२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

वालिङ स्मार्ट सिटीतर्फ

स्याङजा — कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रणाली र पूर्वाधार–स्मार्ट सिटीमा जोड दिँदै वालिङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

वालिङ स्मार्ट सिटीतर्फ

नगर प्रमुख दिलिपप्रताप खाँणले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारको १५ औं योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन तथा प्राथमिकता र नगरपालिकाको आवश्यकता एवं रणनीतिक योजना, स्मार्ट सिटीसम्बन्धी योजनालाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।


नगरका १४ वटै वडामा एक गाउँ एक उत्पादन, एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, हाइटेक नर्सरीको स्थापना, टनेल तथा सरल थोपा सिंचाइजस्ता प्रविधिको विस्तार गर्ने जनाइएको छ । पशुपक्षी र कृषिमा आत्मनिर्भर, कृषिमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर सुविधा, पशु तथा कृषि बिमा, स्थानीय बीउ संरक्षण र विकास, व्यवस्थित वधशाला तथा शीतभण्डार निर्माण, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक विकाससम्बन्धी कृषि तथा पशुपालन नीतिमा समावेश गरिएको छ ।


नगरभित्रका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने, पूर्वाधार बनाउने, विभिन्न जातजाति, वेशभूषाको संरक्षण, बाजागाजाको संरक्षण, पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन, केवलकार, पार्क, सडकलाई जोड दिइएको छ । लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी भित्र्याउने, प्रत्येक वडामा एउटा नमुना सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा परेका नागरिकका लागि सुरक्षित सेल्टरको व्यवस्था गर्ने नगरले जनाएको छ ।


नगरभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको ५० शय्याको अस्पताल, स्वास्थ्य बिमा, शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, सबै वडा केन्द्र, स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक/एक वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट मोबाइल हाइवे अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने र वालिङलाई क्षयरोग शून्य बनाउने अभियानको थालनी गर्ने जनाइएको छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरको निरुत्साहन, प्रत्येक वडामा हेलिप्याड, जडीबुटीको उत्पादनमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?