कार्यालय एउटा, काम अर्कै

एउटा कामको जिम्मेवारी पाएका कार्यालयमा अर्कै शीर्षकको रकम निकासा हुँदा अन्योल
हरिराम उप्रेती

गोरखा — धार्चे गाउँपालिकामा गत वैशाखमा इटलीबाट ल्याएको उन्नत जातको १४ सय स्याउका बिरुवा वितरण भयो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमा बिरुवा वितरणका लागि बजेट र कार्यक्रम आएपछि कार्यालयले बिरुवा बाँडेको थियो ।

कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भए पनि भवन कार्यालयले यस्तो काम गर्नुपर्‍यो । बिरुवाको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने कृषि प्राविधिक भवन कार्यालयसँग हुने कुरो पनि भएन । भवन कार्यालय स्याउका बिरुवा वितरण सकेर अब बाख्रा वितरण तयारीमा छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको डिभिजनल वन कार्यालय पर्यटन सुधारको काम गर्दै छ । वन कार्यालयमार्फत होमस्टे प्रवर्द्घनका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा बजेट परेको छ । सिंचाइ कार्यालयलाई बिजुलीको पोल वितरणका लागि रकम आएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहतका यी ३ कार्यालयमा असुहाउँदो योजना परेपछि अन्योल छाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ती कार्यालयमा विषयविज्ञ कर्मचारी छैनन् । तैपनि बजेट खर्च गर्न जेनतेन काम गरिरहेका छन् । ‘यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामीसँग विषय विशेषज्ञ छैनन्,’ एक कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयको काम गर्नैपर्‍यो । सम्बन्धित कर्मचारी नहुँदा भालुको कम्पटजस्तै भएको छ ।’

एउटा कामको जिम्मेवारी पाएका कार्यालयमा अर्कै शीर्षकको रकम निकासा हुँदा अन्योल सिर्जना भएको कर्मचारीको भनाइ छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै डिभिजन वन कार्यालयलाई दुई पदमार्गको स्तरोन्नति तथा होर्डिङ बोर्ड राख्न रकम विनियोजन भयो । मनास्लु बेसक्याप पुग्ने सोती–माछाखोला–दोभान पदमार्गका लागि आएको ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।

नेपाली सेनाले बेनीघाट लार्के सडकको ट्र्याक खोलिरहेको र सडक खन्ने क्रममा रहेको क्षेत्रमा पदमार्ग सुधारका लागि भन्दै रकम आएपछि डिभिजन वन दोधारमा पर्‍यो । मन्त्रालयले अध्ययन र सुझावबिनै सडकको ट्र्याक खुलेको क्षेत्रमा पदमार्ग सुधारका लागि भन्दै रकम विनियोजन गरेपछि खर्च हुन सकेन ।
देउराली–खार्चोक भञ्ज्याङ–धार्चे, लाप्राक, उहिया–जगत पदमार्गको सुधारको काम भने भइरहेको डिभिजन वन अधिकृत तोयानाथ पौडेलले बताए । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । चार मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालय हुँदा सोहीअनुसार कार्यक्रम आएको उनले बताए ।

‘अहिले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश मातहत कार्यलयमा त्यहीअनुसार कार्यक्रम आयो ।’ डिभिजन वन कार्यालयमार्फत कार्य सञ्चालन हुने गरी चालु वर्ष होमस्टे प्रवर्द्घनका लागि बजेट आएको छ । २२ ठाउँका होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि छनोटमा परेका छन् ।

उक्त अनुदान रकम पूर्वाधार विकासमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर डिभिजन वनसँग पूर्वाधार विकासका लागि स्टेमेट बनाउने, निरीक्षण, अनुगमन गर्ने प्राविधिक छैनन् । पदमार्ग र होमस्टेलाई अनुदान दिनका लागि काम भए नभएको निरीक्षण मूल्यांकन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीपनि छैनन् । ‘हामीसँग प्राविधिक छैनन्, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूकै प्राविधिकमार्फत स्टमेट निकाल्ने काम गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

काम सम्पन्न हुँदै गर्दा अनुगमनका लागि स्थानीय तहकै प्राविधिकलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘गाउँपालिकाका प्राविधिक हामीले लगाएको काम गर्न बोझ मान्छन्,’ पौडेलले भने, ‘उनीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि रकम दिन पनि सकेका छैनौँ ।’ एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘एउटा विषयमा विज्ञ हुनपढ्यौँ, यहाँ काम अर्कै छ, मन्त्रीहरू सिधै जनतासँग ठोक्किनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमल्याएका होलान् ।’

उज्यालो प्रदेश नाम दिएर प्रदेश सबै गाउँबस्तीमा विद्युतीकरण गर्ने योजनामा अघि बढेको छ तर यहाँ काठेपोल विस्थापनका लागि जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा बजेट आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय ३१ सय फलामे पोल खरिद गरेर वितरणको तयारीमा छ ।

डिभिजन प्रमुख पुरुषोत्तम उपाध्यायले साढे चार करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको र असार अन्त्यसम्म खरिद गरी वितरण थाल्ने बताए । ‘सरकार मातहत कार्यालयले भनेको कार्यक्रम गर्दिनँ भन्न मिलेन, सिक्ने अवसर पनि भएको छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशको कार्यक्रम मातहतकै कार्यालयबाट कार्यान्वयन गरिएको बताए । अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत काम थालिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चन्दसँग वार्ताबाट समाधान खोजौं: भट्टराई

हरिराम उप्रेती

गोरखा — समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दमन नभइ वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

सोमबार गृहजिल्ला गोरखामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई राजनितिक ढंगले ब्यवहार गर्नुपर्ने बताए। ‘राजनितिक संघर्षको रुपमा बुझेर राजनीतिक ढंगले सामाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यशक्तिले बल प्रयोग गरेर हल हुँदैन, प्रधानमन्त्री र मुख्य पार्टीका नेता विद्रोहबाट आउनुभएको हो दमन होइन वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले पनि बुझ्नुपर्ने हो।’

दुई तिहाइको सुविधा प्राप्त सरकारले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको भट्टराइको भनाइ छ। ‘विकास निर्माणको लहर ल्याउने जुन अवसर थियो, डेड वर्षको परिणाम हेर्दा उत्साहजनक छैन, अहिलेको सरकारले जनताको अभिमतको ठीक ढंगले सदुपयोग गर्नै सकेन’ उनले भने, ‘सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट नभएको पाएका छौँ।’

पुरानो केन्द्रिकृत ढाँचाबाट अघि बढ्दा सरकारले गति लिन नसकेको उनको आरोप छ। ‘नेकपा डबलको सरकारलाई सुविधा प्राप्त छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक बनेको छ।’ संघीयता कार्यन्वयनमा भन्दा पनि केन्द्रमा बढी अधिकार राख्दा समस्या थपिएको उनले बताए। ‘७० प्रतिशत केन्द्रमा राखेर ३० प्रतिशत मात्र तल्लो तहमा बाँडिएको छ, यसले परिणाम दिन सक्दैन,’ उनले भने।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता साविकको एमाले र कांग्रेसको एजेण्डा नभएको उनले बताए। ‘संयोगले नेतृत्व उहाँकै हातमा छ, यसले गतिरोध आएको देख्छु,’ उनले भने, ‘दुर्भाग्य माओवादीको एउटा तप्का पनि त्यहाँ मिसिन पुगेको छ।’

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT