दर्जन बढी मुद्दा खेप्दै प्रदेश सरकार

प्रादेशिक संरचनाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम भने सुरु भएको छ ।

यसैबीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई १५ मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रदेश सरकारविरुद्ध ३ मुद्दा दर्ता भए । यसैगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै एक, गाउँपालिका केन्द्र हेरफेर, गण्डकी प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने, सीटीईभीटी, सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, फेवातालसम्बन्धी, क्रसर उद्योगलगायतका मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।

‘प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ मुद्दा परेकोमा ४ वटा फर्स्योट भएका छन्,’ संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीसँगको अन्तरक्रियामा मंगलबार उनले भने । उनका अनुसार ८ सर्वोच्च अदालतमा, ५ पोखरा उच्च अदालत र २ वटा उच्च अदालत पोखराअन्तर्गत बागलुङ इजलासमा परेका थिए ।

कर्मचारी समायोजनमा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै २ जनाले हालेको मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । घिमिरे प्रदेश सरकार विरुद्धका मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि बेलाबेला सर्वोच्चलगायत अदालत धाइरहन्छन् । साथै उनी मातहतका अन्य कर्मचारीहरू पनि । तर पटकपटक सर्वोच्च जाँदा समस्या भएको भन्दै उनले काठमाडौंमा सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्पर्क कार्यालय खोल्न आवश्यक रहेको बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काम कानुन बनाउने नभए पनि प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन सघाइरहेको उनले जनाए । तर प्रदेशका कानुनमा दण्ड सजायको व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘कानुन बनाउनेले दण्ड पनि दिन पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । प्रदेशका कानुनमा संघीय

कानुनका दण्ड सजाय आकर्षित हुन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कानुन कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै कतिपय स्थानीय तहमा भने कानुनबारे अनविज्ञता प्रकट भएको उनले सुनाए । कार्यालयले प्रदेशका सबै ११ वटै जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रियामार्फत कार्यालयको काम र कर्तव्यबारे जानकारी गराएको उनले जनाए ।