कतै उत्साहजनक, कतै झारा टार्ने बजेट

गोरखाका ४, पूर्वी नवलपरासीका ३, बागलुङका ३, पर्वतका १ र म्याग्दीको एक स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएनन् 
प्रदेश ब्युरो

पोखरा — अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ अनुसार हरेक स्थानीय तहलाई हरेक वर्षको असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय तहले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेनन् । यतिसम्मकी कतिपय स्थानीय तहले कहिले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने पनि टुंगो छैन । 

कतै उत्साहजनक, कतै झारा टार्ने बजेट

गोरखाका ११ स्थानीय तहमध्ये चार गाउँपालिकाले मंगलबार बजेट ल्याउन सकेनन् । चुमनुब्री गाउँपालिकाको त कहिले ल्याउने भन्ने टुंगै छैन । ‘नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक र बजेट बाडँफाँडको तयारी हुँदैछ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले भने, ‘कहिले कार्यक्रम गर्ने मिति तय छैन ।’


सिरानचोक गाउँपालिकाले असार २० मा नीति तथा कार्यक्रम र २५ मा बजेट ल्याउने जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले गाउँपालिकामा आएको बजेटलाई ‘सिस्टम’ मा ल्याउन केही प्राविधिक विषय बाँकी रहेकाले ढिला भएको बताए । ‘चालु वर्षको पनि काम सकिंदैछ, केही साना योजनाको त चेक काट्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘बजेटलाई आधार मानेर कार्यक्रम ल्याउने हो, केही तयारी अझै बाँकी छन् ।’


आरुघाट गाउँपालिकाले पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेन । बन्दको प्रभावले बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले बताए । भीमसेन थापा गाउँपालिका चालु वर्षको सञ्चालित योजनाको भुक्तानी सकेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अबको साता दिनभित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए । सहिद लखन गाउँपालिकाले बजेट बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।


गोरखा नगरपालिकाले पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ भने पालुङटार नगरले पूर्वाधार र कृषिमा जोड दिएको छ । गोरखाकी उपप्रमुख विनाकुमारी श्रेष्ठले ९४ करोड ६८ लाख ८९ हजार ९४० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् । करिब ५ करोड आय हुने अनुमान नगरले गरेको छ । पालुङटारले ८४ करोड ५४ लाख बराबरको बजेट प्रस्ताव पेस गरेको छ । पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगर प्रमुख दीपकबाबु कँडेलले बताए ।


साना आयोजनामा रकम छर्ने, जनताको जीवनस्तरमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव नपरी तत्काललाई खुसी तुल्याउने प्रकृतिका कार्यक्रमलाई पूर्णतया रोक लगाइएको दाबी उनले गरे । पूर्वी नवलपरासीका गैंडाकोट नगरपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।


अन्य ६ स्थानीय तहले भने मंगलबार बजेट ल्याए । राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवम् उपमेयर विष्णुकुमारी कँडेल उपचारका लागि भारत रहेका कारण तोकिएको समयमा बजेट आउन नसकेको गैंडाकोट नगरले जनाएको छ । आम्दानीको अनुमान लगायतका विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेका कारण समयमा नै बजेट आउन नसकेको नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले बताए ।


वडाहरूमा बजेटका योजनाले पूर्णता पाउन नसक्दा १५ गते पछाडिमात्रै गाउँसभा हुने बौदीकाली गाउँपालिका प्रमुख दुर्गाबहादुर रानाले बताए । बुलिङटार गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रममात्र प्रस्तुत गर्‍यो ।


बजेटका लागि सिलिङ बनाउन ढिलाइ भएको कारण बजेट भने एक सातापछि सार्वजनिक हुने उनले जनाए । अन्य स्थानीय तहले भने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । देवचुली नगरपालिकाले ४९ करोड ७८ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको छ । ससर्त अनुदान १९ करोड ८७ लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १३ करोड ७३ लाख र राजस्व बाँडफाँडबापत ९ करोड ८१ लाख प्राप्त हुने भएको छ ।


कावासोती नगरपालिकाले ८८ करोड २६ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मध्यबिन्दु नगरपालिकाको ६७ करोड ४१ लाख ९५ हजार बराबरको अनुमानित आयव्यय पारित गर्दै सकिएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले ४७ करोड ६३ लाख ६७ हजार ६ सय ३ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।


