गरिबी पहिचान हुँदै

जिल्लामा जनसंख्याको घट्दो दर शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणना अनुसार यस जिल्लामा १ लाख ६७ हजार ७ सय २४ जनसंख्या छ । २०७० मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले गरेको अध्ययनअनुसार २७ हजार ६ सय ९७ जना गरिबीको रेखामुनि छन् । यकिन तथ्यांकको लागि गरिब घरपरिवार पहिचानको प्रक्रिया सुरु भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी फणिन्द्र दाहालले बताए । गरिब घर पहिचान भएपछि गरिबीको संख्या

छुट्याएर परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।

लमजुङसँगै गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र म्याग्दीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अधिकृत पोष्टराज खनालका अनुसार १२ जिल्लामा दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

प्रदेश १ को ताप्लेजुङ र धनकुटा, २ को महोत्तरी, ३ को काभ्रेपलाञ्चोक र रसुवा, ५ को बाँके, कर्णालीको दैलेख साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र डढेल्धुरामा कार्यक्रम लागू हुने उनले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत अधिकतम गरिबीको दरको आधारमा २६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

गरिब घरधुरी पहिचानका लागि जिल्लामा ४१ गणक र ८ सुपरिवेक्षक खटिँदै छन् । गणक र सुपरिवेक्षकलाई शुक्रबारदेखि ५ दिने प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा १/१ सुपरिवेक्षक खटिनेछन् । नगरपालिकातर्फ बेंसीसहरमा ९, सुन्दरबजारमा ७, मध्यनेपालमा ६, राइनासमा ५ गणक खटिनेछन् । गाउँपालिकातर्फ क्व्होलासोंथर र दूधपोखरीमा ३/३ जना र दोर्दी र मर्स्याङ्दीमा ४/४ गणक खटिनेछन् ।

गरिबभित्र पनि अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब पहिचान गरेर तथ्यांक विश्लेषण गरिनेछ । उनीहरूले घरपरिवार, परिवारमूली, व्यक्तिगत, आवास, पारिवारिक सम्पत्ति विवरण संकलन गर्छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिने अधिकृत खनालले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले कोही पनि र कुनै पनि घरपरिवार सर्वेक्षणमा छुट्न नहुने बताए । ‘सर्वेक्षण वास्तविक गरिनुपर्छ । यो राज्यको अभियान हो’ उनले भने, ‘कोही पनि कुनै पनि परिवार छुटे यसले राज्यको नीति नियम, कार्यक्रम र सबैखाले योजनामा प्रभाव पार्छ ।’ ४२ हजार ७९ घरपरिवार पहिचान भएको लमजुङमा जनघनत्व ९९ प्रतिशत १३ प्रतिशत छ । परिवारको आकार ४ प्रतिशत र लैंगिक अनुपात ८२ दशमलव ६८ छ ।