सम्झौता नगर्ने पीडित ४ हजार

१९ सय ८० प्रबलीकरण (मर्मत) र २ हजार ९५ पुनर्निर्माण लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइएको भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ अम्बिका पौडेलले बताए । सबैभन्दा बढी पालुङटार नगरपालिकाका ९ सय लाभग्राही सूचीबाट हटेको उनले बताए ।

आरुघाट गाउँपालिकाको एक सय ५९, अजिरकोटको एक सय ३०, भीमसेनको एक सय ३३, चुमनुब्रीको ३ सय ३३ लाभग्राही सूचीबाट हटेका छन् । धार्चेको ३ सय ३९, गण्डकीको ७ सय ४१, गोरखा नगरपालिकाको ५ सय ११, सहिद लखन गाउँपालिकाको ३ सय २४, सिरानचोकको ३ सय २४ र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको एक सय ८१ लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको हो ।

प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्न नआएका यस्ता लाभग्राहीलाई असार २१ भित्र अनुदान सम्झौता गर्न र असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ताको रकम लिन समयसीमा दिएको थियो । अनुदान सम्झौता नै नगर्ने यस्ता लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइएको एकाइले जनाएको छ । ‘घर भत्किए पनि गाउँमा नबस्ने सम्झौता गर्नै आएनन्,’ गण्डकी गाउँपालिका प्रमुख होमबहादुर रानाले भने, ‘केही घर जनता आवासमा परेपछि भूकम्पको अनुदान लिएनन्, यसले पनि संख्या बढी देखिएको छ ।’

यहाँ ५ हजार ३ सय ५३ प्रबलीकरण लाभग्राही छन् । तर एक जनाको पनि खातामा दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको छैन । ३ हजार ३ सय ७३ को खातामा पहिलो किस्ताको रकम निकासा भएको छ । तर प्रबलीकरण लाभग्राहीले घर मर्मतमा चासो दिएका छैनन् । यस्ता लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५०/५० हजार गरी घर मर्मतका लागि एक लाख पाउँछन् ।

‘रेक्ट्रोफिटिङका धेरैजसो लाभग्राहीले पुनर्निर्माण लाभग्राहीमै पर्नुपर्ने माग राख्दै पुनरावेदन गरेका छन्,’ उनले भने । पुनरावेदन गर्नेमध्ये ७१ जना रेक्ट्रोफिटिङका लाभग्राही पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत पनि भइसकेका छन् । झन्डै सात सय प्रबलीकरणका

लाभग्राहीले पुनरावेदन गरेका हुन् ।

७१ हजार १ सय ६२ लाभग्राहीमध्ये यहाँका ६७ हजार ८७ लाभग्राहीले मात्र पहिलो किस्ताको ५० हजार लगेका छन् । ५९ हजार ६ सय ७१ ले दोस्रो र घर निर्माण सकेका ५३ हजार ९ सय १३ लाभग्राहीको खातामा तेस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको पौडेलले बताए ।

जग्गाको स्वामित्व विवाद तथा पारिवारिक झगडा, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका र सरकारी अनुदान ३ लाखले घर बनाउन नसक्ने कारण देखाउँदै घर निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राही पनि उल्लेख्य छन् । यहाँका अधिकांश भूकम्पपीडित सरकारी अनुदानले दुईकोठे पनि घर निर्माण गर्न नपुग्ने र ऋण खोज्नैपर्ने दाबी गर्छन् । ‘ढुवानी भाडै बढी लाग्छ,’ लापुकी सरिता गुरुङले भनिन्, ‘दुईकोठे घर बनाउन कम्तीमा पनि ५–७ लाख घटीले पुग्दैन, ऋण नखोजी सुखै छैन ।’