बागलुङका २ नगरपालिका बागलुङ र गल्कोट तथा बडीगार्ड गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । मंगलबार विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नेपाल बन्दको घोषणा र विषयगत समितिको छलफल टुंगोमा नपुगेको कारण देखाएर उनीहरूले बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गरे । ‘कार्यपालिका सदस्यहरू आउने जाने समस्याले पछाडि सारियो’ गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले भने, ‘शनिबारसम्ममा नीति कार्यक्रम र बजेटको काम सक्छौं ।’ सदरमुकामकै नगरपालिकाले पनि बन्दको प्रभाव देखाएर बुधबारलाई सारेको हो ।


तनहुँको १० वटै स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरे जैमिनी नगरपालिकाले ५२ करोड ७९ लाख ५ हजार र ढोरपाटन नगरपालिकाले ३७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । त्यसैगरी काठेखोला, निसीखोला, तमानखोला, बरेङ, ताराखोला, गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट ल्याए ।


झारा टार्ने बजेट

समयमै बजेट ल्याएका पर्वतका स्थानीय तहले औपचारिकता मात्रै पूरा गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई ढाकछोप गर्न र ऐनको पालना गर्न मंगलबार बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका बजेटमा प्रस्टै देखिएको छ । जलजला बाहेकका सबै स्थानीय तहले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरे । कुश्मा र फलेबास नगरपालिका, मोदी, बिहादी, पैयुं र महाशिला गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।


सबैजसो स्थानीय तहले एकमुष्ट बजेट ल्याएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा एक सय ५५ योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको महाशिलाले बजेटमा भने कुन योजनालाई कति बजेट भन्ने खुलाएको छैन । महाशिलाले ३४ करोड ५४ लाख १४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैठकुरीका अनुसार स्थानीय सरकारले नै पालिकाभित्रको सडक कालोपत्रे गर्ने गरी सुरुआत गरेर सडक कालोपत्रेमा ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।


उनका अनुसार आगामी वर्ष ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तर, बजेटमा यो खुलाइएको छैन । गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट अमूर्त र झारा टार्ने काम मात्रै भएको स्थानीयको आरोप छ । ‘बजेटमा सबै विषय खुलाइनुपर्थ्यो,’ स्थानीय सन्देश गुरुङले भने, ‘कुन शीर्षकमा कति बजेट पर्‍यो भनेर सर्वसाधारणले कसरी थाहा पाउने ?’


कुश्मा नगरको ७९ करोड ८ लाखको बजेट पनि अन्योल छ । बजेटमा सर्वसाधारणका अपेक्षा समेटिएका छैनन् भने ठोस योजना पनि समावेश छैन । ‘टोलटोलमा योजना छनोट गर्ने भनेर हल्ला चलाए,’ कुश्मा–५ का कुमार केसीले भने, ‘अहिले बजेट हेर्दा सबै कार्यकर्ता पोस्ने मात्रै देखिन्छ । हामीले बुझ्ने गरी बजेट आउनुपर्थ्यो ।’


उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले मंगलबारको बजेट मुख्य विषयवस्तु मात्रै भएकोले बुधबारदेखि नियमित बस्ने नगरसभाले छलफल गरी योजना, शीर्षक र बजेटको टुङ्गो लगाइने बताइन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले भने मंगलबार विप्लव समूहको बन्दका कारण सबै जनप्रतिनिधि गाउँपालिका आउन असम्भव भएकाले बजेट ल्याउन नसकिएको जनाएको छ ।


तनहुँका सबै १० वटै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लामा ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । सबै स्थानीय तहको चालु र पुँजीगततर्फ करिब ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रस्तावित बजेट छ ।


देवघाट, आँबुखैरेनी, बन्दीपुर, म्याग्दे, घिरिङ र रिसिङ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् । यसैगरी भानु, शुक्लागण्डकी, भिमाद र व्यास नगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरे ।


सबै स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायतलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

(हरिराम उप्रेती, नवीन पौडेल, प्रकाश बराल, अगन्धर तिवारी, सम्झना रसाइली, घनश्याम खड्का र प्रतीक्षा काफ्ले)

प्रकाशित : असार १२, २०७६ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?