जोखिममा बेलिब्रिज

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — राहुघाट खोलामा बाढी आएपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको गलेश्वरस्थित बेलिब्रिज भत्कने जोखिममा पुगेको छ । राहुघाट खोलामा बाढीको धार गलेश्वरतर्फ सोझिएर कटान थालेपछि पुल जोखिममा परेको हो ।

‘पुलनिर्माण ढिलाइले बेलिब्रिज उच्च जोखिममा छ । कुनै पनि बेला बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुने अवस्था छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले भने, ‘आयोजना प्रमुखलाई तत्काल ब्रिज संरक्षणमा काम थाल्न निर्देशन गरिएको छ ।’

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत रहुघाट नदीमाथि निर्माणाधीन पक्की पुलको फाउन्डेसन निर्माण ढिलाइ हुँदा गलेश्वर बस्ती समेत बेलिब्रिज जोखिममा परेको हो ।

फाउन्डेसन राख्न पुरानो तटबन्ध भत्काएको र नयाँ नराखिएकाले आइतबार राति राहुघाट खोलामा आएको बाढीले कटान थालेको हो । पुलको ठेक्का लिएको शर्मा/युनाइटेड बिल्डर्स जे/भी काठमाडौंले पुलको फाउन्डेसन निर्माणमा ढिलाइ तथा लापरबाही गरेको छ ।

नदीमा हरेक दिन पानीको सतह बढेको छ । मनसुन सुरु भएकाले नदीमा पानीको सतह बढेपछि ठेकेदारले फाउन्डेसनका लागि खनेको खाडलमा जगसमेत राख्न सकेको छैन । बेलिब्रिजले मुस्ताङसमेत बेनी–जोमसोम सडक वारिपारि रहेका रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई पनि जोड्छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्रिटिस काउन्सिलले कर नतिरेको बारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्रिटिस काउन्सिलले नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको कर नतिरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

काठमाडौंस्थित ब्रिटिस काउन्सिल इण्डियामा रहेको ब्रिटिस काउन्सिल मातहत छ । उसले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीअन्तर्गत विभिन्न प्राज्ञिक कार्यक्रम तथा अंग्रेजी भाषाको परीक्षा सञ्चालन गर्दैआएको छ ।

‘आइइएलटीएसको परीक्षा सञ्चालन, कपी परीक्षकलाई भिसा प्रक्रियालगायत नेपाल सरकारलाई कर नबुझाएको सम्बन्धमा पत्राचार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

काउन्सिलले नेपालमा ती शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेवापत बेलायतमा तोकिएको पाउण्ड स्टर्लिङकै दरभाउमा विद्यार्थीसित शुल्क असुल्दै आएको छ । उसले भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा त्यसैगरी शुल्क असुल्छन् । त्यहाँ उसले कर तिर्छ । तर, नेपालमा तिर्दैन । नतिर्नुको कारण खुलाएको छैन । काउन्सिललाई शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान)लगायत परामर्शदाता संस्थाले साथ दिँदै आएको जनाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार कुटनीतिक नियोगले कर तिर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘दुई पक्षीय सम्झौताअनुसार हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अर्याल घुमाउरो शैलीमा भने, ‘यसबारे सम्झौतापत्रमा के छ, हेरेर मात्र भन्न सक्छु ।’

ब्रिटिस काउन्सिलले हरेक वर्ष काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा हुने ‘इक्यान शैक्षिक मेला’को मुख्य प्रायोजकको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ । काउन्सिलले आइइएलटीएसमा सबैभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी दिने परामर्शदाता संस्थालाई इक्यान र आइरिन संघमार्फत् बेलायत भ्रमण गराउने गरेको छ ।

काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य दुई देशको संस्कृति, शैक्षिक गतिविधिहरु आदान प्रदान गर्नु रहेको छ । तर अहिले वर्षमा १ अर्बभन्दा बढीको व्यापार गर्दैआएको जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर असुल्ने प्रयास विफल बनेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्