‘जिल्ला समन्वय समिति बाल क्लब होइन’
गण्डकी — जिल्ला समन्वय समिति महांसघले समितिहरूलाई बेरोजगारजस्तै बनाइएको र प्रदेश सरकारले बजेट पनि नछुट्टयाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । समितिलाई बाल क्लबसरह हेरिएको भन्दै महासंघले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न माग गरेको छ ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारले हामीलाई पक्षपात गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी र कर्तव्य छैन भनेर टाढा राख्नु दुःखद छ,’ नेपाल जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सुन्दासले भनिन्, ‘सरकारले हामीलाई जम्मा ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ रे । त्यो रकम चाहिँदैन । बिना बजेटको कार्यालय भए पनि अझै ५ लाख रुपैयाँ थप गरी १० लाख रुपैयाँ सरकारलाई नै सहयोग गर्न चाहन्छौं ।’
सुन्दासले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिप्रतिको धारण नै फेरबदल गरिदिएको बताइन् । बारम्बार गरिने भाषणमा समन्वय समितिलाई समेटर अगाडि बढाउने भनिए पनि यथार्थमा फरक रहेको उनको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको तेस्रो जिल्ला सभामा उनले यस्तो गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याउनु भनेको निकै लज्जास्पद हो,’ सुन्दासले भनिन्, ‘हामी अझै ५ लाख रुपैयाँ थपेर फिर्ता गर्न चाहन्छौं किनकि हामीलाई तुछ्याएर दिएको रकम चाहिँदैन ।’
सरकारले हामीलाई टाढाको बनाए पनि संविधानले जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भनेर समेटिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐनले समेत जिसस चाहिन्छ भनेर नै सम्बोधन गरेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा जिससको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
‘सरकारले जिससलाई बालक्लब, युवाक्लब, आमा समूहजस्तो ठानेर समेटेको देख्दा दुःख लागेको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई अधिकार चाहियो भन्दा पनि नयाँ संरचनाको जग कसरी बसाल्ने भन्ने हो । जिसस राज्यको संयन्त्र हो । स्पष्ट ऐन, कार्यविधि बनाएपछि यसैमा आधार रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहाना पनि हाम्रो हो । हामीलाई स्रोत र साधन चाहिन्छ ।’
उनले समन्वय भूमिका भए पनि हालसम्म स्रोत र साधन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । जिससलाई चाहिने ऐन, नियम, कार्यविधि, बजेट, साधनलगायत ड्राफ्ट बनाएर महासंघले प्रधानमन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको बताइन् । सुन्दास जिसस स्याङजाकी प्रमुख पनि हुन् ।
सभामा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जिससले नामअनुसार समन्वयको भूमिका ननिभाएको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले धमाधम योजना दिएको बताउँदै उनले समन्वय र अनुगमनको भूमिका कसैको नभएको बताए । ‘बजेट जताततै छरिएको छ,’ उनले भने, ‘समन्वय, अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा पुग्ने आधार केही छैन । समन्वय समितिको भूमिका पनि राम्रो छैन । स्थानीय तहसँग समन्वय छैन ।’
उनले तीन सरकारले काम गर्दै आएका योजना कडाइसाथ समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएमा मात्रै धेरै सुधार आउने बताए । स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यालयले समन्वपूर्ण भूमिका निभाउन उनले अनुरोध गरे ।
यसैगरी मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले समन्वय समितिको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा पूरा नगरिएको प्रति गुनासो गरे । सभाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि संविधानमा जिससको भूमिका स्थानीय तहको भन्दा माथि रहेको बताए ।
उनले जिससको भूमिका समयअनुसार बढ्दै गएको र केन्द्रीय योजनाको अनुगमन पनि उसैले गर्ने बताए । कार्यक्रमका वक्ताले जिससलाई सरकारले जहिल्यै पनि आवश्यक र जिम्मेवारी संस्थाका रूपमा लिंदै आएको बताएका थिए । जिसस प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्रीले जिससको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आफूहरू बेरोजगार भएकाले सरकारसमक्ष रोजगारको माग राखेका थिए ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०९:२७