‘प्रदेश लोकसेवा निष्पक्ष होस्’

प्रश्न गर्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले कर्मचारीसहितको छुट्टै छानबिन समिति हुनुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक अंगको प्रतिनिधित्व नरहेको र राजनीतिक दलको मात्र सहभागिता रहेकाले स्वतन्त्रमाथि प्रश्न चिह्न उब्जिने बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको विधायन समितिले शुक्रबार प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ का लागि सुझाव संकलन क्रममा विज्ञले आयोगमा कर्मचारीको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रदेशको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा सभामुख, मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले चुन्ने प्रावधान छ । सहभागीले यसलाई बढाएर ५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने र थपिएका दुई जना कर्मचारी हुनुपर्ने माग गरे ।

सहभागी दिवाकर बास्तोलाले लोकसेवा आयोग कहिलै पनि दलको प्रभावमा नपरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि स्वतन्त्र भई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘म पनि ५ वर्षसम्म लोकसेवा आयोगमा बसेर काम गरे,’ उनले भने, ‘दलका धेरै दबाब, प्रभाव नहुने होइनन्, तर पनि दवावरहित रहयो । प्रभावमा पनि परिएन । चारैतिरबाट सुरक्षित थियो । कसैले पास गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेनन् । यसको छुट्टै सम्मान छ ।’ उनले पार्टीगत र बहुमतभन्दा पनि योग्य कर्मचारी नियुक्ति गरे राष्ट्रको हित हुने बताए ।

‘योग्य व्यक्ति ट्यालेन्ट हुन्छन् तर तिनै कर्मचारीले लोकेसेवाको दुरुपयोग पनि गर्छन्,’ उनले दोहोर्‍याए, ‘पार्टीको कर्मचारी पनि हामीलाई चाहिएको होइन् । बरु राम्रो पारिश्रमिक दिएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने कर्मचारीको आवश्यक हो ।’ यसरी नै अर्का सुझावकर्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले स्थानीय तहबाट प्रस्ताव, प्रादेशीक सरकारले सिफारिस र संघीय सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । दरबन्दी आयोगले नै सिफारिस गर्ने बताउदै उनले काम संघीय सरकारबाट नै हुनुपर्ने बताए ।

मापदण्डमा केन्द्रको सिफारिस रहेको बताउदै यसको जिम्मेवार प्रदेश सरकार स्वंम हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीरमण तिवारीले लोकसेवा आयोगमा कुन र कतिवटा सेवा रहने खुलाउनुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा अर्को आयोग पनि खुल्छ कि भन्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘यदि हो भने कुन–कुन श्रेणी नियुक्ति गर्न पाउने हो ?’ उनले समितिमा उमेर हद राख्न नहुने बताए । समितिको अध्यक्षमा ४५ र सदस्यमा ३५ वर्षको उमेर तोकिएको बताउदै बढी उमेर भएका व्यक्ति बढी अनुभवी हुने भएकाले ६० वर्ष उमेरसम्मको व्यक्ति आयोगमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशस्तरीय आयोग भएकाले उमेर बढी हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । संवैधानिक आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ता जरुरी रहेकाले आवश्यक कानुनी सल्लाहको लागी सर्वोच्च अदालतमा परार्मश लिनुपर्ने बताएका थिए । पूर्वकर्मचारी नरहरि बरालले अहिले कर्मचारी धमाधम भर्ना गरे पछि बढी हुने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै थोरै संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सुझाए । अझै पनि केन्द्रिय सोच भएकाले प्रदेशमा कर्मचारी आउन नमानेका कारण कर्मचारीको संख्या न्युन भएको उनको तर्क थियो ।

प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले संघीय कर्मचारीको मानसिकता हाकीम नै हुनुपर्छ भन्ने भएकाले नागरीकलाई दिने सेवामा समस्या आएको बताए । उनले जनमुखी कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताउँदै राजनितिक रूपमा गरिने भर्नाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । यसरी नियुक्ति गरिँदा स्वतन्त्र नहुने बताउँदै विधेयकमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सहभागीले अल्पसंख्य, समावेशी, आरक्षणभित्र आउनेलाई पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव दलबहादुर अधिकारीले आयोगमा ३ सदस्यीय बाहेक अन्य सदस्य थप गर्न नसकिने मापदण्ड रहेको बताए । विज्ञहरूको सुझावको सल्लाह दिँदै अधिकारीले अदालतले फैसला गर्ने भएकाले राय नदिने र आयोगमा ३५ र ४५ उमेर हदबन्दी तोकिएको बताएका थिए ।

नियमावली बनाउँदा आयोगको मात्र सुझाव लिने उनले बताए । विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले विज्ञहरूबाट संलकन गरिएको सुझाव पुनः छलफल गरी कार्यान्वयनतर्फ लगिने बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।