मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासैगुनासा

कार्यक्रम सुरु भएयता ६ सय २९ गुनासा दर्ता भए । जसमध्ये ५ सय ३८ वटा फर्स्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास थापामगरले सवैभन्दा बढी मुद्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनका अनुसार विकास निर्माणका योजनाअन्तर्गत सडकका मुद्दा बढी छन् । उनले १ सय ८४ वटा मुद्दा सोही मन्त्रालयअन्तर्गत परेको बताए ।

जसमा १ सय ६३ वटा समाधान भइसकेका छन् भने २१ वटा समाधानको प्रकृयामा रहेको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षासंग सम्बन्धित पनि बढी गुनासा परेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ९८ गुनासामा ८३ वटा फर्स्यौट भएको, आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका ८४ गुनासामध्ये ७५ फैसला भएका छन् । पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत पनि ८१ वटा गुनासा दर्ता भएकोमा ७६ वटा समाधान भएका छन ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी ७४ गुनासमा ४४ समाधान भएको, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्बन्धी १३ मध्ये ११ गुनासाको समाधान भइसकेको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि ४५ गुनासामध्ये सवै फर्स्यौट भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

भुमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत २२ मध्ये १८ गुनासा समाधान भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अन्तर्गत ४ वटा गुनासा मुख्यमन्त्रीसमक्ष परेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका विषयमा २ र पर्वत, बागलुङको १/१ गुनासा परेकामा समाधान भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका पनि गुनासा आएका थिए । ‘निवेदनमार्फत परेका ४ सय ५६ गुनासामा ३ सय ९२ फर्स्यौट गरिसर्क्यौ’ सुचना अधिकारी थापामगरले भने ।

टेलीफोनबाटै समस्या टिपाउनेको संख्या बढी रहेको कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार टेलिफोनमार्फत गुनासो टिपाउनेको संख्या २ सय २ छ । यसरी नै वेवसाइटमार्फत १ सय ५९ जनाले गुनासो गरेका छन् भने इमेलमार्फत २२ र मोवाइल फोनमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरबाट १ सय ८१ गुनासो गरेका छन् ।

‘हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशकै समस्या निवारणको लागि तयार गरिएको एक एकीकृत सूचना प्रणाली हो’ सुवेदीले भने, ‘प्रदेशका सबै सरोकारवाला निकायलाई समावेश गरी नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर असल प्रशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने यसको उद्देश्य छ । गुनासो आएपछि सरकारले सम्बन्धित विभाग र कार्यालयसंग अर्न्तकृया गरेर समाधान गर्ने हो ।’

उनले सडक, गोरेटोबाटो, पैदलमार्ग, बुक स्टेशनरी, कृषी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैदेशिक रोजगार, अपाङ्ग व्यक्तिलाई आइपर्ने विभिन्न अप्ठ्याराहरू, घरभाडा, कर्मचारीका गुनासा, वेरोजगारीजस्ता गुनासा आउने गरेको बताए । सरकारी कार्यालयसम्बन्धीत आउने गुनासा भनेको कर्मचारी समायोजन रहेको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तै

पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहको काम कारबाहीको विषयमा गुनासो बढेको छ । राजनीतिक पुर्वाग्रहको आधारमा जनप्रतिनिधीले काम गर्ने र कर्मचारी पनि राजनितीक नेताको आडमा संतुलन काम गर्न स्थानीय सत्तापक्षको छायामा परेको जनगुनासो बढेको छ । सदरमुकाम रहेको कावासोती नगरपालिकामा अत्याधिक जनगुनासो छ ।

जनप्रतिनिधी र कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा भेट्न मुस्किल हुने र भेटीहालेमा पनि कर्मचारीले जनप्रतिनिधी समक्ष र जनप्रतिनिधीले कर्मचारीलाई भेट्नुपर्ने भन्दै बहानावाजी गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । राजनितिक आधारमा बजेटको बाँडफाँड र केन्द्रबाट आउनु पर्ने कतिपय योजनामा स्थानीय निकायकै बजेट विनियोजन गरेर राजनिती गर्न खोजेको स्थानीय भावना पौडेलले बताईन् ।

‘स्थानीय तह केही मुठीभरका नेता र कर्मचारीले चलाईरहेका छन्,’ उनले भनिन् ‘यहां प्रतिपक्षको कुरा सुनिदैन् । आफ्नै पार्टीको पनि गुट फरक भएका कार्यकर्ताको गुनासो नसुनिने भएपछि निराशा बढेको छ ।’ कावासोती नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन् । अन्धाधुन्ध विकास निमार्ण र अन्य योजना संचालन गर्दा समस्या छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई पनि स्थानीयलाई थाहै नदिई गरिन्छ । केही दिन अगाडी सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीयको उत्साहजनक सहभागिता नभएपछि सामाजिक संजालमा व्यापक आलोचना भएको थियो । देवचुली नगरपालिकाको पनि काम गर्ने शैलीप्रति स्थानीय त्यति खुसी छैनन् ।

प्राकृतिक सम्पदा, चुरे संरक्षण र विकासका गतिविधिमा नगरपालिकाले चासो दिन नसकेको र उद्योगधन्धाको फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा नगरपालिका मौन बसको वडा १५ का बसन्त पोख्रेलले बताए । ‘पहिले भन्दा फरक भएको छ तर आशातित काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘करमात्र उठाउने अनि सेवा सुविधा र सुशासन दिन नसकेपछि कसरी सिहंदरवारको अनुभूति गर्ने ?’