गण्डकी प्रदेशले बढायो जनप्रतिनिधिको सुविधा

मन्त्रिपरिषदको बैठकलगत्तै संचारकर्मीसँग भेटघाट गर्दै प्रवक्ता बस्नेतले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

स्थानीय तहका पदाधीकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधा ऐन २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटा मात्र सुविधा लिने शब्दलाई संशोधन गरिएको उनले बताए । यहाँभन्दा अगाडि पेन्सनवालाको दोहोरो सुविधा पाउने थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारी जागिरबाट निवृत्त जनप्रतिनिधिलेसमेत दोहोरो सुविधा पाउने निर्णय गरेको हो । ‘जनप्रतिनिधिले पाउने मासिक सेवा–सुविधासँगै पहिले पाउँदै आएको पेन्सन पनि पाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यो पनि एउटा विधेयक हो । अब प्रदेशसभामा पेश गरेर पारित गरिने छ ।’ दोहोरो सुविधाको लागी पहल गर्ने गण्डकी प्रदेश देशमा नै पहिलो हो ।

बैठकले आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयकै अर्को सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा दुई/दुईजना प्रमुख सचेतक राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सत्तापक्ष नेकपामा एक प्रमुख सचेतक थिए भने प्रतिपक्षमा सचेतक मात्र थिए । प्रमुख सचेतकले खाइपाई आउने भत्ता मासिक ४९ हजार दिने निर्णय भएको छ । २ वटा प्रमुख सचेतक राख्ने नयाँ अभ्यास गरिएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाई थियो ।

‘कोलम थपिएको छ,’ व्यङ्ग्यात्मक रुपमा उनले भने, ‘यहाँभन्दा पहिला सचेतकले ४७ हजार मात्र पाउँथे । प्रमुख सचेतको संख्या थपिए पनि सचेतक भने कायमै रहने छन् ।’ दलले बनाएका सचेतक कानुनले नबनाएको टिप्पणी उनको थियो । बैठकमा यस विषयमा पनि मस्यौदा तयार गरिएको छ । सदनमा पेश गरेर मात्र कार्यान्वयन हुने उनले बताए । प्रदेश सभा नियमावलीमा लागु गरिने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमीक सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसुची हेरफेर गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाको निमित्त नासुको व्यवस्था राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । नासु सरहको सुविधा दिएर सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले एकजना स्वकीय सचीव राख्न पाउने छन् । अब उनीहरुसँग शाखा अधिकृत सरहको १ र नायव सुब्बा सरहको दुईजना स्वकीय सचीव रहने छन् ।

आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयकै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा ऐन २०७४ को अनुसुची पनि हेरफेल गरिएको छ ।

‘यसमा कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको यहाँभन्दा फरकफरक सुविधा थियो,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद र समानुपातीकको फरक–फरक थियो । अब अलिकति मिलेन कि भनेर हेरफेर गरिएको हो ।’

गापामा वडाध्यक्षको लागी १८ हजार, नगरपालिकामा २० र महानगरपालिकामा २५ हजार थियो । ९ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका कार्यपालिका सदस्यहरुको लागी १८ हजार र ६ हजार पाउँदै आएका गापा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ दिइने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाको सदस्यहरुमा महिला, दलीत, सिमाङ्गकृत लगायतको प्रतिनिधित्व भएकाले समान हैसियत बनाउन खोजिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा 'प्रदेश विकास परिषद' नामक समिति गठन गरिएको छ । १ सय २१ सदस्य रहने समितिमा १९ जना प्रदेशसभाका सांसद, ३३ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि, २८ जना विज्ञ रहने छन् भने बाँकी पदेन सदस्य रहने छन् । प्रदेश निति तथा योजना आयोग गठन तथा कार्य सम्पादन आदेश २०७४ को दफा ९ अनुसार गठन भएको ट मा विज्ञहरु २० जना राख्ने व्यवस्था छ । उक्त बुद्धालाई संशोधन गरि २८ जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गरिएको बस्नेतले बताए । समितिले समग्र प्रदेशको विकास निर्माण र समृद्धि कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह सुझाव दिने उनको दाबी छ ।

यसरी नै बैठकले ०७६ वैशाख ३ गते हावाहुरीका कारण बाग्लुङ्ग जिल्लाको जैमिन नगरपालिका–५ मा रहेको दलीत उत्थान प्राविको पूर्ण रुपमा क्षति पुर्‍याएकाले आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयको पारिश्रमिक र सेवासुविधा केही प्रदेशलाई संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकको मर्स्यौदा स्वीकृत गरि प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी प्रस्ताव तय गरेको छ । यसरी नै बैठकमा बीमामा असमान भएको भन्दै बीमाको रकम समान् गरेको छ । यसभन्दा अघि दुर्घटना बिमामा मेयरको लागी १० लाख र सदस्यको लागी ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । बैठकले मेयरलगायत सवै सदस्यको लागी दुर्घटना बीमा १०/१० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ ।