भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खबरदारी आवश्यक

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — नागरिकस्तरबाट खबरदारी नगरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा उनीहरूको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानी संस्थाले सोमबार कुश्मामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका वक्ताले नागरिक समाजले खबरदारी गर्न सके मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताएका हुन् ।

समाजमा सुशासनका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँगै नागरिक समाजले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा वक्ताको थियो । ‘समाजमा भ्रष्टाचार कम गर्न नागरिक समाजसमेतको खबरदारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ सहभागी नागरिक अगुवा मानकुमारी गिरीले भनिन् ‘भ्रष्टलाई बहिष्कार गर्दै सदाचार बढाउन नागरिक समाजको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, ।’ नागरिकले नागरिकको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि भ्रष्टाचारीहरूले शिर उठाएर हिँड्न सकेको उनीहरूको धारणा थियो । नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिकको आवाज कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारीहरूका लागि अवसर बनिरहेको अरू सहभागिले धारणा राखे ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अख्तियार पोखरा कार्यालयका उपसचिव मेघराज रिजालले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घूसलगायतका विषय भ्रष्टाचारमा परेको बताए । त्यसबाहेक सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार समस्याका रूपमा विद्यमान रहेको बताए । उनले नागरिक सहभागिता बढाएर यसलाई नियन्त्रणको प्रयास भैरहेको जानकारी दिए ।

स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी कार्यालयहरूसम्बन्धी धेरै उजुरीहरू आउने गरेको अख्तियार कार्यालयले जनायो । नागरिक समाजले यस्ता कुरामा अनुगमन र खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराइयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु र जनमुखी सेवाप्रवाह गर्नु हरेक कर्मचारी र संघसंस्थाको दायित्व भएको भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आएरै छाड्ने बताइन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अड्क्यो प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयक सामान्यतः २ साता वा बढीमा एक महिनाभित्र आवश्यक छलफल भएर पारित हुने गर्छन् । तर गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले विधेयकमा नियुक्त हुने सचिवलाई बढी अधिकार दिइएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव राखेकाले विधेयक दफावार छलफलका क्रममै विधायन समितिमा गएर रोकिएको हो ।

हालसम्म ६ पटक विधेयकमाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । गत भदौ ३० यता विधेयकमाथि कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । विधेयक २०७५ असार ६ मा प्रदेशसभामा पेस भएर दफाबार छलफलकालागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।

सुरुमा सचिवालयमा नियुक्त हुने सचिवको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो । यस विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएर टुंगो पनि लागिसकेको छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवसदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा उनलाई बढी अधिकार दिन लागिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताउँदै आएका छन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सचिवको मर्यादाक्रम सकिएको भए पनि संशोधन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर यसले नराम्रो सन्देश जाने भएकाले सहमतिका लागि यति लामो समय लागको हो ।’

व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको बुझाइ छ । संघीय
संसद्को अभ्यास हेर्दा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई राखेको नपाइएको उनले प्रसंग कोट्याए । सबै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको सचीव नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संघले निर्देशन दिएअनुसार सोही तयारीमा रहेको अधिकारीले बताए । ‘विशिष्ट श्रेणी नियुक्ति गर्दा मर्यादाक्रममा उपसभामुखभन्दा माथि हुने भएकाले सच्चाएर प्रदेश सांसदभन्दा तल राखेरसहमति जुटाइएको छ,’ अधिकारीले भने ।

कांग्रेस सचेतक शर्माले सचिवालय सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हुने र उसलाई बढी अधिकार दिंदा समिति र सचिवको अधिकार बराबर हुने भएकाले संशोधनको माग गरिएको दोहोर्‍याए । ‘समिति र सचिवको अधिकार बराबर भयो । राजनीतिक नियुक्तिले खतरा दोहोर्‍याउन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘सचिवलाईबढी अधिकार नदिऔं भन्न मात्रै खोजिएको हो ।’

यसैगरी गत माघमा प्रदेश सरकारले लगेको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता मात्र भएर बसेको छ । संघीय संसद्बाट यससम्बन्धी विधेयक पारित नभएकाले कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्