,’ स्थानीय अगुवा हरि न्यौपानेले भने, ‘अहिले धेरैले एउटैमा चित्त बुझाउँछन् । दुई–तीनवटा पाउने नगन्य हुन्छन् ।’

स्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव गोपाल आचार्यले बिहादीमा यो कार्यक्रम सफल पार्न धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताए । ‘बर्थिङ सेन्टर सुरु हुनुअघि यस्तो चेतना कतै थिएन,’ आचार्यले भने, ‘नियमित गर्भजाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने जनचेतनाका लागि कैयौं दिन भोकभोकै हिँडिँयो ।’ आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत घरघरै यस्तो चेतना पुर्‍याइएको उनले बताए । अहिले स्वास्थ्य चौकीमा सिनियर अहेवसहित ७ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।

‘सुरुका २ वर्ष निकै समस्या भयो,’ इन्चार्ज पौडेलले भने, ‘पछि बिस्तारै चेतना बढदै गयो । हामीले पनि पूर्वाधार बढाउँदै लग्यौं । स्थानीयको साथ र विश्वासले शतप्रतिशत सफल भयौं ।’ गर्भवती महिलालाई जुनसुकै समयमा पनि खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता घरमा रातो झन्डा राखिएको हो । अहिले १३ घरधुरीमा रातो झन्डा राखिएको अनमी सीता नेपालीले बताइन् । ६५ घरधुरीमा नीलो झन्डा छ । महिनावारी रोकिएको ३ महिनामा हरेक महिला गर्भ जाँच गर्न स्वास्थ्य चौकी आउँछन् ।

‘गर्भ परीक्षण गर्न आउने महिलाका घरमा हामीले स्वयंसेविकामार्फत रातो झन्डा पठाइन्छ,’ नेपालीले भनिन्, ‘सुत्केरीको ४२ दिन पुगेपछि त्यो झन्डा निकालेर नीलो राख्छौं । त्यो झन्डाले नियमित निगरानीलाई संकेत गर्छ । नीलो झन्डा बच्चा २ वर्षको हुने बेलासम्म रहन्छ ।’ घरमा टाँगिएको झन्डाको रङ हेरेर कुन घरमा गर्भवती छन् । कुन घरमा २ वर्षमुनिका बालबालिका छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकिने स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

वडामा भएको नवजात शिशु र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यप्रतिको उपलब्धिमा गाउँपालिकाले पनि साथ दिएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य इकाईमार्फत स्वास्थ्य चौकीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम र नियमित औषधि, उपकरणमा सहयोग गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले बाटो खनेर मात्रै देश समृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै मानव विकासका लागि सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालगायतका मानवीय आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी क्षेत्र उत्साही

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनले ठूला र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्यक्रमले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।

‘चालु औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याउने र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याएर सहजीकरण गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानले पनि उद्योगीलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ ।’

बजेटमा तीन तहकै सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि केन्द्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडेले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुदृढीकरणमात्यसले सहयोग पुग्ने बताए ।

बजेटले लुम्बिनी र नेपालगन्जलाई टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बौद्ध सम्पदा क्षेत्रको विकास, पर्यटकीय गन्तव्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल र नेपालगन्जमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, बुद्धकला साहित्य सम्मेलन, लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनेलगायत कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाटा) का कार्यवाहक अध्यक्ष सञ्जय बजिमयले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०७६ र नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई सफल पार्न बजेट सहयोगी बनेको बताए । ‘कृषि, उद्योग र सहकारीको माध्यमबाट पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक छ ।’

केही विश्लेषकले भने सरकार राम्रो हुने नाममा धेरै नै लोकप्रिय कार्यक्रमलाई मात्रै जोड दिएको र बजेट कनिका छरेजस्तै छरेको टिप्पणी गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सबैको चित्त बुझाउन प्रदेश सरकारको बजेट पालिकास्तरको जस्तो सानो आकारको बनाइएको बताए ।

‘नियमतः जिल्ला र प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने खालका मझौला योजना प्रदेश सरकारका हुन्,’ उनले भने, ‘तर यो बजेटले एउटा वडा र टोललाई मात्रै प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो विधिको उल्लंघन हो ।’ कृषिलाई प्राथमिकता भनिए पनि कृषिमा बजेट घटाउनु र शिक्षामा बजेट कम गर्नुले सरकारको विकासप्रतिको दृष्टिकोण फितलो देखिएको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्