१८० मेगावाटको योजना अलपत्र

सर्भे भएको दशक पुगे पनि योजनाबारे कुनै चर्चा नहुँदा बन्ने नबन्ने द्विविधमामा जिल्लावासी छन् । आँधीखोलाको पानीलाई कालीगण्डकीमा नमिसाई विद्युत् निकाल्न सकिने सर्भेले देखाएको थियो । तर आयोजनाप्रति जिल्लाका नेता तथा सरोकारवालाले कुनै चासो देखाएका छैनन ।

दुई वर्षपहिले संघीय सरकारले योजनाको पुनःसर्भेका लागि रकम छुट्टिए पनि अन्यौल रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन । भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले योजनाको सर्भे अघि बढाउन बारम्बार संसद र मन्त्रीपरिषद्मा कुरा उठाइरहेको बताएकी छन् । संघीय सांसद नारायण मरासिनी, स्वर्गीय सांसद कमलप्रसाद पंगेनीलगायतले यो योजनाबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा एमालेबाट ऊर्जामन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीले आँधीखोला उच्च बाँधलाई चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोजेकी थिइन् । तर, विभिन्न राजनितिक दलको र स्थानीयबीच विवाद सिर्जना हुदाँ आयोजनाले गति लिन नसकेको हो ।

स्थानीय नेता लोकेन्द्र थापामगरले योजनालाई बेच्न नसकिने भन्दै संसद्, जलस्रोत समिति र कृषिमा पनि विरोध उठेपछि यत्तिकै रहेको उनको बताए । ‘योजना सस्तोमध्येमा पर्छ’, मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘यो योजना बनाउने स्थानसम्म जानका लागि २६ किलोमिटर प्रवेश मार्ग पहिलै बनिसकेको छ ।’

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन १३२ केवी बुटवलदेखि पोखरासम्म जोडिसकेको र कालीगण्डकी एले नै बनाएको केन्द्रीय प्रसारण लाइन भएको हुँदा मुआब्जासमेत कम हुने उनले बताइन् । आयोजना संचालन गर्नको लागि

स्याङ्जाबासीले बारम्बार सांसदमा कुरा उठाइए तापनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । सर्भेअनुसार ताल थुमपोखराको झोलुङ्गे बजारसम्म आउनेछ ।

स्थानीय चन्द्रबहादुर रानाले योजन बने गाउँको विकास हुने बताए । ‘सरकार सर्भेमा मात्र सीमित हुन भएन । काम पनि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । तल्लो गल्याङबजार डुबानमा पर्ने खतरा भएकाले मुआब्जा दिएर बस्ती सार्नुपर्ने सर्भेले देखाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले अधिकतम शेयर दिएर जनताकै लगानीबाट योजना सम्पन्न गर्न सकिने थापामगरले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने हो भने झन्झटिलो छैन’, उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि योजना यही सरकारले नै अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।

जिल्लाका नेताले बारम्बार चुनाव लड्ने बेलामा चुनावी एजेन्डा बनाएर जनतालाई आश्वासन दिँदै भोट माग्ने गरेको आरोप स्थानीयको छ । स्थानीयका अनुसार गल्याङमा अर्को हाइड्रो बनाउने योजना पनि सुन्नमा आएकाले यदि नयाँ योजना अगाडि बढाएमा यो योजना यत्तिकै हराउँदै जाने छ ।