कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

अड्क्यो प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयक सामान्यतः २ साता वा बढीमा एक महिनाभित्र आवश्यक छलफल भएर पारित हुने गर्छन् । तर गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ । 
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले विधेयकमा नियुक्त हुने सचिवलाई बढी अधिकार दिइएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव राखेकाले विधेयक दफावार छलफलका क्रममै विधायन समितिमा गएर रोकिएको हो ।

हालसम्म ६ पटक विधेयकमाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । गत भदौ ३० यता विधेयकमाथि कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । विधेयक २०७५ असार ६ मा प्रदेशसभामा पेस भएर दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।


सुरुमा सचिवालयमा नियुक्त हुने सचिवको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो । यस विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएर टुंगो पनि लागिसकेको छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवसदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ ।


प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा उनलाई बढी अधिकार दिन लागिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताउँदै आएका छन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सचिवको मर्यादाक्रम सकिएको भए पनि संशोधन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर यसले नराम्रो सन्देश जाने भएकाले सहमतिका लागि यति लामो समय लागको हो ।’


व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको बुझाइ छ । संघीय

संसद्को अभ्यास हेर्दा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई राखेको नपाइएको उनले प्रसंग कोट्याए । सबै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको सचीव नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संघले निर्देशन दिएअनुसार सोही तयारीमा रहेको अधिकारीले बताए । ‘विशिष्ट श्रेणी नियुक्ति गर्दा मर्यादाक्रममा उपसभामुखभन्दा माथि हुने भएकाले सच्चाएर प्रदेश सांसदभन्दा तल राखेर सहमति जुटाइएको छ,’ अधिकारीले भने ।


कांग्रेस सचेतक शर्माले सचिवालय सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हुने र उसलाई बढी अधिकार दिंदा समिति र सचिवको अधिकार बराबर हुने भएकाले संशोधनको माग गरिएको दोहोर्‍याए । ‘समिति र सचिवको अधिकार बराबर भयो । राजनीतिक नियुक्तिले खतरा दोहोर्‍याउन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘सचिवलाई बढी अधिकार नदिऔं भन्न मात्रै खोजिएको हो ।’


यसैगरी गत माघमा प्रदेश सरकारले लगेको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता मात्र भएर बसेको छ । संघीय संसद्बाट यससम्बन्धी विधेयक पारित नभएकाले कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?