न्यायिक समितिमा ७४ विवाद

सम्झना रसाइली

तनहुँ — बन्दीपुर गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा ७४ विवादका निवेदन दर्ता भएका छन् । दर्ता निवेदनमध्ये धेरैजसो घरेलु हिंसाका छन् ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक करुणा गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असार तेस्रो सातासम्म ४० मध्ये २५ मुद्दा टुंगिएका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३४ विभिन्न विवादका निवेदन दर्ता भएकामा सबै फर्छ्योट भएका छन् ।

न्यायिक समितिमा श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झगडा, वैदेशिक रोजगारमा गएको बेला आर्थिक हिनामिना गरेको, पारिवारिक झगडा, लेनदेन, जग्गा मिचेकोजस्ता विवादका मुद्दा दर्ता हुन आएको संयोजक गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार अधिकांश विवाद दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराएर टुंग्याउने गरिएको छ ।

‘दुवै पक्षलाई राखेर सकेसम्म मिलापत्र गराएर पठाउने गरेका छौं । समितिले परामर्श दिँदै आवश्यक परे घरदैलोमै पुगेर समस्या बुझी निष्पक्ष भई समाधान गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद लिएर गाउँपालिकावासी आउने गरे पनि आवश्यक परामर्श दिई जिल्ला प्रहरी वा अदालत जान सहजीकरण गरेका छौं ।’

दुई मुद्दा जिल्ला अदालत पुगेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकार निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ । गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा न्यायसम्पादन गर्दा कानुनी ज्ञानको आवश्यकता पर्ने बताउँदै गुरुङले काम गर्दै जाँदा बुझिने बताइन् । कानुनी जटिलता आउँदा कानुनी सल्लाहकारसँग आवश्यक परामर्श गरी विवाद सल्टाउने गरेको उनको अनुभव छ । त्यस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दामामिला मात्र दर्ता गरिने गरेकाले पनि त्यस्तो कानुनी जटिलता झेल्न नपरेको उनी बताउँछिन् ।

संविधानमा उल्लिखित भएअनुसार न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, लैंगिक हिंसा, बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँट, बाटो निकास मिचेको विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन पाउँछन् । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा बसेको छिनोफनोबाट गरिएको मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०९:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘जिल्ला समन्वय समिति बाल क्लब होइन’

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — जिल्ला समन्वय समिति महांसघले समितिहरूलाई बेरोजगारजस्तै बनाइएको र प्रदेश सरकारले बजेट पनि नछुट्टयाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । समितिलाई बाल क्लबसरह हेरिएको भन्दै महासंघले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न माग गरेको छ । 

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले हामीलाई पक्षपात गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी र कर्तव्य छैन भनेर टाढा राख्नु दुःखद छ,’ नेपाल जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सुन्दासले भनिन्, ‘सरकारले हामीलाई जम्मा ५ लाख रुपैयाँछुट्याएको छ रे । त्यो रकम चाहिँदैन । बिना बजेटको कार्यालय भए पनि अझै ५ लाख रुपैयाँ थप गरी १० लाख रुपैयाँ सरकारलाई नै सहयोग गर्न चाहन्छौं ।’

सुन्दासले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिप्रतिको धारण नै फेरबदल गरिदिएको बताइन् । बारम्बार गरिने भाषणमा समन्वय समितिलाई समेटर अगाडि बढाउने भनिए पनि यथार्थमा फरक रहेको उनको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको तेस्रो जिल्ला सभामा उनले यस्तो गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याउनु भनेको निकै लज्जास्पद हो,’ सुन्दासले भनिन्, ‘हामी अझै ५ लाख रुपैयाँ थपेर फिर्ता गर्न चाहन्छौं किनकि हामीलाई तुछ्याएर दिएको रकम चाहिँदैन ।’

सरकारले हामीलाई टाढाको बनाए पनि संविधानले जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भनेर समेटिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐनले समेत जिसस चाहिन्छ भनेर नै सम्बोधन गरेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा जिससको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

‘सरकारले जिससलाई बालक्लब, युवाक्लब, आमा समूहजस्तो ठानेर समेटेको देख्दा दुःख लागेको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई अधिकार चाहियो भन्दा पनि नयाँ संरचनाको जग कसरी बसाल्ने भन्ने हो । जिसस राज्यको संयन्त्र हो । स्पष्ट ऐन, कार्यविधि बनाएपछि यसैमा आधार रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहाना पनि हाम्रो हो । हामीलाई स्रोत र साधन चाहिन्छ ।’

उनले समन्वय भूमिका भए पनि हालसम्म स्रोत र साधन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । जिससलाई चाहिने ऐन, नियम, कार्यविधि, बजेट, साधनलगायत ड्राफ्ट बनाएर महासंघले प्रधानमन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको बताइन् । सुन्दास जिसस स्याङजाकी प्रमुख पनि हुन् ।

सभामा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जिससले नामअनुसार समन्वयको भूमिका ननिभाएको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले धमाधम योजना दिएको बताउँदै उनले समन्वय र अनुगमनको भूमिका कसैको नभएको बताए । ‘बजेट जताततै छरिएको छ,’ उनले भने, ‘समन्वय, अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा पुग्ने आधार केही छैन । समन्वय समितिको भूमिका पनि राम्रो छैन । स्थानीय तहसँग समन्वय छैन ।’

उनले तीन सरकारले काम गर्दै आएका योजना कडाइसाथ समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएमा मात्रै धेरै सुधार आउने बताए । स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यालयले समन्वपूर्ण भूमिका निभाउन उनले अनुरोध गरे ।

यसैगरी मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले समन्वय समितिको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा पूरा नगरिएको प्रति गुनासो गरे । सभाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि संविधानमा जिससको भूमिका स्थानीय तहको भन्दा माथि रहेको बताए ।

उनले जिससको भूमिका समयअनुसार बढ्दै गएको र केन्द्रीय योजनाको अनुगमन पनि उसैले गर्ने बताए । कार्यक्रमका वक्ताले जिससलाई सरकारले जहिल्यै पनि आवश्यक र जिम्मेवारी संस्थाका रूपमा लिंदै आएको बताएका थिए । जिसस प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्रीले जिससको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आफूहरू बेरोजगार भएकाले सरकारसमक्ष रोजगारको माग राखेका थिए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT