भानुभक्त प्राणी उद्यान अघि बढेन

सम्झना रसाइली

तनहुँ — कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा निर्माणाधीन भानुभक्त प्राणी उद्यानले गति लिन सकेको छैन  । २०७३ माघमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार साविक घाँसीकुवा र वरभञ्ज्याङ गाविसको आसपासका सामुदायिक, कबुलियती, सरकारी, राष्ट्रिय वन तथा निजी जग्गा समेटेर ४२५ हेक्टरमा उद्यान निर्माण अघि बढाइएको थियो  ।

पर्यावरणीय पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उद्यान निर्माण थालिए पनि कामले गति भने नलिएको हो । जनशक्ति अभाव, उद्यान क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको गुरुयोजना नबन्नु, घरजग्गाको मुआब्जा वितरण नहुनु लगायत कारणले गति लिन नसकेको उद्यानका प्रमुख वीरेन्द्रप्रसाद कँडेल बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा चाहेअनुसार कामलाई तीव्रता दिन सकिएन । गुरुयोजना, मुआब्जा वितरण नहुँदा काममा ढिलाइ भएको छ ।’ उद्यानका लागि एक सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि हाल २१ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत छ । ९ कर्मचारीमात्र कार्यरत छन । प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।

भानु नगरपालिका–५ र ६, व्यास नगरपालिका–११ र १२ वडामा निर्माण गर्न लागिएको उद्यानबाट लालपुर्जा नभएका तर फिल्डबुक भएका आवादी जग्गाधनी ३ जनाको करिब १३ रोपनी जग्गा पर्ने भएको छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिको करिब ३ रोपनी ११ आना जग्गामा ८ घरटहरा छन् ।

उद्यान क्षेत्रमा लालपुर्जा भएका निजी नम्बरी आवादी जग्गाधनी १२४ रहेका र ५ घरटहरा, २१६ जग्गाको कित्ता करिब ९१२ रोपनी क्षेत्रफलका उपभोक्तालाई मुआब्जा दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । उद्यानको ३५६ हेक्टर वनक्षेत्रमा ८ सामुदायिक वन, खोलानाला २३.६४ हेक्टर, आवादी २९.६३ हेक्टर र अन्य १६ हेक्टरमा ५ वटा कबुलियती वन पर्छ ।

दुर्लभ, संकटापन्न, महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुको संरक्षणमार्फत जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्ने उद्यानको लक्ष्य छ । उद्यानको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षलाई ६ करोड ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत र चालुतर्फ ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यालयले हालसम्म जग्गा अधिग्रहण, कार्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया र तारबारको कामलाई अगाडि बढाएको कँडेलले बताए । बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १ करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र चालुतर्फ ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि यकिन तथ्यांक संकलन तथा प्रतिवेदन पेस गर्न संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गाको प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोकिए पनि अगाडि बढेको छैन ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बन्ने मूल्यांकन समितिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने व्यक्तिको जग्गाको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था छ । प्रभावितको जग्गाको लालपुर्जा र निवेदन संकलनका लागि स्थानीय मित्रप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

उद्यानमा टिकट घर, प्रशासनिक भवन, चिल्ड्रेन पार्क, शान्ति पार्क, वन्यजन्तु प्रदर्शनी, आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, मनोरञ्जन, प्रजनन, वंशाणु स्रोतको संरक्षणमा चेतना फैलाउने, टुहुरा, घाइते, समस्याग्रत वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गर्नेलगायत पनि उद्यानको उद्देश्य हो । उद्यानमा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, जरायोजस्ता जनावर देशविदेशबाट ल्याएर छाडिने योजना छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७६ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?